काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनका अनुसार, मन्त्रीपरिषद्ले अन्यायपूर्ण ढंगले मूल्याङ्कन गरेको भन्दै उनले निष्पक्ष मूल्याङ्कन भएमा ९८.९९ अंक प्राप्त हुने दाबी गरेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ (१) अनुसार २०७८ सालमा सरकारद्वारा चार वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन निष्पक्ष नभएको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार गरिएको मूल्याङ्कन साविककै मानकअनुसार गरिएको भए मेरो कार्यसम्पादन ९८.९९ अंकका साथ मूल्याङ्कित हुने थियो।”
२०७८/७९ मा ९४.२३ र २०७९/८० मा ९८.९४ अंक प्राप्त गरेका घिसिङले यो वर्ष पनि सोही स्तरको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्। तर सरकारले उनलाई ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्रदान गरेको भन्दै उनले मूल्याङ्कन प्रकृयामै प्रश्न उठाएका छन्।
मूल्याङ्कन प्रकृयामै त्रुटि?
स्पष्टीकरण पत्रमा घिसिङले विभिन्न गम्भीर विषय उठाएका छन्। उनका अनुसार, मूल्याङ्कनका निम्ति समिति गठन भएको जानकारी समेत उनलाई दिइएन। साथै, ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्रदान गर्दा आफ्नो सफाइ दिने अवसर नदिएको भन्दै उनले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रकृयामै त्रुटि रहेको बताएका छन्।
घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई समयमै बुझाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। तर उनले उक्त ढिलाइको कारण आफ्नो कार्य व्यस्तता रहेको स्पष्ट गरेका छन्। बाढी, पहिरोका कारण जलविद्युत गृह, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनको मर्मत कार्यमा केन्द्रित रहँदा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ढिला भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
विवादको पछाडि प्रशासनिक हस्तक्षेप?
घिसिङको मूल्याङ्कन विवादले सरकारका उच्च तहमा प्रशासनिक हस्तक्षेप भएको संकेत गर्छ। विद्युत् प्राधिकरणको इतिहासमै सफल कार्यकारी निर्देशक मानिने घिसिङको नेतृत्वमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको थियो। उनी नेतृत्वमा आएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा जान सफल भएको थियो। तर पछिल्लो समय सरकारमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा घिसिङमाथि प्रशासनिक दबाब बढेको अनुमान गरिएको छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, मूल्याङ्कन प्रकृया पारदर्शी हुनुपर्ने भए पनि उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई प्रभाव पार्नकै लागि केही प्रक्रियाहरू अपारदर्शी बनाइन्छ। घिसिङले सरकारका निर्णयलाई अन्यायपूर्ण भने पनि यसको वास्तविकता मूल्याङ्कन प्रकृया सार्वजनिक भए मात्र खुल्नेछ।
कुलमान घिसिङका प्रशंसकहरू यस विषयमा सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्। यदि मूल्याङ्कन पुनरावलोकन गरिएन भने यो विवादले सरकार र प्राधिकरणबीचको सम्बन्धमा असर पार्न सक्छ। घिसिङले अब कानूनी वा प्रशासनिक बाटो अपनाउनेछन् कि सरकारी निर्णय स्वीकार्नेछन्? यो बहस अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञसम्म चलिरहेको छ।
यस घटनाले नेपालमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली कति निष्पक्ष छ? भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
