लोकतन्त्रमा प्रहरीको जिम्मेवारी नागरिकको अधिकार रक्षा गर्नु हो, प्रश्न गर्ने आवाजलाई नियन्त्रण गर्नु होइन। तर समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा प्रहरी सञ्चारगृहको समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन थालेपछि नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता र राज्य संयन्त्रको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार व्यवहारमा कति सुरक्षित छ भन्ने विषयलाई पछिल्लो घटनाले फेरि बहसमा ल्याएको छ।
शुक्रबार नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी र मोटिभेट न्युजका प्रधानसम्पादक शोभराज बराललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यति मात्रै होइन, नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोज्दै प्रहरी कार्यालयमै पुगेको घटना सार्वजनिक भएको छ। एकै दिन विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरीको यस्तो सक्रियता सामान्य संयोग मात्रै हो कि योजनाबद्ध कदम? यसको विश्वसनीय जवाफ राज्यले दिनुपर्छ।
अझ गम्भीर विषय त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसम्बन्धी प्रकाशित समाचारको स्रोत खोज्न पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने विवरण हो। यदि समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन राज्यको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको हो भने त्यो स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको खतरनाक हस्तक्षेप हो। राज्यका उच्च अधिकारीबारे समाचार लेखेकै कारण पत्रकारले प्रहरीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यास हुन सक्दैन।
घटनापछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा उहाँको कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको र पूर्वजानकारीसमेत नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ। घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै पत्रकारलाई रिहा गर्न र समाचार कक्षमा धरपकड नगर्न निर्देशन दिइएको भनिएको छ। यस्तो निर्देशन सकारात्मक छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थिएन भन्दैमा राज्यको जिम्मेवारी समाप्त हुन्छ र? प्रहरी कसको निर्देशनमा परिचालित भयो? कुन कानुनी आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइयो? पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको आरोपको जवाफ कसले दिने? यी प्रश्न अनुत्तरित रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन।
यहाँ अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी समाचारकै कारण पत्रकारमाथि कारबाही गरिएको हो भने त्यसको निर्णय प्रक्रियामा कसको भूमिका थियो? समाचारको विषय स्वयं प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्धित हुँदा अनुसन्धान निष्पक्ष हुने आधार के हो? स्वार्थ बाझिन सक्ने यस्तो परिस्थितिमा स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन अझ आवश्यक हुन्छ। समाचारको सत्यता परीक्षण गर्नु र समाचार दिने स्रोत खोज्न प्रहरी शक्ति प्रयोग गर्नु एउटै कुरा होइन।
पत्रकारहरू कानुनभन्दा माथि छैनन्। पत्रकारिताका नाममा कसैले अपराध गरेको छ भने कानुनबमोजिम अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर समाचार लेख्नु, राज्यका अधिकारीमाथि प्रश्न उठाउनु वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना प्रकाशित गर्नु आफैँमा अपराध होइन। समाचार गलत भए खण्डन गर्न सकिन्छ, प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, प्रेस काउन्सिललगायत सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सकिन्छ। आवश्यक कानुनी उपचारका बाटाहरू खुला छन्। ती प्रक्रिया हुँदाहुँदै पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिने अभ्यासले राज्यको नियतमाथि प्रश्न उठाउँछ।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। धारा २७ ले नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ। यी अधिकार कुनै सरकार, प्रधानमन्त्री वा प्रहरी अधिकारीले कृपापूर्वक दिएका सुविधा होइनन्। नागरिकले संविधानमार्फत प्राप्त गरेका मौलिक अधिकार हुन्। तिनको संरक्षण गर्नु राज्यका सबै निकायको अनिवार्य दायित्व हो।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएपछि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर रिहाइको निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हो। के अब संविधानले दिएको स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पनि कार्यकारी प्रमुखको निर्देशन आवश्यक पर्ने हो? प्रहरी प्रशासनले संविधान र कानुनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने होइन? यदि कुनै निकायले अधिकारको दुरुपयोग गरेको हो भने त्यसलाई सच्याउने मात्रै होइन, जिम्मेवार अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले घटनालाई ‘राज्य आतंक’को संज्ञा दिँदै विरोध जनाएको छ। यो घटनालाई पत्रकार र प्रहरीबीचको सामान्य विवादका रूपमा मात्रै बुझ्नु गलत हुनेछ। आज समाचारको स्रोत खोज्न पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने अभ्यास स्वीकार गरियो भने भोलि भ्रष्टाचार, अनियमितता, सत्ता दुरुपयोग र सार्वजनिक पदाधिकारीका गलत कामबारे समाचार लेख्ने पत्रकारहरू पनि असुरक्षित हुन सक्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारमा पर्छ।
सरकारको वास्तविक लोकतान्त्रिक चरित्र उसले आफ्नो प्रशंसा गर्नेहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्नेबाट होइन, आफूमाथि प्रश्न उठाउनेहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्नेबाट मापन हुन्छ। आलोचनात्मक समाचारलाई शत्रुतापूर्ण गतिविधि ठान्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक शासनसँग मेल खाँदैन। राज्यले असहज प्रश्नको जवाफ दिन सिक्नुपर्छ, प्रश्न गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन होइन।
त्यसैले पत्रकारलाई रिहा गर्ने निर्देशन मात्रै यस घटनाको पर्याप्त समाधान हुन सक्दैन। प्रहरी परिचालनको आदेश, त्यसको कानुनी आधार, अनुसन्धानको उद्देश्य र अपनाइएको प्रक्रियाबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी अधिकारको दुरुपयोग भएको पाइए सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। साथै भविष्यमा समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा सञ्चारगृहभित्र प्रहरीको अनुचित हस्तक्षेप नहुने संस्थागत सुनिश्चितता आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थिएन भन्ने स्पष्टीकरणले उहाँको व्यक्तिगत संलग्नताबारे उठेका प्रश्नको एउटा पक्ष सम्बोधन गर्न सक्छ, तर राज्यको संस्थागत जिम्मेवारी समाप्त गर्दैन। सरकारको सफलता पत्रकार पक्राउ परेपछि छुटाउनुमा होइन, पत्रकारलाई निर्भय भएर प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण दिनुमा छ।
लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्ने पत्रकार होइन, प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने सत्ता चिन्ताको विषय हुनुपर्छ। संविधानको रक्षा भाषण र स्पष्टीकरणबाट होइन, राज्यको व्यवहारबाट प्रमाणित हुनुपर्छ।
