हेटौंडा | सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो १०० दिने प्रगतिबारे सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले सहकारी व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको विकास, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको नियमन तथा गरिबी निवारणका लागि विभिन्न पहलहरू अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण तथा नियमनलाई तीव्रता दिँदै थप ३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। यससँगै प्रदेशभर समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या ५ पुगेको छ। साथै, वित्तीय संकटमा रहेका सहकारीहरूबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन विशेष पहल थालिएको छ। निक्षेप फिर्ता नगर्ने ८ वटा सहकारी संस्थालाई प्रहरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहकारी अभिलेख तथा कागजात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले डिजिटाइजेसनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सहकारी संस्थाहरूको विवरण सुरक्षित राख्न सफ्टवेयर विकासको प्रारूप तयार गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।
गरिब परिवारलाई लक्षित गरी ‘आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१’ को तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चेपाङ, दलित, वञ्चित समुदायका लागि विशेष अनुदान कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय श्रम, सीप र पूँजीलाई परिचालन गर्दै सहकारीलाई सबल आर्थिक स्तम्भका रूपमा विकास गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदु कुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयले अबको दिनमा सहकारी क्षेत्रको सुधार र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
