पोखरा | गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। शनिबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरूङले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे।
विनियोजित बजेटमध्ये ३९.९१ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार चालु खर्चतर्फ र ५९.१९ प्रतिशत भनेको १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ६५ करोड ५५ लाख रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब १७ करोड प्राप्त हुने र चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि २ अर्ब ९४ करोड नगद मौज्दात हुने अनुमान गरिएको छ। न्यून हुने रकम १ अर्ब ७० करोडको आन्तरिक ऋणबाट समेत पूर्ति गरिने छ।
बजेटमा दूध, अण्डा र माछा उत्पादन बढाउन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी गोरखाको मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा बाख्रा विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २ करोड १२ लाख विनियोजन भएको छ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९ करोड २१ लाख ७ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ५६ करोड ६२ लाख २७ हजार, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख १६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ४ अर्ब २ करोड ५३ लाख ८९ हजार विनियोजन गरिएको छ।
यसरी गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपालन, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित रही बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ।
कृषि, पशुपालन र उद्योग क्षेत्रमा केन्द्रित यस बजेटले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। दूध, अण्डा र माछा जस्ता कृषि उपजहरूको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। गोरखा जिल्लाको मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा बाख्रापालन व्यवसायलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ।
पूर्वाधार विकास पनि यस बजेटको अर्को प्रमुख आकर्षण हो। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सडक, पुल, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारहरूको विकासमा ठूलो लगानी गर्नेछ। उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले पनि खानेपानी आयोजना र विद्युत् प्रसारणमा बजेट खर्च गर्नेछ।
प्रदेश सरकारले राजस्व परिचालन र विकास निर्माणतर्फ केन्द्रित यस बजेटबाट प्रदेशको समग्र आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। तर केही आलोचकहरूले भने बजेटलाई अत्यन्त लक्ष्यप्रधान र कार्यान्वयनमा चुनौती रहने बताएका छन्।
