काठमाडौं | मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले हालै गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारले प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्यमा तरंग ल्याएको छ। २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर उनले न केवल प्रदेशको ढुकुटीमाथि अनावश्यक बोझ थपेका छन्, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यो निर्णयले मधेश प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वता र दूरदर्शितामाथि पनि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ।
प्रथमतः, यो विस्तारको आवश्यकता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। के वास्तवमै प्रदेशको विकास र सुशासनका लागि यति धेरै मन्त्री र राज्यमन्त्रीको आवश्यकता थियो? के यसले प्रदेशको प्रशासनिक दक्षता बढाउँछ वा केवल खर्च मात्र? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्दा हामी एउटा निराशाजनक निष्कर्षमा पुग्छौं – यो विस्तार राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिबाहेक अरू केही होइन।
दोस्रो, यो निर्णयले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ। मधेश प्रदेश अझै पनि विकासको पछाडि छ, बेरोजगारी उच्च छ, गरिबी व्यापक छ, र आधारभूत सेवाहरूको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको ध्यान यी समस्याहरू समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा केन्द्रित हुनु दुःखद छ। यसले सरकारको प्राथमिकता जनताको हित नभई, आफ्नो कुर्सी जोगाउनु रहेको देखाउँछ।
तेस्रो, यो निर्णयले प्रदेशको आर्थिक स्थितिमाथि थप बोझ थप्नेछ। मधेश प्रदेश पहिले नै आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा थप मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूको नियुक्तिले प्रशासनिक खर्च बढाउनेछ। यो रकम प्रदेशको विकास र जनकल्याणका कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो। यसले सरकारको आर्थिक प्राथमिकता र व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।
चौथो, यो निर्णयले राजनीतिक नैतिकता र मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरेको छ। लोकतन्त्रमा सरकारको मुख्य जिम्मेवारी जनताको सेवा र राष्ट्रको विकास हो, न कि आफ्नो सत्ता जोगाउनु। तर यो विस्तारले देखाउँछ कि सत्ता टिकाउन र गठबन्धनका साझेदारहरूलाई खुश पार्न जनताको हितलाई बलि दिइएको छ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास गरेको छ।
पाँचौं, यो निर्णयले प्रदेश सरकारको दूरदर्शिता र रणनीतिक सोचको अभावलाई उजागर गरेको छ। प्रदेशको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका लागि ठोस योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउनुको साटो, छोटो अवधिको राजनीतिक फाइदाका लागि यस्तो निर्णय गर्नु राजनीतिक अपरिपक्वताको संकेत हो। यसले प्रदेशको भविष्यप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि शंका उत्पन्न गराउँछ।
छैठौं, यो निर्णयले प्रदेशमा सुशासन र पारदर्शिताको अभावलाई पनि देखाउँछ। मन्त्रिपरिषद विस्तारको प्रक्रिया र कारणबारे जनतालाई पर्याप्त जानकारी दिइएको छैन। यसले सरकारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी रहेको देखाउँछ। लोकतन्त्रमा सरकारले आफ्ना हरेक निर्णयको औचित्य जनतासमक्ष स्पष्ट पार्नुपर्छ, जुन यहाँ भएको छैन।
सातौं, यो निर्णयले प्रदेशको राजनीतिक संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यसले अन्य दलहरूलाई पनि भविष्यमा यस्तै गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ, जसले प्रदेशको राजनीतिलाई थप भ्रष्ट र अप्रभावकारी बनाउन सक्छ। यसले दीर्घकालमा प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता र विकासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
आठौं, यो निर्णयले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाउँछ। धेरै मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको उपस्थितिले निर्णय प्रक्रियालाई झन् लामो र जटिल बनाउन सक्छ, जसले प्रदेशको विकास र प्रगतिलाई सुस्त बनाउन सक्छ।
नवौं, यो निर्णयले प्रदेशको जनतामा राजनीतिप्रतिको विश्वास घटाउन सक्छ। जनताले आशा गरेको विकास, रोजगारी र समृद्धिको सपना पूरा गर्नुको साटो, राजनीतिक नेतृत्व आफ्नै स्वार्थमा लिप्त देखिँदा जनताको निराशा बढ्न सक्छ। यसले भविष्यमा लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
अन्त्यमा, यो निर्णय मधेश प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वता, दूरदर्शिता र प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि ठोस योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउनुको साटो, यस्तो अनावश्यक र विवादास्पद निर्णय गर्नु निराशाजनक छ।
तसर्थ, मुख्यमन्त्री सिंह र उनको सरकारलाई यो निर्णय पुनर्विचार गर्न जोडदार आग्रह गर्दछौं। प्रदेशको सीमित स्रोत र साधनलाई अनावश्यक प्रशासनिक खर्चमा होइन, विकास र जनकल्याणका कार्यक्रममा लगाउनुपर्छ। सरकारले आफ्नो ध्यान प्रदेशको वास्तविक समस्याहरू – गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।
साथै, प्रदेश सरकारले आफ्ना निर्णयहरूमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। सरकारले बुझ्नुपर्छ कि आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी जनताको सेवा र प्रदेशको विकास हो, न कि कुर्सी जोगाउनु।
यदि सरकारले यस्ता गलत निर्णयहरू सच्याउन सकेन र जनताको आकांक्षा अनुरूप काम गर्न सकेन भने, जनताले आगामी निर्वाचनमा उचित जवाफ दिने कुरा निश्चित छ। अन्ततः लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि हुन्छन् र उनीहरूको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ।
मधेश प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सोच र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। छोटो अवधिको राजनीतिक फाइदाभन्दा माथि उठेर, दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ। र मात्र मधेश प्रदेशले वास्तविक विकास र समृद्धिको बाटो समात्न सक्नेछ।
