हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को १३ मन्त्रीसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।
बुधबार हेटौंडास्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गरेका हुन्। गत साउन २० मा गठन भएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकारमा कांग्रेसका आठ (मुख्यमन्त्रीसहित) र एमालेका छ मन्त्री सहभागी छन्।
मुख्यमन्त्री बानियाँले एमालेतर्फका कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा, स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा, वनमन्त्री भरत केसी र उद्योगमन्त्री बिन्दु श्रेष्ठसँग सम्झौता गरेका छन्।
त्यस्तै, कांग्रेसतर्फका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज अधिकारी, सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चनचन्द्र बादे, युवा तथा खेलकुद मन्त्री उर्मिला केसी नेपाल, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुरेश श्रेष्ठ, सहकारी मन्त्री बिनु रायमाझी पौडेल र खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री कृष्ण तामाङसँग पनि सम्झौता भएको छ।
प्रदेश सुशासन ऐनको दफा १९ अनुसार गरिएको यो सम्झौताले सुशासन कायम गर्न र सरकारका कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए। उनले पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै विगतका सरकारले अधुरै छाडेका कार्यलाई कानुन बनाएर सम्पन्न गर्ने दाबी गरे।
उनले मन्त्री र सचिवबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै जनताबाट निर्वाचित मन्त्री र लोकसेवा आयोगमार्फत आएका सचिवबीच दम्भभन्दा सहकार्य प्राथमिक हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेलले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको बताए। उनका अनुसार संघीयतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ भाषण होइन, कामबाट दिनुपर्ने समय आएको छ।
बागमतीका अघिल्ला सरकारहरूले पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रमुख सचिवबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै आएका थिए। तर, सम्झौता कार्यान्वयन र त्यसको मूल्यांकनमा भने कमजोरी देखिँदै आएको भन्दै यसपटक सम्झौतालाई औपचारिकतामा सीमित हुन नदिने प्रतिवद्धता प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
