हेटौँडा | वागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्यो । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले असारमा कुल विनियोजित बजेटको २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छन् जुन कुल खर्चको ३० प्रतिशत खर्च हो ।
प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा कुल ४५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु खर्चतर्फ १७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरिएको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको २९ प्रतिशत हो। पूँजीगततर्फ भने ४८ प्रतिशत अर्थात २८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यस डेटाले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ७७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको देखाउँछ ।
वित्तिय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको ५० करोड रुपैयाँ भने खर्च हुन सकेन । लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा कुल विनियोजनमध्ये ३२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। प्रदेश सरकारको खर्च प्रणाली बन्द हुने दिन असार २४ गते मात्रै २ अर्ब बढी रकम खर्च भएको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यलयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्चमा तीव्रता आएको बताए। केही मन्त्रालयले बजेटको धेरै प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएका छन् भने केही मन्त्रालयहरूमा खर्चको कमी देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बागमती प्रदेशका मन्त्रालयहरूको बजेट खर्च विवरण हेर्दा, खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयले ८ अर्ब १७ करोड ८८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ७ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख २६ हजार रुपैयाँ (९१.१७%) खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले २ अर्ब १० करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २५ करोड ३३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ (१२.०३%) खर्च गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १७ करोड ९० लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १२ करोड ५५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ (७०.१५%) खर्च गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ९७ करोड ८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ९८ करोड १३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ (६६.६९%) खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६३ करोड ६५ लाख ६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४० करोड ३१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ (६३.३४%) खर्च गरेको छ। पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब २१ करोड २८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ६६ करोड २३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ (७५.१२%) खर्च गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ६ करोड ४८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब २४ करोड ६४ लाख ५ हजार रुपैयाँ (७६.५६%) खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २१ अर्ब ६८ करोड ८८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १६ अर्ब ८६ करोड ६६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ (७७.७७%) खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ३ करोड २७ लाख २ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ३ अर्ब १५ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ (७८.१९%) खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब २४ करोड २२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ३ अर्ब ३३ करोड ७२ लाख ४० हजार रुपैयाँ (७८.६७%) खर्च गरेको छ। श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ७९ करोड ८९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४४ करोड ९६ लाख २२ हजार रुपैयाँ (५६.२७%) खर्च गरेको छ।
प्रदेशका अन्य निकायहरूको बजेट खर्च विवरण हेर्दा, प्रदेशसभा सचिवालयले कुल विनियोजित बजेट ३० करोड १ लाख रुपैयाँमध्ये २२ करोड ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ (६८.९१%) खर्च गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले विनियोजित १२ करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ७ करोड ४९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ (६२%) खर्च गरेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २ करोड २१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ करोड ८१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ (८१.९६%) खर्च गरेको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले कुल विनियोजित बजेट ४ करोड ६९ लाख ८३ हजार रुपैयाँमध्ये २ करोड ८२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ (६०.२१%) खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकको अनुदानका लागि स्थानीय तहहरूमा पठाएको बजेटमध्ये, ७ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख २६ हजार रुपैयाँ अनुदान पठाइएकोमा ७ अर्ब २९ करोड ३४ लाख १८ हजार रुपैयाँ (९५.२८%) खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले बजेटको अधिकांश हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा खर्च गर्नुले वित्तीय योजनामा देखिएका कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। प्रदेशका केही मन्त्रालयले उच्च प्रतिशतमा बजेट खर्च गर्न सफल भएका छन् भने केही मन्त्रालयहरूले भने अपेक्षाकृत कम बजेट खर्च गरेका छन्। खर्चमा देखिएको असन्तुलनले आगामी आर्थिक वर्षहरूमा वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
वित्तीय वर्षको अन्त्यतिर बढ्दो खर्चले योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर पार्न सक्छ। यसले गर्दा दीर्घकालीन योजनाहरूको सफलताको सुनिश्चितता पनि कम हुन सक्छ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षहरूमा बजेट खर्च गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र समयमै योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि मन्त्रालय र निकायहरूबीच सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउन आवश्यक देखिएको छ।
