चितवन – मुलुकभरि दुग्ध उत्पादक किसानहरूले अघोषित ‘मिल्क होलिडे’का कारण ठूलो समस्या झेलिरहेका छन् । दुध बिक्री नहुँदा उनीहरू आफ्नो उत्पादन नै सडकमा फाल्न बाध्य भएका छन् । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) समेतले दुध खरिद नगर्दा किसानहरू झन् झन् मर्कामा परेका छन् । दुध लामो समयसम्म राख्दा खराब हुने भएकाले किसानहरूसँग फाल्नुबाहेक अरू विकल्प रहेको छैन ।
बागमती प्रदेशका किसानले उत्पादन गरेको दुध सहकारी संस्थामार्फत विभिन्न दुग्ध उद्योगहरूमा बिक्री गरिन्छ । उद्योगहरूले सहकारीमार्फत नै कृषकलाई दुध खरिदबापत भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । तर, गत असारदेखि दुध खरिद बापतको रकम किसानलाई भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । दुग्ध पदार्थलाई बजार नमिलेको भन्दै उद्योगहरूले दुध उठाउन नमानेपछि किसानहरूले सडकमा नै दुध फाल्नुपरेको छ । गत आइतबार चितवनका किसानहरूले सडकमा दुध फालेर विरोध गरेका थिए । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्लेकार्ड र नाराबाजीसमेत गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालको राजीनामा माग गरेका छन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको नेतृत्वमा भएको विरोध कार्यक्रममा चितवनसहित अन्य जिल्लाका किसानहरूले पनि सहभागी रहेका थिए ।
‘मिल्क होलिडे’ भएकाले किसान र सहकारी संस्थाहरू समेत समस्यामा परेका छन् । किसानहरूको उत्पादन बिक्री नै नहुँदा कृषकहरू मात्र होइन सहकारीहरू पनि ठूलो समस्यामा परेको चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगाले बताए । सरकारले ‘मिल्क होलिडे’ समस्या समाधान गर्न ध्यान नपुर्याएपछि किसानहरू सडकमै विरोध गर्न बाध्य भएको बगालेको भनाइ छ । सरकारले नीतिगत रूपमा किसानहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले राखेका छन् । सरकारी स्वामित्वको डीडीसी आफैंले दुध खरिद गर्न छोडेर किसानलाई दुधको भुक्तानी नदिँदा किसानको समस्या थप बढेको उनले बताए । कृषकहरूले आफ्नो समस्याको विषयमा प्रधानमन्त्री, मातहतका निकाय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारसमेतसँग जानकारी गराइसकेका छन् । गत माघको अन्तिम सातामा कृषकहरूको एक टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर ‘मिल्क होलिडे’को समस्याबारे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
त्यसअघि कृषकहरूले बागमती प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौँडालाई पनि तालाबन्दी गरेका थिए । तालाबन्दीपछि ३ बुँदे सहमतिसमेत भएको थियो तर किसानहरूको मागअनुसार समस्या समाधान हुन सकेको छैन । भारतबाट कच्चा र पाउडर दुधको आयात बढेकाले नेपाली दुध बजारमा बिक्री हुन नसकेको किसानहरूको गुनासो छ । केही ठूला निजी डेरीहरूले भारतबाट कच्चा दुधसमेत आयात गरिरहेको भन्ने आरोप पनि छ । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष बगालेका अनुसार ठूला डेरी उद्योगहरूले मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेर भारतबाट कच्चा दुध सङ्कलन गरिरहेका छन् । भारतबाट पाउडर दुध आयात वैधानिक भएपनि कच्चा दुध आयातमा निषेध रहेको छ । खुला सिमाना हुँदा यस्तो तस्करी रोक्न नसकिएकाले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुधसमेत सडकमा फाल्न बाध्य भएको उनले बताए ।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाबाट वार्षिक ६ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन भन्दा बढी दुध उत्पादन हुने गरेको छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी चितवनमा ९८ हजार १४३ मेट्रिक टन, त्यसपछि ललितपुरमा १ लाख १२ हजार ८९४ मेट्रिक टन र काभ्रेमा १ लाख ४७ हजार ३० मेट्रिक टन दुध उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष अझ उत्पादन बढ्ने अनुमान छ । तर, उत्पादनको तुलनामा दुध खपत बढाउन दुग्ध उद्योगहरूले सकेका छैनन् । उत्पादन र बजारीकरणको योजना नबन्दा, दुग्ध भण्डारण गर्ने पर्याप्त सुविधा नहुँदा र मिल्क होलिडेका कारण किसान समस्यामा परेको हेटौँडाका दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख राजीव खनाल बताँउछन् ।
दुध उत्पादक किसानहरूले आफ्नो लगानीसमेत उठ्न नसक्ने अवस्था आएको छ । लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा, मिल्क होलिडेजस्ता समस्याका कारण किसानहरू पलायन हुने खतरा बढेको हेटौँडाका कृषक कृष्णप्रसाद दुलालले बताएका छन् । कृषि उत्पादनको बजारीकरण नहुँदा अब लगानी नै डुब्ने अवस्था आउने भएकाले किसानहरू पलायन हुने चिन्ता उनले व्यक्त गरेका छन् । ‘मिल्क होलिडे’ समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले धुलो दुध उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरे पनि सो उद्योग व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । उद्योग सञ्चालन आएको खण्डमा दुग्ध पदार्थ उत्पादन गरी एक वर्षसम्म भण्डारण गर्न सकिने पशुपन्छी तथा मत्स्य निर्देशनालयका निर्देशक गौरीमान श्रेष्ठले बताएका छन् ।
तर, सरकारले बजारीकरणतर्फ ध्यान दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकार दुध उत्पादन वृद्धिमा लागे पनि बजारीकरणतर्फ ध्यान दिन नसकेको निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । किसानहरूलाई आफ्नो श्रमको उचित मूल्य दिलाउन तथा बिचौलिया अन्त्यका लागि सरकारले बजारीकरणका लागि नीति निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले लागत न्यूनीकरण, भण्डारण र बजारीकरणमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा किसानहरूको समस्या समाधान हुने स्पष्ट छ ।
