काठमाडौं | सरकारले अब सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। यो निर्णयले नेपाली नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा व्यापक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। सरकारले यस सम्बन्धी विस्तृत योजना र समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारको यो नयाँ नीति अनुसार, १ साउन २०८१ देखि देशभरि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ। यसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण सुविधा, राजस्व सम्बन्धी सेवाहरू, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सेवा, र घरजग्गा किनबेच जस्ता महत्वपूर्ण सेवाहरू समावेश छन्।
सरकारले यो नियम चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा, १ साउन २०८१ देखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। यी जिल्लाहरूमा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ समावेश छन्।
दोस्रो चरणमा, १ माघ २०८१ देखि थप ३८ जिल्लामा यो नियम लागू हुनेछ। यी जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (पूर्व र पश्चिम), म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, रुकुम (पूर्व र पश्चिम), रोल्पा, प्यूठान, जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, अछाम, डडेलधुरा र बैतडी समावेश छन्।
तेस्रो र अन्तिम चरणमा, १ साउन २०८२ देखि बाँकी सबै हिमाली जिल्लाहरूमा यो नियम लागू हुनेछ। यी जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला पर्छन्।
यसबाहेक, राजस्व सम्बन्धी सेवा, सवारी चालक अनुमतिपत्र र कम्पनी दर्ताका लागि १ साउन २०८१ देखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सेवा, सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा र घरजग्गा किनबेचका लागि १ माघ २०८१ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यले यो नियमको उद्देश्य राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता बढाउनु र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रहेको दोहोरोपन हटाउनु रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, हालसम्म देशभरि १ करोड ७० लाखभन्दा बढी नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसकेका छन्, जसले गर्दा यो नियम लागू गर्दा धेरै नागरिकलाई समस्या नहुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर यो नियमले केही चुनौतीहरू पनि ल्याउन सक्छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका र वृद्ध नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन कठिनाइ हुन सक्छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले ९० वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई यो नियमबाट छुट दिएको छ। साथै, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको हकमा भदौ मसान्तसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले २०७५/७६ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको थियो। तर यसको वितरण र उपयोग सहज नभएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। यो नयाँ नियमले राष्ट्रिय परिचयपत्रको महत्व र आवश्यकता बढाउने र यसको वितरण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो नयाँ व्यवस्थाले नेपालको सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सेवा वितरणलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, यसले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई साकार पार्न र सरकारी सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पुर्याउने आशा गरिएको छ।
तर यो नियम सफल हुनका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउनुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने, र जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, डेटा सुरक्षा र गोपनीयताको सुनिश्चितता पनि महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ।
