काठमाडौं | सरकारले आर्थिक वृद्धिका लागि लिएको ऋण अब विकासको इन्धन होइन, शासन चलाउने ‘पेट्रोल’ बनेको छ। चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नौ महिनाको तथ्यांकले देखाउँछ—नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार झण्डै २७ खर्ब पुगिसक्दा पनि त्यो रकम ‘खाने’मा धेरै, ‘बनाउने’मा कम खर्च भइरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका अनुसार, सरकारले नौ महिनामा थप ३.६६ खर्ब ऋण उठाएको छ। तर, यो ऋण कति अस्पताल बने? कति विद्यालय सुधारिए? कति सडकहरू टालटुल भए? जवाफ छैन। बरु राज्यले लिएको ऋणले तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्च धानिरहेको दृश्य देखिन्छ।
नयाँ ऋण थपिँदा कुल सार्वजनिक ऋणको आकार २६.६७ खर्ब पुगेको छ। यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब ४७ प्रतिशत हो। तर यहाँ चिन्ताजनक कुरा के हो भने – सरकारले फागुनसम्म मात्रै २.५२ खर्ब साँवा र ब्याजको किस्ता तिरेको छ।
मतलब, ऋण लिने गति र तिर्ने चापको द्वन्द्वमा सरकार अल्झिएको छ। देशको आर्थिक उत्पादकत्व घट्दो छ, पुँजीगत खर्च न्यूनतम छ र आयातमा आधारित बजारको भरमा आर्थिक चक्र चलिरहेको अवस्था छ।
दाताहरूले “विकासको लागि” भनेर दिएको ऋण कर्मचारीको तलब र भत्ता चुकाउन प्रयोग भइरहेको खबरले दातामाझ पनि प्रश्न उठाएको छ – के नेपाली सरकारको प्राथमिकता अब जनकल्याण होइन?
ऋणको सटिक प्रयोग नहुँदा सरकारी निकायहरूले दाताहरूको विश्वास समेत गुमाउने जोखिम छ। कतिपय ऋण योजनाहरू कर्मचारी तालिम, गाडी खरिद, भवन मर्मत, भ्रमण खर्च, कार्यशाला जस्ता प्रशासनिक काममा सकिएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार हालसम्मको बजेट खर्चमा ६ खर्ब ८७ अर्बभन्दा बढी नियमित खर्च (तलब, भत्ता, सुविधा) मा गएको छ। जबकि पुँजीगततर्फ जम्मा १ खर्ब ४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ — जुन विनियोजनको ३०% पनि नपुग्ने हो।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “सरकारको पुँजीगत खर्चको गति इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ। कम्तिमा २५–३० अर्ब त पुराना वर्षको बाँकी रकम हो। चालू वर्षका ‘नयाँ’ कामहरू त करिब ठप्प छन्।”
उनले अझै तीतो यथार्थ कोट्याए: “हामीले ऋण उठाएर जे जति खर्च गरिरहेका छौं, त्यो भूकम्पपीडितको घर बनाउनमा छैन, न ढलेका पुल निर्माणमा। आज पनि घण्टौं हिँडेर १६ किलोमिटर पार गर्नुपर्ने अवस्था छ, अनि यो पुँजीगत खर्च कहाँ गयो?”
यसरी हेर्दा अब सार्वजनिक ऋण “निर्माणमुखी” होइन, “ज्यालामुखी” बन्दै गएको छ। हामीले लिएको ऋण अब स्कूल बनाउने, स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने, ग्रामीण सडक बनाउने नीतिको हिस्सा होइन। त्यो ऋण अहिले शासन टिकाउने औजार बनेको छ।
नेपाली शासन प्रणाली “ऋणको विकास” होइन, “ऋणको खपत” मोडलमा फसेको छ।
