काठमाडौं | आन्दोलनका कारण देशभरका सरकारी र निजी अस्पतालमा दैनिक ४ लाखभन्दा बढी बिरामी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। “अत्यावश्यक स्वास्थ्यसेवा बन्द गरेर निमुखा बिरामीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिएको छ,” जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको टिप्पणी छ।
कानुनअनुसार, स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल, घेराउ वा कुनै किसिमले उपचारमा अवरोध पुर्याउने कार्य गर्न पाइँदैन। त्यसो गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ।
तर चिकित्सकहरू आन्दोलनरत हुँदा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन नै संघकै पहलमा बनेको भए पनि अहिले त्यसकै उल्टो गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
उपभोक्ता अदालतको पछिल्ला फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकले मंगलबार पनि आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका अस्पतालमा सोमबारदेखि चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिएको आन्दोलन आज दोस्रो दिनमा प्रवेश गरेको हो।
संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले देशभर आकस्मिक र सघन उपचारबाहेक सबै सेवा बहिष्कार भएको जानकारी दिए। “आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदैछौं। आकस्मिक र सघन उपचार भने नियमित छ,” उनले भने।
मंगलबार काठमाडौंका चिकित्सक माइतीघर मण्डलामा भेला भएर धर्ना दिएका छन् भने उपत्यकाबाहिर संघका शाखा कार्यालयहरूमा भेला र धर्ना कार्यक्रम भएको छ।
डा. कार्कीका अनुसार मंगलबार बेलुकासम्म चिकित्सकहरूले आफ्नो प्रमाणपत्र र लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने तयारी पनि गरेका छन्।
“इमेलमार्फत प्रमाणपत्र पठाउने क्रम जारी छ। सकेसम्म आज बेलुकी नै काउन्सिलमा बुझाउने योजना छ,” उनले भने।
केही सातायता उपभोक्ता अदालतले लापरवाहीका मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गर्दै निजी अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिँदै आएको छ।
यसै अन्तर्गत ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र त्यसका चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख, र ग्रान्डी सिटी अस्पताललाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश अदालतले दिएको थियो।
चिकित्सकहरूले भने ती फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। संघको भनाइमा, ती निर्णयहरू चिकित्सा पेशामाथि गम्भीर असर पार्ने खालका छन्।
डा. कार्कीले आन्दोलनलाई अझ चरणबद्ध बनाउँदै लैजाने चेतावनी दिएका छन्। “यो केवल विरोध होइन, चिकित्सा पेशाको अस्तित्व जोगाउने लडाइँ हो,” उनले भने।
तर बिरामीहरू भने सरकारी अस्पतालको बन्दले आफूहरू अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित भएको भन्दै सरकार र चिकित्सक दुवैसँग गुनासो गरिरहेका छन्।
