हेटौँडा | नेपाल सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रयोगकर्ताबीच नयाँ बहस सुरु भएको छ। निर्णयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ चिन्ता र असन्तुष्टि दुवै उत्पन्न भएको छ।
धेरै प्रयोगकर्ताले सरकारको निर्णयलाई छल्दै निःशुल्क भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गरेर बन्द गरिएका प्लेटफर्ममा प्रवेश गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। तर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरूले यस्तो अभ्यासले व्यक्तिगत मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षामासमेत गम्भीर जोखिम निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिकाको नर्थ सेन्ट्रल विश्वविद्यालयबाट साइबर सुरक्षामा विद्यावारिधि गरेका डा. रामहरि सुवेदीका अनुसार सरकारको निर्णयलाई बाइपास गरेर सामाजिक सञ्जाल चलाउनु नेपालको कानुनविपरीत हो। “बन्देज लगाइएका प्लेटफर्म भीपीएन प्रयोग गरी चलाउनु गैरकानुनी हो। यसमा जरिवाना मात्र होइन, कारागार सजायसम्मको व्यवस्था छ,” उनले बताए।
उनका अनुसार निःशुल्क भीपीएनको प्रयोगले उपकरणमा भाइरस, मालवेयर वा स्पाइवेयर जस्ता हानिकारक सफ्टवेयर भित्र्याउने सम्भावना बढाउँछ। “यस्ता एपका विज्ञापनमै मालिसियस कोड लुकेको हुन्छ, जसले फोन वा कम्प्युटरलाई ह्याकरको नियन्त्रणमा पुर्याउन सक्छ,” सुवेदीले भने।
सुवेदीका अनुसार मालवेयर इन्स्टल भएपछि प्रयोगकर्ताको कम्प्युटिङ शक्ति चोरी गरी ‘क्रिप्टोज्याकिङ’ मार्फत डिजिटल मुद्रा उत्पादनमा प्रयोग हुने, ब्याट्री छिटो सकिने र डाटा खपत बढ्ने जस्ता समस्या देखिन्छ। साथै, व्यक्तिगत डाटा चोरी भई वित्तीय ठगी वा ब्ल्याकमेलका घटना बढ्न सक्ने जोखिम उच्च हुने उनले बताए।
निःशुल्क भीपीएनको व्यापक प्रयोगले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षामासमेत चुनौती दिने सुवेदीको भनाइ छ। “यसले नेपालको डिजिटल सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ। कमजोर साइबर कानुन भएका मुलुकमा रहेका सर्भरमार्फत ह्याकर वा राज्य–प्रायोजित अपराधीहरूले संवेदनशील सूचना सङ्कलन गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ,” उनले भने।
नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका भाइबर र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालसमेत पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैनन्। प्रयोगकर्ताले आधारभूत सुरक्षा सावधानी नअपनाए ह्याकिङ, डाटा चोरी र गलत जानकारीको जोखिम सधैँ रहने सुवेदीको बुझाइ छ।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोगका लागि बलियो पासवर्ड, दुई चरण प्रमाणीकरण, गोपनीयता सेटिङ र फिसिङ आक्रमणविरुद्ध सतर्कता आवश्यक छ। “अपरिचित लिङ्क वा सन्देशमा छुँदा सजग रहनुपर्छ। संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी अनलाइनमा साझेदारी नगर्नुहोस्,” उनले सुझाव दिए।
फेसबुक (मेटा) र गुगल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिकार प्रवृत्तिले नेपालजस्ता मुलुकलाई थप चुनौती दिने सुवेदीको भनाइ छ। “यी कम्पनीहरूले नाफा त ठूलो कमाउँछन् तर प्रयोगकर्तालाई समस्या पर्दा सहयोग संयन्त्र अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ। यो एकाधिकारकै कारण सरकारले कडाइ गर्न खोज्दा प्रतिरोध गर्छन्,” उनले भने।
उनले सरकारलाई कडा कानुनी ढाँचा, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आवश्यक परे आंशिक वा पूर्ण रूपमा सेवा बन्द गर्ने जस्ता कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, दीर्घकालीन साइबर सुरक्षा रणनीति, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, सुरक्षित डाटा केन्द्र र आधुनिक अनुसन्धान क्षमतामा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
