हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाका सांसदहरूले जनसरोकारका मुद्दाहरू संसद्मा निरन्तर उठाइँदा पनि प्रदेश सरकारले त्यसमा पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन्। हेटौँडामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सांसदहरूले आफूहरू जनताप्रति उत्तरदायी भए पनि सरकारबाट कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
जनपत्र मिडियाको आयोजना र संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा आयोजित ‘संसदीय निगरानीका लागि बागमती प्रदेशका विभिन्न सवालहरूको पहिचान’ सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्याहरू राखेपछि सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशसभा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले आफूहरू जनताबाटै निर्वाचित भएर आएकाले उनीहरूकै लागि काम गर्ने बताए। उनले भने, “सदनमा रहुन्जेलसम्म आफूहरूले जनताका विषयलाई उठान गर्ने गरेका छौँ। सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई समितिमा राखेर छलफल गर्ने निर्देशन दिइए पनि सोअनुसार काम हुन सकेको छैन।”
श्रेष्ठले एचआईभी संक्रमितका समस्या, सरकारी अस्पतालमा रेबिजको सुईको अभाव जस्ता जनसरोकारका मुद्दाहरू सदनमा उठाउने गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार गरे। उनले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको उदासीनताप्रति अप्रत्यक्ष रूपमा गुनासो व्यक्त गरे।
प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले नागरिकहरूले उठाएका विषयहरूले सदनमा कुरा राख्न ताजा र सान्दर्भिक मुद्दाहरू प्रदान गर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “कार्यक्रमबाट हामीले महत्त्वपूर्ण पृष्ठपोषण प्राप्त गरेका छौँ। मलाई लाग्छ, प्रदेश सरकारले काम गर्दै जाँदा सबै कुरा पूर्ण भइसकेको छ भन्ने होइन। हामीले अझै धेरै कुरा सुन्नुपर्ने, धेरै विषयमा आफैँले आयोजना गरेर अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने र मुद्दाहरू उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।”
उनले जनताका र जनसरोकारका विषयहरू उठाउने कुरामा सांसदहरूले कन्जुस्याइँ नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कानुन जनमुखी भए/नभएको विषय झनै महत्त्वपूर्ण हुनेमा जोड दिइन्।
प्रदेशसभा सदस्य धनेश्वरी प्रजापतिले प्रदेश स्थापना भएको लगभग आठ वर्ष हुन लाग्दा पनि पार्टीभित्रको गुटबन्दी, दलभित्रको उपगुटबन्दी र अस्थिर सरकारका कारण नागरिकका विषयमा पर्याप्त चासो जान नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, “अहिले आम जनता निराशाको छायामा छन्। आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने, नियुक्ति दिने र अनुदान बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।”
प्रजापतिले जनताले “तपाईं माननीय होइन? तपाईंले के काम गर्नुभयो?” भनेर प्रश्न गर्दा आफूसँग सन्तुष्ट पार्ने जवाफ नभएको स्वीकार गरिन्। उनले पदमा आएपछि बिस्तारै बुझ्दै जाँदा कार्यकाल नै सकिने अवस्था आउने भन्दै नीति-नियम बनाउने ठाउँमै यस्तो भद्रगोल भएपछि जनताले के आशा गर्ने भन्ने प्रश्न गरिन्।
कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्टले स्थायी संरचना नबन्दा नागरिकले समस्या भोगिरहेको बताए भने मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले प्रदेश सरकारले नागरिकका लागि भन्दा पनि आफ्ना स्वार्थका कानुन निर्माण गरिरहेको आरोप लगाए।
गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष रमिला सापकोटा, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष गणेशचन्द्र दवाडी लगायतले पनि सरकारले आफ्ना समस्याहरू नसुनेको गुनासो गर्दै सांसदहरूले सशक्त रूपमा आवाज उठाइदिनुपर्ने माग गरे।
यस कार्यक्रमले बागमती प्रदेशमा जनसरोकारका मुद्दाहरू सदनमा उठ्दा पनि सरकारले त्यसलाई पर्याप्त सम्बोधन नगरेको भन्ने सांसदहरूको साझा गुनासोलाई उजागर गरेको छ, जसले सरकारलाई थप जवाफदेही बन्न दबाब सिर्जना गरेको छ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक वन, टोल विकास संस्था र सञ्चारकर्मीहरूले एचआईभी सङ्क्रमितका समस्या, सरकारी अस्पतालमा रेबिजको सुईको अभाव जस्ता विषयहरू उठाएका थिए ।
