चुनावमा जानुअघि सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुले बलियो बहुमत ल्याई वर्तमान सत्ताको अवस्था आफूसँग राख्ने सोचेका थिए । तर, मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनको नतिजा सोचेअनुसार आउन सकेको छैन । बहुमतमा पुगे पनि सरकार गठनका लागि पर्याप्त मत प्राप्त गर्न सकेनन् । योसँगै उनीहरू थप केही साना दललाई गठबन्धनमा ल्याउन बाध्य छन् । त्यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु सघन बैठकमा छन् । सरकार गठनका लागि अहिलेका सत्तारुढ दल साना दललाई लोभ्याउन बाध्य भए पनि साना दलले पनि आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने अवसर पाएका छन् ।
गठबन्धनले आँखा लगाएको दलमध्ये एक हो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको अग्रसरतामा खुलेको र उनकै श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठले औपचारिक नेतृत्व गरिरहेको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने प्रयत्न चलिरहेको छ। चौधरीलाई गठबन्धनका नेताहरुले जेलमै पनि भेटिसकेका छन्। तर, उनी लगायतको रिहाइलाई मुख्य माग बनाइएका कारण सत्ता गठबन्धन अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ।
प्रतिनिधि सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै नाममा विजयी भएका ३ जना र स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा रेशमका पिता लालवीर चौधरी (बर्दिया- २ बाट) विजयी भएका छन्। चौधरी सोही पार्टी प्रवेश गर्ने निश्चित प्रायः भएकाले सो पार्टीसँग ४ सांसद हुनेछन्। प्रतिनिधि सभामा मात्रै होइन, मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रतिनिधित्व छ। यो पार्टीलाई साथमा लिनसक्दा संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्मै सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोग पुग्नसक्छ।
यही पृष्ठभूमिमा मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार, अध्यादेशको मुख्य अभिप्राय कतिपय राजनीतिक दलमा संलग्न रहेर गरिएका आपराधिक गतिविधिका कारण जेल सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीलाई रिहाइ गर्ने हो। यद्यपि, अध्यादेशको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर प्रमाणीकरण हुनै बाँकी छ। त्यसपछि मात्रै अध्यादेशका विस्तृत लक्ष्यहरु थप प्रष्ट हुनेछन्।
रेशम चौधरीको कसुर कति राजनीतिक विद्रोहको स्वभाविक घटना हो, कति आपराधिक कसुर हो भन्ने विषयमा मत विभाजित छ। त्यसमा बेलाबखत बहस पनि हुने गरेका छन्। चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र कतिपय अन्य सरोकारवालाहरुले सो घटनालाई राजनीतिक भन्ने गरेका छन्। तर अहिलेसम्मको विवरण अनुसार, टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका ५ जवान, सशस्त्रका २ जवान र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसविरुद्ध सरकारले खोजेको कानुनी उपचारका क्रममा रेशम चौधरी लगायतले कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दीपायलबाट दोषी ठहर भइ जेल सजाय भोगिरहेका छन्। यसमध्ये रेशमले पुनरावेदन गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
निश्चित प्रकृतिका अपराधमा दोषी ठहर भएकाहरुलाई कुनै पनि कानुनद्वारा माफी दिन सकिँदैन। सोही कारण विगतका सरकारले गरेका कतिपय सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन। जसकारण रेशम चौधरी लगायतका नेताहरु रिहाइ हुन सकेका थिएनन्। यही पृष्ठभूमिका सरकारले अध्यादेशको जुक्ति लगाएको देखिन्छ। अब रेशम चौधरी लगायतका टीकापुर घटनामा संलग्न भनिएकाहरु मात्रै होइनन्, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता पनि रिहाइ हुन सक्छन्। अध्यादेशको संशोधनले थप व्यक्तिलाई पनि लाभ पुग्न सक्ला, जसबारे पछि पनि बहस हुने नै छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जस्तै जनमत पार्टीलाई पनि सत्ता गठबन्धनको अंग बनाउने प्रयत्न गठबन्धन आबद्ध दलहरुको छ।
सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश प्रक्रियाको हिसाबले पनि गलत छ। नियतको हिसाबले पनि गलत छ।
निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सिद्धान्ततः अर्को सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिन कुरिरहेको सरकार हो, यो। त्यसैले यो सरकारको गतिविधि र निर्णय एकदमै सीमित हुन जरुरी हुन्छ। कानुनका जानकारहरुले पनि यस्तो सरकारले दूरगामी असर पार्ने गरी अध्यादेश ल्याएर मौजुदा कानुन संशोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। त्यसैमाथि कानुन बनाउनकै लागि नयाँ संसद् आउँदै गरेको अवस्थामा सरकारले नै कानुन ल्याउने कुरा बलमिच्याइँ हो। आपतकालीन स्थितिमा अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकारको दुरुपयोगको आलोचना हुनु स्वभाविक हुनजान्छ। निश्चित स्वार्थ केन्द्रित र निश्चित व्यक्तिलाई लाभ पुर्याउने सोच केन्द्रित अध्यादेश आउनु त संवैधानिक परिकल्पनाकै विरुद्धमा छ।
बृहत् बहस र आम स्वीकारोक्तिका कारण सरकारले राजनीतिक पार्टी आबद्ध कैदीबन्दी रिहाइ हुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भए विवाद कम हुन्थ्यो होला। जेल सजाय भोगिरहेकाहरुमाथि अन्याय नै भइरहेको र उनीहरु संलग्न घटना राजनीतिक नै हो भन्ने पत्यारपूर्ण परिस्थिति निर्माण भएको भए पनि परिस्थिति भिन्न हुनसक्थ्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि कानुनी व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हो। नयाँ संसद्मा त्यस किसिमको विधेयक लैजाने र नवनिर्वाचित संसद्/सांसदले त्यसको अपनत्व लिने परिस्थिति बनेको भए यो प्रक्रिया सुल्टो बाटोमा हिँडेको ठहर हुन जान्थ्यो। तर त्यस्तो भएको छैन। बरु सरकारको हतारमा गरेको यो निर्णय अल्पकालीन स्वार्थकेन्द्रित छ। गलत नियतले अभिप्रेरित छ। यसको एउटै स्वार्थ छ, आगामी सरकार पनि सत्ता गठबन्धनकै बनोस्, देउवाकै नेतृत्वमा बनोस् र बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी सहयोगी बनून्। अध्यादेशको केन्द्रीय उद्देश्य यति मात्रै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा जान र टिकिरहन अपनाएका कैयौँ शैलीले २०५२ सालदेखि नै कुख्याती कमाइरहेका छन्। यसबीचमा उनी पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसके र छैटौँ पटकका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर, आफ्नो कुख्याती शैलीमा थोरै पनि सुधार गर्न चाहेको जस्तो देखिँदैन। बदनाम नै किन हुन नपरोस्, तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफैं पुग्नुपर्छ, टिक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छाडेका छैनन्। यो अध्यादेश प्रकरण थप एउटा सन्दर्भ मात्रै हो। कानुन बनाउने संसद् र न्याय निरुपण गर्ने अदालतको कार्यभार कामचलाउ सरकारको मिच्न खोज्नु विधिको शासनका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो।
देउवाले जवाफदेही हुनुपर्ने थप विषय पनि छन्। विगत केही दशकदेखि राजनीति र अपराधको मिसमास हुँदा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणले प्रोत्साहन पाइरहेको थियो। उसै पनि जति अपराध गरे पनि कुनै पार्टीको छहारी पाएपछि सजाय हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित छ। त्यो देखिएकै पनि छ। सत्ता-यात्रालाई सुगम बनाउने कुत्सित उद्देश्य पूर्तिका लागि अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेकाहरुलाई रिहाइ गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णयले सोही प्रवृत्तिलाई मद्दत त पुर्याउँदैन? कानुनी शासनको जग त भत्काउँदैन?
मानौँ, अध्यादेशबाट लाभ पाएर रेशम चौधरी लगायतका नेताहरु छुट्लान्। अनि देउवाकै नेतृत्वमा सरकार पनि बन्ला। तर गठन हुने बेलामै बाटो बिराएको सरकारबाट भविष्यमा कसरी सुशासनको अपेक्षा गर्ने? सुशासनमै ढुक्क हुन नसकिने सरकारबाट बाँकी सुधार र प्रतिफलको अपेक्षा कसरी गर्ने? त्यसैले फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गरिरहेको मनोमानी खारेजयोग्य छ। अध्यादेश फिर्ता गरेर मात्रै यो मनोमानी सच्याउन सकिन्छ।
