काठमाडौं | हिमालयको छायामा, नेपालका पहाडी भूभागमा, एउटा विवादास्पद वनस्पति फस्टाउँछ – गाँजा। यो बोट, जसलाई कोही ‘हरियो सुन’ भन्छन् त कोही ‘नशाको जरा’, नेपालको इतिहास, संस्कृति र अर्थतन्त्रसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।
१९६० र ७० को दशकमा नेपाली गाँजा विश्व बजारमा निकै प्रसिद्ध थियो। त्यो समयमा, नेपालमा गाँजाको खेती र बिक्री कानूनी थियो। नेपाली गाँजालाई ‘शाही नेपाली धुम्रपान’ वा ‘रोयल नेपाली स्मोक’ को रूपमा बजारीकरण गरिन्थ्यो। यो नाम र ब्रान्डिङले उत्पादनको उच्च गुणस्तर र विशिष्टतालाई झल्काउँथ्यो।
यो विशेष गरी पश्चिमी देशहरूमा हिप्पी संस्कृतिसँग जोडिएर लोकप्रिय थियो। अहिलेको काठमाडौंको दरबार मार्ग नजिकै, बसन्तपुर क्षेत्रमा रहेका फ्रिक स्ट्रिट जस्ता स्थानहरू विदेशी पर्यटकहरूका लागि गाँजा खरिदको केन्द्र बन्थे।
नेपाली गाँजा उच्च गुणस्तरको मानिन्थ्यो। यसको विशिष्ट स्वाद र प्रभावका लागि यो विश्वभर अझै पनि चर्चित नै छ। उक्त समयमा गाँजा नेपालको एक महत्त्वपूर्ण निर्यात वस्तु थियो र देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएको थियो।
तर १९७३ मा नेपाल सरकारले गाँजाको खेती र बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगायो। यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, विशेष गरी अमेरिकाको “वार अन ड्रग्स” अभियानको परिणाम भन्ने गरिन्छ। “वार अन ड्रग्स” अमेरिकी सरकारद्वारा लागूपदार्थको उत्पादन, वितरण, र प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सुरु गरिएको एक व्यापक अभियान थियो।
प्रतिबन्धपछि, लागूपदार्थसँग सम्बन्धित अपराधमा कैदीहरूको संख्या बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय लागूपदार्थ व्यापारमा केही कमी आयो। तर, लागूपदार्थको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेन। यो नीतिले गरिब र अल्पसंख्यक समुदायमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भनी आलोचना अझै पनि भइरहेको छ। यसले लागूपदार्थको समस्यालाई अपराधीकरण गर्यो भन्दै स्वास्थ्य समस्याको रूपमा हेर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
वर्तमान अवस्था:
नेपालमा लागुपदार्थ नियन्त्रण ऐन २०३३ छ जुन २०७२ सम्म संशोधन हुँदै आएको छ। ऐन अन्तर्गत नेपालमा गाँजा र अन्य नशायुक्त पदार्थको उत्पादन, वितरण, बिक्री, ओसारपसार, तथा प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध छ। तर सोही ऐनमा, गाँजालाई चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न पाइने प्रावधान पनि छ।
नेपालमा गाँजा सम्बन्धी गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई पचास ग्राम सम्मका लागि न्यूनतम जरिवाना र कैदको व्यवस्था छ भने दश किलोग्राम भन्दा बढीका लागि अधिकतम १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
गाँजा उत्पादन र व्यापार नेपालमा गैरकानूनी भएकाले कति उत्पादन हुन्छ भन्ने विस्तृत जानकारी उपलब्ध छैन। तर पनि पछिल्लो ५ वर्षमा कुल २६ हजार ५ सय २६ जना नेपाली, झन्डै ९ सय भारतीय र ८० अन्य देशका नागरिकलाई यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
देशभर पछिल्लो ५ वर्षमा कुल ६० हजार १ सय ७२ किलो लागूऔषध नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले नष्ट गरेकोमा झन्डै ९१ प्रतिशत अर्थात, ५४ हजार ७ सय ११ किलो गाँजा थियो। बागमती प्रदेशमा लागूऔषध कारोबारको उच्च संख्या देखिएको छ, जहाँ ५ वर्षमा ६ हजार २ सय २५ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ र २५ हजार २ सय ६० किलो गाँजा बरामद गरी नष्ट गरिएको छ।
