समाजरवि लामिछापछि टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान

रवि लामिछापछि टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान

अर्घाखाँची  | पाँचभन्दा बढी सहकारीका निक्षेपकर्ताको करोडौं रुपैयाँ ठगी आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा रास्वपाले देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ। काठमाडौंका सार्वजनिक स्थान, पार्टी कार्यालय र केही रेस्टुरेन्टहरूमा अभियानले गति लिएको छ।

रास्वपाले लामिछानेलाई न्यायालयले दिएको आदेश पनि राजनीतिक प्रतिशोधकै परिणाम भएको दाबी गर्दै हस्ताक्षर अभियानमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएको जनाएको छ। पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूले राजधानीदेखि जिल्ला जिल्लासम्म अभियानलाई विस्तार गर्दै आम सर्वसाधारणको समर्थन जुटाउने प्रयास गरेका छन्।

यसैबीच नेकपा एमालेका सचिव र प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा पनि अर्घाखाँचीमा हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको छ। रायमाझीमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका पठाउने प्रकरणमा मुद्दा चलिरहेको छ।

रायमाझीको पक्षमा सन्धिखर्कमा केही स्थानीय युवाहरूले ‘जनताको हस्ताक्षर अभियान’ भन्दै उनलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा जेल पठाइएको आरोपसहित हस्ताक्षर संकलन थालेका हुन्। उनीहरूले कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई रिहा गरिएको तर रायमाझीमाथि भने कारबाही भएकोमा असन्तोष व्यक्त गर्दै अभियान थालेका हुन्।

सन्धिखर्कका स्थानीय युवा र पत्रकार दीपेन्द्र पौडेलका अनुसार यो कुनै पनि राजनीतिक दलको आधिकारिक कार्यक्रम भने होइन। “स्थानीय युवाहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा अभियान थालेका हुन्,” उनले भने।

तर एमालेको स्थानीय नेतृत्वले भने यो अभियानप्रति अनभिज्ञता जनाएको छ। एमाले अर्घाखाँची अध्यक्ष पीताम्बर भुसालले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर हस्ताक्षर संकलन गरेर दबाब सिर्जना गर्नु एमालेको नीतिविपरीत भएको बताए। “यो पार्टीको आधिकारिक अभियान होइन,” भुसालले भने, “अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा छ।”

लामिछाने र रायमाझी दुवै वर्तमानमा थुनामा छन्। लामिछानेमाथि सहकारीमार्फत ठगी र आपराधिक विश्वासघात तथा रायमाझीमाथि आपराधिक षड्यन्त्र र ठगीको अभियोग छ। उनीहरूकै मुद्दामा कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणसहितका केही आरोपी भने धरौटीमा छुटेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता अभियानले आफ्ना नेता बचाउन दलहरूले चालेको रणनीतिको हिस्सा मान्न सकिन्छ। तर यसले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने खतरा समेत रहने उनीहरूको टिप्पणी छ।

रास्वपाले भने आफ्ना सभापतिको पक्षमा थालिएको हस्ताक्षर अभियान अझ व्यापक बनाउने योजना बनाएको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

spot_img

ट्रेन्डिङ

इन्फो ग्राफिक्स

ताजा समाचार

spot_img