सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनअनुसार भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ७२ करोड, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
अन्य मन्त्रालयहरूलाई भने यसरी बजेट विनियोजन गरिएको छ – कानुन मन्त्रालय २९ करोड ६४ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय १ अर्ब ८६ करोड र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ।
बजेटका सात उद्देश्य र सात प्राथमिकता तोकिएको छ। प्रदेशको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बृद्धि गर्नु, तहगत सरकारबिचको सहकार्य बढाउनु, सामाजिक सशक्तीकरण र न्याय कायम गर्नु, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु र सुशासन कायम गर्नु मुख्य उद्देश्य हुन्।
त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, कृषि, उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा जोड दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।