विश्वव्यापी प्रवृत्ति:
हाल विश्वका ६२ वटा मुलुकहरूले पूर्ण वा आंशिक रूपमा गाँजालाई खुला गरिसकेका छन्। लागूपदार्थहरूको नियमनमा नरमपन आउन थालेको छ र गाँजालाई वैधानिकता दिने देशहरूको संख्या बढ्दो छ।
उरुग्वेले सन् २०१३ मा गाँजालाई वैधानिकता दिने निर्णय गरेको थियो, जुन २०१७ मा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो। त्यहाँ १८ वर्षमाथिका नागरिकहरूले मासिक ४० ग्रामसम्म गाँजा किन्न र घरमा ६ वटासम्म बोट उमार्न पाउँछन्।
क्यानडाले २०१८ मा गाँजालाई वैधानिकता दियो, जहाँ १८ वर्षमाथिका व्यक्तिहरूले ३० ग्रामसम्म गाँजा राख्न र घरमा ४ वटासम्म बोट उमार्न पाउँछन्।
नेदरल्याण्ड्समा गाँजा आंशिक रूपमा वैध छ, जहाँ “कफी शप” मा ५ ग्रामसम्म किन्न र प्रयोग गर्न पाइन्छ।
पोर्चुगलले २००१ मा सबै लागूपदार्थको अपराधीकरण हटायो र व्यक्तिगत प्रयोगका लागि २५ ग्रामसम्म गाँजा राख्न पाइन्छ।
स्पेनमा निजी स्थानमा व्यक्तिगत प्रयोग र खेती स्वीकार्य छ, तर सार्वजनिक स्थानमा प्रयोग र बिक्री अझै अवैध छ।
यी देशहरूबाहेक, दक्षिण अफ्रिका, जर्जिया, मेक्सिको, थाइल्याण्ड, अमेरिकाका केही राज्यहरू, अस्ट्रेलियाका केही क्षेत्रहरू, जर्मनी र माल्टा लगायतका देशहरूमा पनि गाँजालाई आंशिक रूपमा वैधानिकता दिइएको छ।
तर केही देशहरूमा गाँजा सम्बन्धी नीतिहरू अत्यन्त कडा छन्। सिंगापुर, जापान, सउदी अरेबिया, मलेसिया र चीनमा गाँजा सम्बन्धी अत्यन्त कडा नीति छ, जहाँ मृत्युदण्डसम्मको प्रावधान रहेको छ।
नेपालमा बहस:
नेपालका केही नेताहरूले गाँजाको औषधीय प्रयोग र आर्थिक सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै आएका छन्। खुलेरै बैधानिकता हुनुपर्छ भन्ने धारणा बनाएका छन् भने केहीले यसको दुरुपयोग र सामाजिक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
केही सांसदहरूले गाँजाको नियन्त्रित खेती र प्रयोगको वकालत गरिरहेका छन्। औषधीय र औद्योगिक प्रयोगका लागि सीमित रूपमा वैधानिकरण गर्ने प्रस्तावहरू चर्चामा छन्।
प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेपाली सांसद धनराज गुरुङले औषधीजन्य प्रयोजनका लागि मात्र गाँजा खेतीलाई मान्यता दिँदा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ राजस्व वृद्धि हुने बताएका छन्।
तर गाँजा पूर्णरूपमा खुला गर्नुपर्ने तर्कसँग सहमत नहुनेहरूले यसका नकारात्मक प्रभाव हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, गाँजालाई कानुनी बनाइहाले पनि त्यसले सांसदहरूले भनेजस्तो गरिब जनताले खेती गर्न पाउने र आर्थिक समृद्धि आउने कुरा सत्य नहुन सक्छ।
नेपाल प्रहरीका एक पूर्व नायब महानिरीक्षकका अनुसार, गाँजा कानुनी हुँदैमा त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ हासिल गर्न सकिने अवस्था नरहेको हुन सक्छ। गाँजा खेतीको निगरानीका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरू रहेका छन् र नियन्त्रित रूपमा गरिने खेतीका पनि उद्देश्यहरू तय गरिएको हुन्छ।
गाँजाको औषधीय प्रयोग:
विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि गाँजाबाट ३०० भन्दा बढी औषधिहरू तयार पार्न सकिन्छ र यसको प्रयोग २,५०० भन्दा बढी औषधिहरूमा हुनसक्छ। यसले गाँजाको व्यापक औषधीय सम्भावनाहरूलाई संकेत गर्दछ। क्यान्सरबाट ग्रसित बिरामीहरूले समेत यसको प्रयोग गर्छन्। चिन्ता र तनाव कम गर्न, निद्रा समस्या समाधानमा सहयोग गर्न र एचआईभी/एड्स संक्रमितहरूले पनि गाँजाको औषधि प्रयोग गर्छन्।
