हेटौँडा | काठमाडौंको थापाथलीसहित विभिन्न स्थानका सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने सरकारी तयारीसँगै हेटौँडा–११ को सिमलटारका बासिन्दामा पनि त्रास बढेको छ । स्थानीय प्रशासनले थापाथली क्षेत्र शुक्रबार साँझसम्म खाली गर्न अल्टिमेटम दिएपछि त्यहाँ धमाधम सामान सार्ने काम भइरहेका बेला सिमलटारका भूमिहीन सुकुमबासीहरू आफूहरूमाथि पनि यस्तै हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ मा रहेको सिमलटार २ हजार ३ सयभन्दा बढी घरधुरी भएको ठूलो सुकुमबासी बस्ती हो । तीन दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका यहाँका बासिन्दासँग आफूले चर्चेको जग्गाको लालपुर्जा छैन । पक्की सडक, खानेपानी, बिजुली र ढल निकास पुगे पनि लालपुर्जा नहुँदा घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
स्थानीय सुमित्रा विश्वकर्मा २०५० सालदेखि त्यहीँ बस्दै आएकी छन् । जग्गाको नापी सकिएर निस्सा समेत पाइसकेको अवस्थामा अहिले आएर उठीबास लाग्ने डर पैदा भएको उनले बताइन् । “लालपुर्जा पाउने आशामा बसेका हामीलाई विकल्पबिनै हटाउन खोज्नु अन्याय हो,” उनले भनिन्, “यहीँको पुर्जा दिनुपर्छ, होइन भने व्यवस्थित स्थानान्तरणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।”
उनका अनुसार बिजुली र खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधा पाउन लामो संघर्ष गर्नुपरेको थियो । अहिले त्यहीँबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउला भन्ने डरले बस्तीमा चिन्ता बढेको छ । “वास्तविक सुकुमबासीलाई झिटीझाम्टा बोकेर सडकमा ल्याउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन,” उनले भनिन् ।
सिमलटारकै पञ्चलाल तामाङ २०५२ सालदेखि उक्त क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् । सरकारले उचित व्यवस्थापनबिना बस्ती हटाउन खोज्नु अमानवीय हुने उनको भनाइ छ । “हामी पनि यही देशका नागरिक हौँ । खोलाको बगर बाँधेर बस्न योग्य बनाएका हौँ,” उनले भने, “हुकुमबासी र सुकुमबासी फरक हुन् । वास्तविक भूमिहीनलाई बास, गाँस र कपासको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ ।”
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, हेटौँडाका नगर अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद न्यौपानेले सरकारले वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका क्षेत्रमा बाटो, बिजुली, खानेपानी र विद्यालय बनाइसकेको अवस्थामा बस्ती हटाउन खोज्नु अपरिपक्व निर्णय भएको बताए । उनले लालपुर्जा वितरणमार्फत स्थायी समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सिमलटार टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष देवकृष्ण थोकरका अनुसार २०५२ साल पुस ६ गतेदेखि बसोबास सुरु भएको उक्त बस्तीमा ठेलागाडा चलाउने, रिक्सा तान्ने र गिट्टी कुट्ने जस्ता विपन्न मजदुरहरूको बसोबास छ । हाल लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै विवरण भूमि आयोगमा पठाइने उनले बताए ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामा ले विकल्प र व्यवस्थापनबिना सुकुमबासी बस्ती हटाउन नसकिने बताइन् । उनका अनुसार हालसम्म संघीय सरकारबाट हेटौंडाको बस्ती हटाउनेबारे कुनै ठोस निर्देशन आएको छैन ।
“हेटौँडामा सुकुमबासीको समस्या सानो छैन । हजारौँ मानिस बसिरहेका छन् । कुनै तयारीबिना हटाउँदा ठूलो मानवीय संकट निम्तिन सक्छ,” उनले भनिन्, “उचित बसोबासको ग्यारेन्टी नगरी मानिसलाई सडकमा ल्याउन सकिँदैन ।” उनले संघीय सरकारसँग थप छलफल गरेर मात्रै समाधान खोजिने बताइन् ।
