हेटौँडा | नेपाल पत्रकार महासंघ, जसलाई देशभरका पत्रकारहरूको छाता संगठनका रूपमा चिनिन्छ, अहिले विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा छ। महासंघ राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनहरूको प्रभावले ग्रस्त बन्दै गएको छ, जसले यसको वास्तविक उद्देश्य र भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
महासंघको महाधिवेशन मंसिर २८ गते हुन लागेको छ। यो महाधिवेशनका लागि दलसम्बद्ध दुई ठूला संगठन नेपाली कांग्रेसनिकट प्रेस युनियन र एमालेनिकट प्रेस चौतारीले साझा गठबन्धन गरेका छन्। गठबन्धनको अध्यक्ष पदमा प्रेस चौतारीकी निर्मला शर्मालाई अघि सारिएको छ भने अन्य पदहरू दलीय भागबन्डाअनुसार बाँडिएका छन्।
अर्कोतर्फ, माओवादी केन्द्र र वामपन्थी निकट समूहहरूले पनि आफ्नो संयुक्त प्यानल खडा गरेका छन्। यस समूहले अध्यक्ष पदमा कमल गिरीलाई अघि सारेको छ। यस्ता गठबन्धनहरूले महासंघलाई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाएको स्पष्ट देखिन्छ।
महासंघ राजनीतिक भागबन्डाको अखडा बन्दै गर्दा व्यवसायिक पत्रकारहरूको आवाज ओझेलमा पर्दै गएको छ। पत्रकारहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्नुपर्ने संस्था दलहरूको चंगुलमा फस्दा यसले आफ्नो विश्वासनीयता गुमाउँदै गएको छ।
गठबन्धनको प्रभाव र यसको तर्कहरू
प्रेस युनियन र प्रेस चौतारीको गठबन्धनले नेतृत्वका लागि स्पष्ट प्यानल प्रस्तुत गरेको छ। तर, यो नेतृत्व पत्रकारिता क्षेत्रलाई सुधार गर्नतर्फ केन्द्रित हुने भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि देखिन्छ। प्रदेश र जिल्ला तहमा समेत भागबन्डा गरिएको तथ्यले महासंघलाई राजनीतिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने कोसिस प्रष्ट छ।
यो गठबन्धनको समर्थकहरूले तर्क गर्नेछन् कि दलीय संगठनहरूको सहकार्यले महासंघलाई बलियो बनाउँछ। तर यथार्थमा, यस्तो सहकार्यले स्वतन्त्र पत्रकारहरूको अवसर घटाउँदै दलहरूको पकडलाई संस्थागत मात्र गरिरहेको छ।
महासंघको विवाद कुनै नयाँ कुरा होइन। हालका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सदस्यता विवादकै कारण राजीनामा दिए। यो सदस्यता विवादले दलीय संगठनहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई महासंघमा सामेल गराउन गरेको प्रयासलाई उजागर गर्यो।
यसपटकको महाधिवेशनले शुद्धीकरण अभियानको नारालाई पनि फिक्का बनाएको छ। निष्क्रिय पत्रकारहरूलाई महासंघबाट हटाउनका लागि गरिएको प्रयास प्रभावकारी हुन सकेन। कांग्रेस, एमाले, र माओवादीनिकट संगठनहरूले यो अभियानलाई आफ्नो अनुकूल मोड्न सफल भए।
स्वतन्त्रताको क्षय र महासंघको भविष्य
महासंघ पत्रकारहरूका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष मञ्च हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपले यसको मूल उद्देश्य नै बिर्सिएको छ। दलनिकट पत्रकारहरूले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा, व्यवसायिक पत्रकारहरू निराश बनेका छन्। यसै कारण, पछिल्लो समय व्यवसायिक पत्रकारहरूले महासंघबाट दूरी बढाउँदै गएका छन्।
पत्रकार महासंघको वर्तमान अवस्था केवल राजनीतिक संस्थाको झल्को दिन्छ। दलनिकट संगठनहरूले महासंघलाई राजनीतिक अखडामा बदलिरहेका छन्। यो अवस्था निस्सन्देह पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको अवहेलनाको द्योतक हो।
महासंघले आफूलाई राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउनका लागि सक्रिय र व्यवसायिक पत्रकारहरूलाई मात्र सदस्यता दिने कडाइपूर्ण नियम लागू गर्न आवश्यक छ। दलका भ्रातृसंगठनहरूको प्रभावलाई सीमित गर्न महासंघको विधान पुनरावलोकन गर्दै दलीय हस्तक्षेप रोक्न जरुरी छ। साथै, महासंघका गतिविधिलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउँदै व्यवसायिक पत्रकारहरूको सशक्त भूमिका सुनिश्चित गर्ने दिशामा तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको वर्तमान अवस्था गम्भीर चिन्ताको विषय हो। पत्रकारिता समाजको दर्पण हो भने महासंघ पत्रकारहरूको नेतृत्वकर्ता। तर, महासंघ राजनीतिक दलहरूको चंगुलमा फस्दा यो न त पत्रकारहरूको हितमा काम गर्न सक्नेछ, न त स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्न।
महासंघले राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुँदै व्यवसायिक पत्रकारहरूको विश्वास जित्न सकेन भने यसले आफ्नो अस्तित्व मात्र होइन, नेपाली पत्रकारिताको भविष्य पनि खतरामा पार्नेछ। आगामी महाधिवेशनले महासंघको छवि सुधार्ने वा अझै दलगत स्वार्थको पथमा अघि बढाउने भन्ने यक्ष प्रश्न खडा गरेको छ।
