काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणामा नयाँ कुरा नभए पनि नागरिकका मनमा रहेका शंशय हटाएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता थापाले भने, “विगत १२ वर्षदेखिका सरकारले एमसीसी मागे, सम्झौता गरे र गिजोले । नेपाली कांग्रेसका निम्ति यो सामान्य सम्झौता थियो । तर नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अलमलिएको र अपव्याख्यामा रहेकाले व्याख्यात्मक घोषणा आएको हो । यो सन्धि ऐनले दिएको अधिकार पनि हो । यसले दलहरुको अप्ठ्यारो फुकेको छ । नागरिकलाई शंशय हटाउने मौका मिलेको छ । व्याख्यात्मक घोषणामा कुनै नयाँ कुरा छैन । तर बिग्रिएको पनि केही छैन ।”
“मलाई व्याख्यात्मक घोषणाको जस चाहिँदैन”
व्याख्यात्मक घोषणासँगै यसको जस लिने होडबाजी चलेको छ । यसको सूत्रधार रामचन्द्र, प्रचण्ड वा तपाईं को हो भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा महामन्त्री थापाले भने, “यसमा म कुनै श्रेय लिन चाहन्नँ । प्रचण्ड, माधव नेपाल वा रामचन्द्र पौडेल वा जो जसले लिए पनि हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा मुलुक निकास पाउनु हो । श्रेय लिने होडबाजी देख्दा मलाई रमाइलो पनि लागेको छ । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यसको आइडिया अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ सेमन्त दाहालले दिनुभएको हो । यस्ता सन्धिमा यसको ठाउँ छ भनेपछि हामीले नेताहरुको छलफलमा लगेका हौं ।”
आफूलगायत केही सांसदहरुले एमसीसीसँगै संकल्प प्रस्ताव ल्याउन दुई वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको खुलासा पनि उनले गरे । कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने, “हामीसँग संकल्प प्रस्तावको विकल्प थियो । तर त्यसका ठाउँमा व्याख्यात्मक घोषणा ल्याएका हौं । यो काम अहिले होइन, केपी ओलीको सरकारले संसद्मा ल्याएपछि नै सुरु भएको हो । तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषयलाई हामी कति लघुताभास र हिनताबोधले ग्रस्त छौं ? मुलुकमा कुनै विषय नै नभएजस्तो वषौंदेखि किन एउटै बहस गरिरहेका छौं ।”
“एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने ठगहरुलाई चिन्नुपर्छ”
संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले नमान्नुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि थापाले औंल्याए । उनले भने, “हाम्रो बुझाइ कस्तो हो ? फुर्सद कति हो ? संविधानभन्दा माथि कुनै सन्धि हुन सक्छ ? सन्धिमा एकपक्षीय रुपमा नयाँ कुरा राख्नै पाइँदैन । हामीले त प्रस्ट बनाएको मात्र हो । सडकमा आएको नागरिकप्रति मेरो दुखेसो छैन । तर संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर नेपालले अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ भन्ने कि त्यो ठग हो कि मूर्ख हो । आफैं मन्त्रिपरिषद्मा बसेर एमसीसीको निर्णय गर्ने अनि राष्ट्रघाती भन्ने ठगलाई चिन्नुपर्छ । अब ती ठग र मूर्खलाई छाड्नुहुन्न । एमसीसी अझै पनि अनुमोदनकै चरणमा छ । सन्धिमा हामीले गरेको व्याख्या चित्त बुझेन भने अमेरिकाले अगाडि नै बढाउँदैन नि ।”
आफूहरुले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा पर्खेर बस्दा समाजलाई भ्रमित तुल्याउने मौका पाएको पनि उनले स्वीकारे । उनले भने, “नेपालकै कतिपय नेताहरुले भ्रमका पाठहरु पढाउँदा हामी संसद् संसद् भनेर बस्यौं । कुतर्क गर्नेसँग कुनै उत्तर हुँदैन । नेपालको स्वाधीनता खतरामा पर्छ भनेको के ? जनतालाई उल्याउने झुक्काउने काम गरिरहेका छन् । यति धेरै अज्ञानता त पक्कै होइन होला । आफ्नो छोराछोरी अमेरिका पठाउने, उपचारका लागि सरकारी ढुकुटीबाट दिल्ली र बैंकक जाने अनि गरिबका छोराछोरीलाई सडकमा टाउको फुटाउन पठाउने ?”
