काठमाडौं- मनसुनजन्य विपद्का दुई महिनामा देशभर ९७ जनाको ज्यान गएको छ । यस वर्ष १८ जेठबाट नेपालमा मनसुन हो । सो मितियता १८ साउनसम्मको दुई महिनाको अवधिमा मनसुनजन्य विपद्का ७ सय १० घटनामा परी ९७ जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ ।
यो अवधिमा चार जना बेपत्ता तथा २ सय १५ घाइते भएको र ८ सय ७० परिवार प्रभावित भएका छन् । यसवर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट २० लाख मानिस प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ । दुई महिने अवधिमा १ सय ५७ घर पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा २ सय ४७ घर आंशिक प्रभावित बन्न पुगेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी ३८ घटना झापा र त्यसपछि २८ घटना सुनसरीमा भएको छ । कैलाली, अछाम, म्याग्दीमा सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको छ । ती जिल्लामा यो अवधिमा पाँच(पाँच जनाको ज्यान गइसकेको छ । त्यस्तै, कञ्चनपुर, तनहुँ, धादिङ र बाग्लुङमा चार(चार जनाको ज्यान गएको तथ्यांक छ ।
यसैगरी, यही अवधिमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, गोरखा, प्युठान, कपिलवस्तु र दाङमा तीन(तीन जनाको ज्यान गइसकेको छ । यसै अवधिमा घटेका विपद्जन्य घटनाबाट सप्तरी, बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, रोल्पा, गुल्मी, बर्दिया र सल्यानमा दुई(दुई जनाको मृत्य भएको छ । यसैगरी, इलाम, खोटाङ, सोलुखुम्बु, झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, सिन्धुपल्चोक, नुवाकोट, कास्की, स्याङ्जा, नवलपुर पूर्व, नवलपरासी, रूपन्देही, बाँके, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, सुर्खेत, डोटी, दार्चुला र डडेल्धुरामा एक(एक जनाको यसै अवधिमा ज्यान गएको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहिरो, बाढी, भारी वर्षा, चट्याङ, सर्पदंश, आगलागी, जंगल आगलागी, हावाहुरी र जनावरको आक्रमणमा परी यो समय धेरैको ज्यान जाने गरेको छ । मनसुनजन्य विपद्का घटनाका कारण यस अवधिमा ३३ करोड ११ लाखभन्दा बढी बराबरको आर्थिक क्षति भइसकेको छ । मनसुनजन्य विपद्का घटनामा बाढीभन्दा पहिरोका कारण बढी मानवीय क्षति र भौतिक क्षति बाढीका कारण बढी हुने गरेको पाइन्छ ।
प्राधिकरणका प्र्रवक्ता डा। डिजन भट्टराईले यस वर्ष प्राकृतिक प्रकोपले ४ लाख २१ हजार घरधुरीका १९ लाख ९९ हजार मानिस प्रभावित हुने अनुमान प्राधिकरणले गरेको बताए । यस वर्षको मनसुन गत १८ जेठबाट सुरु भई १४ असोजसम्म रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । चार महिनाको मनसुनी अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ ।
नेपालको तराई र भित्री मधेसमा पर्ने २३ जिल्ला बाढीको उच्च जोखिममा छन् । प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समय अव्यवस्थित संरचना निर्माण, नदीको बहाव क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण तथा ढल निकास अभावका कारण सहरी क्षेत्रमा पनि बाढीको प्रकोप बढ्दै गएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित सहर ९काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर०, हेटौंडा, चितवन, तुलसीपुर, घोराही एवं वीरेन्द्रनगर बाढीको दृष्टिबाट ‘उच्च प्रकोपयुक्त’ मानिएको छ ।
प्राधिकरणले कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, नवलपुर, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापालाई ‘बाढीको उच्च जोखिम’मा रहेका जिल्लाका रूपमा राखेको छ ।
बर्सेनि डुबान प्रकोप
बाढीका अलावा नेपालमा डुबान प्रकोप बर्सेनि हुने गरेको छ । नेपाल–भारत सीमा भएर बग्ने नदीमा विशेषगरी भारत उत्तर प्रदेश र बिहारमा नेपालको सीमानजिकै निर्माण गरिएका तटबन्ध तथा अग्ला राजमार्गले ती नदीको प्राकृतिक बहाव एवं निकासलाई अवरोध पु(याएका कारण तराईको जमिन बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार तराईका १९ बाहेकका जिल्ला भौगोलिक रूपमा हिमाली तथा पहाडी भू–भागमा अवस्थित छन् । ती जिल्लाका भिराला भू–भाग, राजमार्ग तथा अन्य सडकखण्डका भिराला भित्ता र नदीले कटान गरी बनाएका भिराला भू–खण्ड पहिरो जान सक्ने क्षेत्रमा पर्छन् ।
अव्यवस्थित सहरीकरण
अव्यवस्थित सहरीकरण, जथाभावी सडक निर्माण तथा अवैज्ञानिक भू–उपयोग, प्राकृतिक स्रोत ९रोडा, बालुवा, ढुंगा० अनियन्त्रित दोहनलगायत कारण पहाडी भू–भाग पहिरोजन्य प्रकोपका हिसाबले जोखिमयुक्त छन् । छोटो समय हुने भारी वर्षा तथा बेलाबेला आउने भूकम्पका कारण पुराना तथा निष्क्रिय भइसकेका पहिरा पुनः सक्रिय हुने गर्छन्् । २०२६ देखि २०७५ सालसम्ममा गएका पहिराको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा नेपालको महाभारत शृंखलादेखि उच्च हिमाली क्षेत्रबीचको भू–खण्डमा बढी मात्रामा पहिरो गएको पाइन्छ । पहिरोको घनत्वको हिसाबले बाग्मती तथा गण्डकी प्रदेश उच्च जोखिममा छन् । यसैगरी, लुम्बिनी तथा मधेस प्रदेश भने सापेक्षित रूपमा पहिरोको कम जोखिममा रहेको पाइन्छ ।
