काठमाडौं | नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) का प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम योजना तयार पारेको स्रोतले जनाएको छ। चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै ओलीले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने रणनीतिमा तीव्रता ल्याएका हुन्।
ओलीको निर्देशनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले १९ मंसिरमा प्राधिकरणको कार्यालयमा प्रवेश गरी कार्यकक्षमा बसेर योजना अघि बढाएका थिए। यसअघि, प्राधिकरणले असोज २३ र कात्तिक १३ गते क्रमशः १५ र ७ बुँदे स्पष्टीकरण माग गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीका नजिकका सल्लाहकारहरू, जस्तै प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, घिसिङलाई हटाउने योजनामा सक्रिय छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि घिसिङविरुद्ध आर्थिक अनियमितताको उजुरी परेको छ।
यसबीच, घिसिङको लोडसेडिङ अन्त्यका प्रयास र आम नागरिकबीच ‘उज्यालोका नायक’को छविलाई कमजोर बनाउने योजना अघि बढाइएको छ। माओवादी नेतृत्वको सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा नियुक्त भएका घिसिङलाई हटाउने मुख्य उद्देश्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएको छ।
ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगीहरूका स्वार्थमा विद्युत महसुल मिनाहा गर्न घिसिङलाई हटाउने दबाब दिँदै आएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादलाई लिएर प्राधिकरणले अर्बौं रुपैयाँको महसुल उठाउन खोज्दा सरकारभित्रैबाट अवरोध भइरहेको आरोप छ।
प्राधिकरणले गत असारमा ६ ठूला उद्योगको लाइन काटेको घटनाले उद्योगी र सरकारबीच तनाव बढाएको थियो। लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः विद्युत आपूर्ति गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएको आरोप लगाइएको छ।
स्रोतका अनुसार, ओलीले अख्तियार र अन्य निकायमार्फत घिसिङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन योजना बनाएका छन्। हालको परिदृश्यले सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्व परिवर्तनलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको स्पष्ट देखाएको छ।