एमसीसीको फाइदा कांग्रेसलाई होइन देशलाई हुने उनको जिकिर थियो । उनले भने, “एमसीसीको ६० अर्ब अनुदान नलिँदा अर्को ऋण लिन कसरी जान सक्थ्यौं ? एउटा विकासको आयोजना बन्दैमा कायकल्प हुने होइन, तर फिर्ता गर्नु नपर्ने, ब्याज तिर्नुपर्ने अनुदान फर्काएर हामी कति राष्ट्रवादी हुन सक्थ्यौं ? तर यसले हामीलाई पूर्वाधारको नयाँ चरण पुर्याएको छ । मेरो उत्सुकता चाहिँ आजसम्म सानो ठूलो परियोजना समयमै सकेका छैनौं । यो निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने परियोजना हो । यसले हाम्रो आत्मविश्वास जगाउने छ ।”
“झलनाथको घरमै चिठी पठाइदिउँला”
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको पालामा पनि एमसीसी सम्झौता अघि बढेको उनको जिकिर छ । थापाले भने, “म बकाइदासँग उहाँको घरमै चिठी पठाइदिन सक्छु । २०६६ माघमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे एमसीसीका लागि अमेरिका जानुभएको हो । त्यसपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अमेरिकी सेक्रेटरीलाई भेट्नका लागि अमेरिकाको ४ दिने औपचारिक भ्रमण जानुभएको हो । उहाँ आउने बित्तिकै सरकार बदलियो । झलनाथजीलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे अत्तापत्तो नभए अर्कै कुरा हो ।”
तपाईंलाई त सामाजिक सञ्जालमा मागेर देश बनाउन खोज्ने नेताका रुपमा चित्रित गरिएको छ नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा नेता थापाले भने, “म बुद्धिजीवी परिनँ । तर हाम्रो विकास बजेट ४ खर्बको मात्र छ । त्यसमा ३ खर्ब ऋण हो । विकास गर्नलाई लगानी, ऋण वा अनुदान चाहिन्छ । अब हामी ऋणको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । अलिकति स्मार्टली सोच्ने हो भने पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋणको भर पर्नै हुन्न । पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट, टनेल, दमकको पार्क सबै ऋणको पासोमा फस्ने अवस्था आयो । उसो भए के बलियाबांगा युवायुवतीलाई खाडीमा पठाउने अनि नाकाबन्द गरेर विकास हुन्छ त ? मेरो मिसन त विदेसिएका सबै नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने हो, भारत, चीन, अमेरिकाको प्रतिस्पर्धाको बीचमा सम्भव भएसम्म सहयोग लिएर ८-१० वर्षभित्र देश बनाउने हो ।”
“महाभियोग कहाँ हरायो भनेर सभामुखलाई सोध्नुपर्छ”
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथिको महाभियोग कहाँ हरायो भनेर अब सभामुखलाई सोध्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाले बताए । उनले भने, “संविधान र नियम अनुसार महाभियोगबारे समिति बनाएर तत्काल छानबिन गराउनुपर्छ । सुवासचन्द्र नेम्बाङको आरोपलाई गलत साबित गर्ने काम सभामुखको हो । प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको आरोपबारे संसद्ले निकास दिनुपर्छ ।”
“नेपाली कांग्रेसले कसैसित तालमेल गर्दैन”
नेकपा एमालेले खोजेको राजनीतिक कारणसँग सहमत नभए पनि संसद् अवरोध खोल्न खुल्ला छलफल गरिने उनले दृढता व्यक्त गरे । थापाले भने, “नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेको विषयमा संवाद गर्ने पक्षमा छ । हामी दुई ठूला पार्टी हौं । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच प्रतिस्पर्धाका बीचमा हार्दिकताका साथ संवाद हुनुपर्छ । नेकपा एमाले संसद्भित्र आउने अवस्था तयार गरिदिनुपर्छ । एमसीसी पास भइहाल्यो भनेर कांग्रेसले उसलाई छाड्दैन ।”
साथै महामन्त्री थापाले स्थानीय तहमा कांग्रेसको कुनै चुनावी तालमेल नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, “स्थानीय तहको निर्वाचनमा विगतको अभ्यास के छ भने नेपाली कांग्रेसले कसैसँग तालमेल गर्दैन । त्यस्तो हाम्रो नेचर पनि छैन । क्यारेक्टर पनि छैन । नेपाली कांग्रेसले कसैसित तालमेल गर्दैन । गर्न सक्दैन ।”
