काठमाडौं | गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको तीन सदस्यीय आयोगले करिब ६ महिनाको अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदन गत आइतबार सरकारलाई बुझाएको हो। प्रतिवेदन अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुने बताइएको छ, तर बैठकको मिति भने अझै तय भएको छैन।
किन सिफारिस भयो अनुसन्धान ?
आयोगले प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको मानव क्षति र आगजनीका घटनामा राज्य संयन्त्रको लापरबाही देखिएको निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“लापरबाहीका कारण ज्यान गुम्ने घटना भयो। क्षति रोक्नेतर्फ पर्याप्त प्रयास गरिएन। कम घातक उपाय अपनाउन सकिन्थ्यो, तर आवश्यक तयारी र स्रोत–साधनको व्यवस्थापन भएन।”
सोही आधारमा आयोगले मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो। दफा १८१ लापरबाहीपूर्ण कामबाट ज्यान गुमेमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र दफा १८२मा हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान गुमेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
यसैगरी सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक किन भएन ?
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रतिवेदन नेपाल सरकारको आधिकारिक दस्तावेज भएकाले आयोगले आफैं सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
“हामीले कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेका छौं। अब त्यसबारे के गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले नै गर्छ,” उनले भने।
यसैबीच, प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका, आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र हिंसात्मक घटनाबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनमाथि निर्णय गरेपछि मात्रै ओली, लेखक र खापुङमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने स्पष्ट हुने बताइएको छ।
