हेटौँडा | मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्जनौं योजना तथा कार्यक्रम कानुन बेवास्ता गर्दै सञ्चालन गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको प्रशासनिक कमजोरी र पारदर्शिताको अभाव औंल्याएको हो।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, कर ऐन र शिक्षा सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै योजनामा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माण कार्य मितव्ययी र सामुदायिक सहभागितायुक्त हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर गाउँपालिकाले हस्तान्तरण योग्य नहुने सरकारी भवनहरू समेत उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरेको देखिएको छ।
महालेखाले यस्ता योजनामा ४४ लाख ३१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको उल्लेख गरेको छ।
स्थायी संरचना निर्माण गर्नुअघि जग्गा स्थानीय तहको नाममा हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि भीमफेदीले स्वामित्व नदिइएका जग्गामा सामुदायिक भवन र साझा सुविधा केन्द्र निर्माणमा १७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
गाउँपालिकाले रानीखोला–धामीडाँडा–रानीभञ्ज्याङ्ग सडकका लागि बी एन्ड बी निहारिका पञ्चकन्या जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो। तर, भ्याटमा दर्ता भए पनि कर विवरण नबुझाएको कम्पनीलाई झन्डै १ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। उक्त रकममा १६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भ्याट समावेश भए पनि कर समायोजन प्रमाण नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरिएका योजनाहरूमा सार्वजनिक सुनुवाइ, परीक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन नगरेको पाइएको छ। सम्झौता बमोजिम समय, लागत र गुणस्तरको मूल्यांकन नगरी भुक्तानी दिइएको, सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगरेको, खर्च विवरण व्यवस्थित नराखेको महालेखाले औंल्याएको छ।
गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा पनि जिम्मेवारी बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विद्यालय अनुगमन मापदण्ड नबनाएको, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको, शिक्षक र विद्यार्थी विवरण अद्यावधिक नगरेको, अभिलेख अव्यवस्थित राखेकोजस्ता कमजोरीले नीति कार्यान्वयन र अनुदान वितरणमा असर पारेको महालेखाको टिप्पणी छ।
