काठमाडौं | संघीयता कार्यान्वयनमा संकट देखिएको छ। प्रदेश सरकारहरूलाई संघीय सरकारको मातहतको निकायजस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसमक्ष खुला असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारको मान्यता नै प्रश्नमा परेको गुनासो गरेका हुन्।
“प्रदेश भनेको केन्द्रको इकाई होइन, केन्द्र मातहतको होइन,” भेटपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, “संविधानले दिएको तीन तहको सरकारअनुसारको व्यवहार हुनुपर्छ।”
संघीय सरकारले असोज ५ मा प्रदेश सरकारलाई जानकारी नदिई सोझै प्रमुख सचिवलाई परिपत्र पठाएको घटनाले संवैधानिक विवाद चुलिएको छ। “प्रदेशमा सरकार छ। सरकारलाई नलेखी सोझै सचिवलाई लेख्दा हामीलाई निकाय जस्तो व्यवहार गरियो,” मुख्यमन्त्री बानियाँले आपत्ति जनाए।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक अविलम्ब बोलाउन माग गरेका छन्। संघ र प्रदेशबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त व्यवहारमा उतार्न यो बैठक आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ।
निर्वाचनको तयारीका सिलसिलामा बोलाइएको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफू तयार रहे पनि संघीय सरकारले केही जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, लुटिएका हतियार फिर्ता र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च पार्ने काममा संघीय सरकार लाग्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
प्रदेश सभाबाट पारित बजेटमा केन्द्रबाट दिइने समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानमा कटौती नहुने माग पनि राखिएको छ। जवाफमा अर्थमन्त्रीले बजेट कटौती नहुने विश्वास दिलाएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए।
‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइन’ विवादका कारण बन्द भएका उद्योगहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। बागमती प्रदेशमा मात्रै जेनजी आन्दोलनका कारण करिब डेढ अर्बको क्षति भएको जानकारी गराउँदै पुनर्निर्माणमा संघीय सहयोग मागिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारका चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मुख्यमन्त्री बानियाँले दाबी गरे। “उहाँहरूले हाम्रा कुरा सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ र परिमार्जित गर्ने बताउनुभएको छ,” उनले भने।
