देशको सडक फेरि रगताम्य भएको छ। सोमबार ‘जेनजी’ पुस्ताको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ नागरिकको ज्यान गयो, सयौँ घाइते छन्। लोकतन्त्रको नाममा ठडिएको मुलुकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दमन गर्ने शैली पुनः दोहोरिनु केवल लाजमर्दो होइन, खतरनाक संकेत हो।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाएको निर्णय नै यो संकटको मूल हो। आजको पुस्ताको जीवनशैली, विचार, रोजाइ र असन्तुष्टिको आवाज सबै डिजिटल संसारसँग गाँसिएको छ। सामाजिक सञ्जाल काटिदिँदा उनीहरूलाई केवल इन्टरनेट मात्र होइन, बोल्ने मुख नै बन्द गरिएको अनुभव भयो। त्यसकै परिणाम स्वरूप सडकमा उत्रिएको पीढीलाई स्वागत गर्न सरकारसँग कुनै तयारी थिएन । बरु गोलीमै स्वागत गरियो।
प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी गरेका छन्। तर यदि आन्दोलनमा बाह्य तत्व घुसे पनि प्रश्न उठ्छ किन सरकार युवाको वास्तविक असन्तुष्टिलाई सुनिदैन? किन उनीहरूको आक्रोशलाई समयमै सम्बोधन नगरी बल प्रयोगतर्फ लागिन्छ?
१९ शवले उत्तर खोजिरहेका छन्। सयौँ घाइते युवाहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । “लोकतन्त्र भनेको यही हो?”
यो पुस्ता नेपालकै भविष्य हो। सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मिएका यी युवाहरूले प्रविधिसँगै आँखा खोल्दा पारदर्शिता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताको मूल्य सिकेका छन्। तर उनीहरूलाई परम्परागत शासनको कठोर हातले दमन गर्न खोजियो भने परिणाम अझै भयावह हुनेछ। यो पुस्ता मौन बस्दैन, उनीहरूलाई चुप गराउने हिंसात्मक प्रयासले आन्दोलन अझै चर्काउने मात्र गर्छ।
गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर नैतिक जिम्मेवारी त लिएका छन्। तर यसले मात्र पीडित परिवारहरूको आँसु पुछ्दैन। छानबिन समिति गठन गरेर अलमलिने होइन, तुरुन्तै मृतक परिवारलाई राहत, घाइतेको गुणस्तरीय उपचार र दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ।
सर्वोच्च बारदेखि मानव अधिकार आयोगसम्मले दिइरहेका चेतावनी र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को आलोचना बेवास्ता गरेर सरकार टिकी रहन सक्दैन। राज्यको हैसियत दमनमा होइन, विश्वासमा नापिन्छ।
आज देशको सडकमा बगेको रगत केवल १९ जनाको मात्र होइन, यो पिँढीको भविष्य हो। त्यसलाई धोका दिने हो भने शासकहरू इतिहासकै कठघरामा उभिन बाध्य हुनेछन्।
नेपाललाई अहिले गोली होइन, संवाद चाहिएको छ। डर होइन, आश्वासन चाहिएको छ। र, यस मुलुकको भविष्य बोकेको युवापुस्तामाथि अब सरकारको पहिलो दायित्व उनीहरूलाई विश्वास दिनु, सुन्नु र सहभागी गराउनु।
