काठमाडौं | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चौथो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गर्न लाग्दै गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा ठूलो हेरफेरको तयारी गरेका छन्। तर प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको अनिच्छाले तत्कालीन कदम अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ।
औसतभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन गरेका मन्त्रीहरू पहिचान गरी सूचीसहित कांग्रेससँग छलफल गरिसके पनि पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेपछि ओली पछि हटेका थिए। तर अब फेरि उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर सो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने तयारी गरेका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा जस्ता केही मन्त्री भने यथावत् रहने सम्भावना देखिएको छ। तर केही मन्त्रालयमा अदलबदल हुने संकेत पाइन्छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको कार्यसम्पादनप्रति ओली असन्तुष्ट भए पनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरणका कारण तत्काल निर्णयमा पुग्न नसकेको बताइएको छ। त्यस्तै एमालेका कतिपय मन्त्रीहरूलाई समेत ‘रेड जोन’मा राखिएको छ, जसमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग निकट सम्बन्ध भएका नामहरू रहेका बताइन्छ।
यसै क्रममा रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई हटाएर रक्षा मन्त्रालय ओलीले आफैं सम्हाल्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
सत्ता साझेदार लोसपाले भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई हटाएर सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पठाउन प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक पत्रसमेत दिएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई पोखराको जग्गा विवाद र घुसकाण्डका कारण हटाउने तयारी भएको छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी समेत हेरफेरको सूचीमा परेको जनाइएको छ।
यसअघि नै ओलीले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई हटाइसकेका छन्। यी निर्णयले आलोचना पनि खेपेका थिए।
एक वर्षअघि सरकार गठन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थन छ। तर सरकारले देखाएको कार्यक्षमताप्रति आलोचना बढेपछि उनले अब मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरेर परिणाममुखी कदम चाल्ने तयारी गरेका हुन्।
