कोशी | स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अब सरकारी अस्पतालमा ‘स्वास्थ्य बीमाको औषधि छैन’ भनेर बिरामीलाई फर्काउन नपाइने स्पष्ट गरेका छन्।
आइतबार इलाम अस्पतालको अनुगमन गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकेका ९८ प्रकारका औषधि अनिवार्य रूपमा अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुनुपर्ने बताएका हुन्। “अब पनि अस्पतालहरूले औषधि छैन भन्ने अवस्था आयो भने त्यो गैरकानूनी मानिनेछ,” मन्त्री पौडेलले चेतावनी दिए।
उनका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूले बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक औषधि हरहिसाब उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। स्वास्थ्य बीमाको दायरामा परेका नागरिकलाई कुनै पनि बहानामा औषधि अभावको समस्या नआओस् भन्ने लक्ष्यसहित सरकारले यस विषयमा कडाइ गर्न लागेको उनले उल्लेख गरे।
इलाम अस्पतालका प्रमुख डा. प्रभु शाहले अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दीअनुसारको संख्या नपुगेको गुनासो गरे।
त्यसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले सुगम क्षेत्रमा चिकित्सक बस्न रुचाउने प्रवृत्ति रहेको बताए। “तर अब सरकारले जहाँ खटाएको छ, चिकित्सकले त्यहीँ जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न लागिएको छ,” उनले स्पष्ट पारे। हाल तराईका अस्पतालहरूमा तोकिएको भन्दा दोब्बर चिकित्सक कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै उनले चिकित्सकलाई तोकिएको स्थानमै सेवा दिन बाध्य पार्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।
मन्त्री पौडेलले अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूले आफूले गर्न सक्ने मात्र काम गर्ने गरी मन्त्रालयमा माग गर्नुपर्ने धारणा राखे। “स्वास्थ्य चौकीहरूले एमआरआई र सिटी स्क्यानजस्ता उपकरणको माग गर्दा सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न सक्दैन। आवश्यकताअनुसार मात्रै माग हुनुपर्छ,” उनले भने। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय अपरिहार्य रहेको उनले जोड दिए।
इलाम अस्पतालले मन्त्री पौडेललाई लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अस्पतालको भौतिक संरचनाको सुधार, दरबन्दी वृद्धि, अत्यावश्यक उपकरणको व्यवस्था लगायतका माग अघि सारेको व्यवस्थापक क्षितिज खतिवडाले जानकारी दिए।
मन्त्री पौडेलले यी मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
