हेटौँडा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ। फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा विजयी भएको खण्डमा पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने कामहरूको स्पष्ट सूची सार्वजनिक गर्दै पार्टीले लक्ष्य हासिल नभए मतदाताबाट सजाय स्वीकार गर्ने उल्लेख गरेको छ।
करारपत्रमा भनिएको छ, “उल्लेखित कामहरू पूरा नभए अर्को निर्वाचनमा सजाय दिई असुलउपर गर्नुहोला।”
रास्वपाले बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, सुधारिएको प्रदेश संरचना र पारदर्शी शासनप्रणालीप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गर्दै नीतिगत, आचरणगत र संस्थागत सुधारमार्फत विश्वासयोग्य राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख छ।
सरकारी सेवाको डिजिटल डेलिभरी विस्तार, लाइसेन्स लगायत सेवामा हुने बिचौलिया नियन्त्रण तथा २०८६ सम्म भ्रष्टाचार सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
दोस्रो प्राथमिकतामा मध्यम वर्ग विस्तारलाई राखिएको छ। औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादन १०० अर्ब डलर नाघ्ने बनाउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सार्वजनिक शिक्षामा सुधार, ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ अवधारणा र आधुनिक वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि करारमा समेटिएको छ।
रोजगार सिर्जनालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक पलायन घटाउने, औपचारिक तथा सुरक्षित रोजगारी विस्तार गर्ने र पाँच वर्षभित्र १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ।
आईटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत गुणस्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि तथा रणनीतिक परियोजना सम्पन्न गर्ने योजना समावेश छ।
पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडान क्षमता पुर्याउने र ३० हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ।
प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइन नागरिक सेवा, दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी बहस अगाडि बढाउने र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि करारमा समेटिएको छ।
करारको अन्त्यमा रास्वपाले स्पष्ट बहुमत प्राप्त भए पनि पाँच वर्षभित्र उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न नसके मतदातासमक्ष राजनीतिक दायित्व स्वीकार गर्ने उल्लेख गरेको छ।
