हेटौँडा | हेटौँडाको सितलामहल चोक स्थित ‘द नाइन्टीन सैलुन’ हिजो बेलुकी देखी सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहसको केन्द्र बनेको छ। कारण देखिन्छ सामान्य — एउटा एयर कन्डिसनर (एसी)। तर यही विषयले अहिले राज्यको भूमिका, युवाको उद्यमशीलता, र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे गम्भीर बहस खडा गरिदिएको छ।
उक्त सैलुन १९ वर्षीय सुसन घलानले सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। ऋण लिएर सुरु गरिएको यस सानो व्यवसायले हाल सात जनालाई रोजगारी दिएको छ। प्रारम्भिक चरणमै व्यवसायलाई आधुनिक बनाउने सोच राखेका घलानले डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली समेत सैलुनमा लागू गर्ने योजना बनाएका छन्। उद्घाटन समारोहमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मीना कुमारी लामा सहभागी थिइन्। त्यही अवसरमा सुसनले ‘गर्मी धेरै छ, एसी राख्ने सोच छ’ भनेर बताएका थिए। सन्दर्भवश, नगर प्रमुखले सहयोगको संकेत दिएकी थिइन्। त्यसैको आधारमा उनले उप-महानगर समक्ष औपचारिक निवेदन दिएका थिए।
उप-महानगरपालिकाले सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्दै एसी र इनभर्टर जडानका लागि लागत अनुमान गर्नु भन्दै तोकादेश लगाईयो । यही सिफारिस सुसान्तले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि विषय भाइरल बन्यो। केहीले यो कार्यप्रति प्रशंसा गरे भने, धेरैले आलोचना समेत गरे। मुख्य प्रश्न उब्जिएको छ — निजी व्यवसायमा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग कत्तिको जायज हो?
सामाजिक सञ्जालमा बहस दुई धारमा विभाजित देखिन्छ। एकथरि प्रयोगकर्ताले यो कार्यलाई निजी व्यवसायलाई राज्यको स्रोतबाट सुविधा दिने अनुचित प्रवृत्ति भनेर व्याख्या गरेका छन्। अर्कातर्फ, केहीले युवा स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्ने नगरपालिकाको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को धारा ११ अन्तर्गत, स्थानीय तहलाई स्वरोजगार प्रवर्द्धन, साना व्यवसायलाई उपकरण सहयोग वा सहुलियत दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। उदाहरणका लागि, धारा ११ को उपधारा (२) मा स्थानीय तहले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, व्यवसाय प्रवर्द्धन, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन लगायतका कार्यहरू गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका अधिकारहरूको सूची दिइएको छ, जसमा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन, स्वरोजगार कार्यक्रम, सीप विकास तालिम, उद्यमशीलता विकास, सहकारी संस्था व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू समावेश छन्। यसरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, स्थानीय तहले स्वरोजगार प्रवर्द्धन, साना व्यवसायलाई उपकरण सहयोग वा सहुलियत दिन सक्ने स्पष्ट कानुनी आधार रहेको छ।
यदि यस्ता सहयोगहरू पारदर्शी रूपमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुन्छन् भने, तिनलाई वैध मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि जर्मनी, क्यानाडा, भारत लगायत देशहरूमा स्थानीय सरकारले स्टार्टअप तथा साना व्यवसायलाई उपकरण, तालिम वा अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्ने चलन छ।
स्वयं सुसन घलान भन्छन् कि मेयरसँग उनको कुनै व्यक्तिगत सम्पर्क वा पहुँच थिएन। “हामीसँग सपना थियो, मेहनत थियो, र सहयोगको आशा थियो,” उनी भन्छन्। उनी थप्छन्, “हामीलाई राजनीति चाहिएको होइन, केवल अवसर चाहिएको हो।”
नेतृत्वले केवल कानुनी प्रक्रिया हेर्ने मात्र होइन, युवाको हौसला र सम्भावनालाई समेत साथ दिनुपर्छ भन्ने सोच राख्नुपर्ने बताउँदै हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले भन्छन्, “प्राप्त निवेदन नियमअनुसार दर्ता गरियो। नगर प्रमुखबाट कुनै व्यक्तिगत निर्देशन दिइएको छैन। कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै, सम्बन्धित शाखाबाट मूल्याङ्कन गरिएर मात्रै सिफारिस गरिएको हो।”
यस विषयमा उपमहानगरपालिकाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक स्रोत कुनै निजी फाइदाको लागि विनियोजन गरिएको भन्ने दाबी अस्वीकार गरेको छ। विज्ञप्तिमा गुनासाहरूलाई प्रक्रियागत ढंगले दर्ता गरी सम्बोधन गर्ने स्थानीय सरकारको स्थायी प्रक्रिया भएको उल्लेख गरिएको छ।
यो सिङ्गो प्रकरणले देखाएको कुरा के हो भने — यो केवल एसी राख्ने वा नराख्ने सवाल होइन। यो राज्य, नीतिहरू, र नेतृत्वको दृष्टिकोणको परीक्षा हो। यदि युवाले आफ्नो सपना साकार पार्न राज्यबाट इमानदार, पारदर्शी र निष्पक्ष समर्थन पाए भने त्यो सहयोग विवादको विषय होइन, प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ।
‘द नाइन्टीन सैलुन’ को यो उदाहरण अपवाद होइन। यो एक प्रवृत्तिको संकेत हो, जहाँ युवाहरू स्वरोजगार रोजिरहेका छन्, अवसर खोजिरहेका छन्, र राज्यसँग सहकार्यको अपेक्षा राखिरहेका छन्। यदि यस्ता उदाहरणहरू बढ्दै गए भने, त्यो व्यक्तिगत मात्र होइन, राष्ट्रिय विकासको पक्षमा ठुलो जित हुन सक्छ।
