हेटौँडा | बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङको गृह जिल्ला नुवाकोटमा अभूतपूर्व रकम छुट्याइएको छ। तर विडम्बना, बजेटकै मालिक मुख्यमन्त्री लामा स्वयं त्यसको संरचना र कार्यान्वयन क्षमतासँग सन्तुष्ट छैनन्।
विकासको नाममा प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालयमार्फत नुवाकोटमा सडक, खानेपानी, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि र वनसम्बन्धी थुप्रै योजना पठाइएको छ। तीमध्ये कतिपय योजना जम्मा एक लाख रुपैयाँसम्मका ‘टुक्रे योजना’ हुन्, जसले ‘कार्यकर्ता खुसी योजना’ भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्छ। बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, यी योजनाहरू मुख्यमन्त्रीकै चासो र दबाबमा समावेश गरिएका हुन्।
संविधानले विकास बजेटको वितरणमा क्षेत्रीय सन्तुलन, आवश्यकता र समावेशीताको मापदण्ड तोकेको भए पनि बजेटको किताबले राजनीतिक पहुँच र प्रभावमै आधारित वितरण भएको देखाउँछ। समावेशी विकासको साटो, नुवाकोटलाई योजनाको ‘थोक स्टोर’ बनाइएको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले टुक्रे योजनालाई फेरि निरन्तरता दिएको छ।
बजेटकै नेतृत्वकर्ता लामा भने सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्ट छन्। काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्पष्ट शब्दमा भने, “यस्तो बजेटमा विकास सम्भव छैन” । बजेट रकमभन्दा पनि योजनाको कार्यान्वयन क्षमता, प्राथमिकता र स्पष्टता अभाव गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको लामाको भनाई थियो ।
लामाका अनुसार चालु वर्षमा १९ हजार योजना समावेश गरिएका छन्, जुन एकै वर्षमा कार्यान्वयन गर्न असम्भव सरह हो। पूर्वअर्थमन्त्रीको हैसियतमा उनले अघिल्लो कार्यकालमा योजनाको संख्या घटाएर १३ हजारमा झारेको स्मरण गर्दै यसपालि १२ हजारमा सीमित गर्न प्रस्ताव गरेको खुलासा गरे। तर उल्टै योजना फेरि १९ हजार पुगेकोप्रति उनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
विकासको बहानामा कार्यकर्ता केन्द्रित ‘एक लाखे योजना’ को बाढीले जनप्रतिनिधिहरूको लोकप्रियता बढाए पनि दीर्घकालीन विकासका लागि घातक हुने जनआवाज उठ्न थालेको छ। साना योजनाहरूले क्षेत्रगत सन्तुलन गुमाउनुका साथै बजेट छरपस्ट हुनु, कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु र समान अवसरबाट धेरैलाई वञ्चित पार्ने खतरा निम्त्याउने विज्ञहरू बताउँछन्।
