हेटौँडा । मकवानपुर जिल्लाका स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्तासहितका आधारभूत करदाता सेवा प्रवाह सुरु गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाले नेपाल सरकारको कर सेवा पहुँच विस्तार नीतिअनुसार पालिकाहरूसँग सहकार्य गर्दै सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेको हो । कार्यालयका अनुसार आगामी असार १५ गतेभित्र जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल मनहरी, बागमती र बकैया गाउँपालिकाबाट सेवा नियमित रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने हेटौँडा उपमहानगरपालिका, भिमफेदी, कैलाश र मकवानपुरगढी गाउँपालिकासँग सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख कर अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीका अनुसार गत माघ महिनाबाट अभियान सुरु गरिएको हो । पहिलो चरणमा जिल्लाका टाढाका स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा विस्तार गरिएको उनले बताए । “नागरिकलाई कर कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन स्थानीय तहबाटै सेवा सुरु गरिएको हो,” सुवेदीले भने, “असार १५ भित्र सबै पालिकामा सेवा विस्तार गर्ने तयारी छ ।”
कार्यालयले स्थानीय तहसँग गरेको कार्यक्षेत्रगत सर्त (टीओआर) अनुसार पालिकाले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्यान जारी गर्ने, व्यक्तिगत प्यानलाई व्यावसायिकमा रूपान्तरण गर्ने, दर्ता विवरण संशोधन गर्ने तथा करदाताको अभिलेख तयार गर्ने काम गर्नेछन् । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता, आयकरबाट भ्याटमा रूपान्तरण, करचुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने तथा कार्यालय स्थानान्तरणसम्बन्धी सेवा पालिकाले अनलाइन प्रणालीमार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सिफारिस गर्नेछन् । त्यसपछि राजस्व कार्यालयले प्रणालीबाट प्रमाणीकरण गरेपछि सेवाग्राहीको काम स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि राक्सिराङ, कैलाशलगायत विकट क्षेत्रका नागरिक सामान्य प्यान दर्ता वा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन हेटौँडासम्म आउनुपर्ने अवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै नागरिकको समय र खर्च दुवै बचत हुने प्रमुख कर अधिकृत सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सेवा सञ्चालनका लागि पालिकाहरूमा बायोमेट्रिक मेसिनलगायत आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार तयारी गरिएको छ भने कर्मचारीलाई कर कार्यालयमै राखेर प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ ।
जिल्लामा पहिलो सेवा सुरु गरेको पालिका मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले पनि पालिकाबाटै सेवा सुरु भएपछि सेवाग्राहीलाई सहजता भएको बताए । “आफ्नै घरआँगनमा प्यान दर्ता सुविधा हुँदा नागरिकलाई धेरै राहत भएको छ,” उनले भने, “पालिकालाई पनि नयाँ व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन सजिलो भएको छ ।” संघीय सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व कार्यालय र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले समन्वयमार्फत सेवा विस्तार गरिएको जानकारी दिए ।
यता बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले स्थानीय तहबाट सेवा सुरु भएपछि नागरिकलाई ठूलो सहजता भएको बताए । “पहिले प्यान लिन कर कार्यालय जाँदा एक दिनको समय र खर्च छुट्टै लाग्थ्यो, अहिले आफ्नै पालिकामा सेवा पाइँदा नागरिक ढुक्क भएका छन्,” उनले भने । स्थानीय तहबाट सेवा सुरु भएसँगै साना व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन पनि सहज भएको उनको भनाइ छ । “हामी विस्तारै सबै पसल र व्यवसायीलाई आन्तरिक राजस्वमा दर्ता गराउन प्रयास गरिरहेका छौं,” अध्यक्ष लामिछानेले बताए । उनले कर तिर्ने संस्कारले राज्य र नागरिक दुवैलाई फाइदा पुग्ने भएकाले व्यवसायीलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रहसमेत गरे ।
गत कात्तिक १७ गते सुशिला कार्कीको मन्त्रिपरिषद्ले कर सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यक्रमको तयारी सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिनभित्र १०० पालिकामा कर सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेसँगै कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको कार्यालयले जनाएको छ । अर्को चरणमा राक्सिराङ, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र थाहा नगरपालिकामा सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
कर सेवा सुरु भएपछि स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने प्यान कार्डमा सम्बन्धित पालिकाको नामसमेत उल्लेख हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जारी हुने प्यान कार्डमा स्थानीय तहको नाम उल्लेख गरिँदैनथ्यो । यद्यपि राजस्वसम्बन्धी अनुगमन, उजुरी, करछली अनुसन्धान, करदाता शिक्षा तथा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताअघि गरिने मूल्याङ्कनजस्ता काममा भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयकै नेतृत्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख कर अधिकृत सुवेदीले स्थानीय तहबाट सेवा विस्तार भएपछि कर प्रशासन थप नागरिकमैत्री बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय तहहरूले पनि संघीय कर प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्न पाउँदा उत्साह देखाएको उनको भनाइ छ । उनले मकवानपुरका सबै स्थानीय तहबाट कर सेवा प्रवाह गर्ने पहिलो जिल्ला बन्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताए ।
