पोखरा | गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारको प्राथमिकता अधुरा योजना सम्पन्न गर्नु, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, खानेपानी, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रहरूमा केन्द्रित गरिएको छ।
बजेटको संरचना अनुसार, कुल विनियोजन रकममध्ये १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको ३९.५ प्रतिशत हो। यो रकमबाट प्रदेशका प्रशासनिक, सञ्चालन, पारिश्रमिक, सेवा तथा नियमित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ५९.७ प्रतिशत हो। यस रकमले ठूला निर्माण, पूर्वाधार विस्तार, योजना कार्यान्वयन तथा विकासमूलक कामहरूलाई गति दिनेछ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको ०.८ प्रतिशत हो। साथै, १ करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमाथि व्ययभार पर्ने अनुमान पनि बजेटमा गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट स्रोतहरूको विश्लेषण गर्दा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र बाँडफाँट प्रमुख हुन्। वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी, राजस्व बाँडफाँटमार्फत ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, र रोयल्टी बाँडफाँटमार्फत ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख विनियोजन हुने अपेक्षा सरकारको छ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व स्रोतबाट ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ। बाँकी रकममध्ये आवश्यक पूर्ति गर्न १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिने अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर, त्यस बजेटको केवल ४८ प्रतिशत मात्रै जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको तथ्य अर्थमन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गरे।
यसपटकको बजेटले अधुरा रहेका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सरकारको योजना निर्माणसँग जोडिएका परियोजनाहरूलाई पूर्णता दिने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र आवश्यक आन्तरिक ऋण कानुनी व्यवस्थामार्फत व्यवस्थापन गर्ने बजेटको अभिप्राय छ।
बजेट विवरण अनुसार, सबैभन्दा धेरै रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ। यस मन्त्रालयले कुल ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
दोस्रो ठूलो बजेट ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले पाएको छ। यस मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
तेस्रो स्थानमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ, जसका लागि ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तथा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ।