बैधानिकताका सम्भावित प्रभावहरू:
नेपालमा गाँजा बैधानिकता गर्दा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू आउन सक्छन्। करिब ६५% जनसंख्या कृषि पेशामा आधारित हुँदा गाँजा खेतीले किसानहरूलाई नयाँ आर्थिक अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
क्यानाडामा गाँजा बैधानिकतापछि २०१९ मा गाँजा बजारको मूल्य २.५ बिलियन डलर पुगेको थियो, जसले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखाउँछ। गाँजा बिक्रीमा कर लगाई संकलित राजस्वलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ।
क्यानाडामा २०१८ देखि २०२१ सम्म १५ बिलियन क्यानेडियन डलर कर संकलन भएको उदाहरणले नेपाललाई पनि उस्तै आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ।
औद्योगिक विकासको दृष्टिले, युरोपमा २०१९ मा औद्योगिक गाँजा बजारको मूल्य १ बिलियन युरो पुगेको थियो, जसले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न र औद्योगिक उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
साथै, “क्यानाबिस टुरिज्म” लाई प्रवर्द्धन गरेर विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ, जसले होटल, रेस्टुरेन्ट, र पर्यटन सम्बन्धी अन्य व्यवसायमा आर्थिक लाभ पुर्याउन सक्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गाँजा बैधानिकता गर्दा फाइदा हुन सक्छ। अमेरिकामा ३६ वटा राज्यहरूमा मेडिकल मारिजुआना वैधानिक छ र विभिन्न रोगहरूको उपचारमा यसको प्रभावकारी प्रयोग भइरहेको छ। नेपालमा पनि गाँजाका चिकित्सकीय गुणहरूको उपयोग गरी स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ।
चुनौतीहरू र सावधानीहरू:
तर, गाँजाको बैधानिकताले केही चुनौतीहरू पनि ल्याउन सक्छ। यसको दुरुपयोगलाई रोक्न र सार्वजनिक स्वास्थ्यको संरक्षण गर्न सावधानीपूर्वक नियमन आवश्यक छ।
गाँजाको प्रयोगले युवाहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। साथै, गाँजाको दुरुपयोग र लत लाग्ने समस्याहरू बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।
नियन्त्रित र नियमित गाँजा खेतीको व्यवस्थापन गर्न पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। अवैध बजार र तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुन सक्छ।
अन्त्यमा, गाँजाको बैधानिकता नेपालको लागि एक जटिल र बहुआयामिक मुद्दा हो। यसले आर्थिक विकास र स्वास्थ्य लाभका सम्भावनाहरू प्रस्तुत गर्दछ, तर साथसाथै यसको दुरुपयोग र सामाजिक प्रभावहरूबारे चिन्ताहरू पनि छन्।
सही नीति र नियमनको माध्यमबाट, गाँजा बैधानिकता नेपालको आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्छ। तर यसको लागि सावधानीपूर्वक योजना, कडा नियमन, र व्यापक सामाजिक संवाद आवश्यक छ।
अन्तमा, गाँजाको बैधानिकता सम्बन्धी निर्णय लिँदा आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य र कानूनी पक्षहरूको सन्तुलित मूल्यांकन गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ। नेपालले अन्य देशहरूको अनुभवबाट सिक्दै, आफ्नो परिस्थिति अनुकूल नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यो विषय निकट भविष्यमा नेपालको राजनीतिक र सामाजिक बहसको एक प्रमुख विषय बन्ने सम्भावना छ। यसले नेपालको कानून, अर्थतन्त्र र समाजमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले यस विषयमा व्यापक छलफल र अध्ययन आवश्यक छ।
