हेटौँडा | बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बढी हो। शनिबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेटले प्रदेशको समग्र विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बताए।
कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले चालूतर्फ ४०.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत, र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २.३२ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
यस बजेटमा विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले प्रदेशको यातायात र संरचना विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ। यस बजेटले प्रदेशको समग्र विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषकहरूको जीवनस्तर सुधारमा मद्दत पुर्याउनेछ।
संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ, जसले पर्यटन प्रवर्द्धन र सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षणमा योगदान दिनेछ। उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले उद्योग र व्यापारको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने मन्त्री थपलियाले बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ९३ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य सेवा सुधार र सामाजिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान दिने मन्त्री थपलियाले बताए ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ७४ करोड रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई २४ करोड २ लाख रुपैयाँ, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा प्रमुख प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, तथा स्थानीय विकासमा दिइएको छ। प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै आर्थिक गतिविधिहरूमा वृद्धि र स्थानीय तहको सशक्तिकरणमा जोड दिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल गाह्रस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको छ। विशेष गरी, साना तथा मझौला उद्यमहरूको विकास, कृषि क्षेत्रको सशक्तिकरण, र पर्यटन प्रवर्द्धनमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाट थप रोजगार सृजना हुने र राजस्व परिचालनमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने आशा गरिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको प्रमुख ध्यान केन्द्रित छ। शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइने जनाईएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँच सुधार गर्न, नयाँ अस्पतालहरूको निर्माण र विद्यमान स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गरिने योजना सरकारले ल्याएको छ ।
कृषि क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार, साना सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माण, र कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदानमा बजेट विनियोजन गरिएको र दुग्धजन्य उत्पादनहरूको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूको विकास, पयर्टक आकर्षण बढाउन रोड शो, मेला, र महोत्सव आयोजना गरिनेछ। यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बृद्धभत्ता, अपांगता भत्ता, र अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृतिका सम्पदाहरूको संरक्षण र विकासमा बजेट विनियोजनले समावेशी विकासलाई टेवा पुर्याउने मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए ।
बजेटले बागमती प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ। यद्यपि, बजेट कार्यान्वयनमा देखापर्न सक्ने प्रशासनिक र आर्थिक चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै, सरकारलाई प्रभावकारी अनुगमन र समन्वयको आवश्यकता पर्न सक्छ। कुल मिलाएर, बजेटले प्रदेशको दिगो विकास र समृद्धिको मार्गमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
