हेटौँडा | एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो व्यावसायिक रणनीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै “सधैँ अन” जस्ता नवीन योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। साथै, भविष्यमा 5G प्रविधि ल्याउने योजना समेत रहेको जानकारी दिँदै एनसेलका नियामक निकाय मामिला प्रमुख विशालमणि उपाध्यायले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
उपाध्यायले इन्फो नेपालसंगको कुराकानीमा इन्टरनेट गतिसम्बन्धी गुनासोहरूको पनि सम्बोधन गरेका थिए । उनले इन्टरनेट गति धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्ने र सेवा प्रदायकले ग्यारेन्टी गरेको गति प्राप्त नभएमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिने जानकारी दिए । उनले एनसेलको मुख्य उद्देश्य ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नु रहेको र निरन्तर सुधारका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । एनसेलका नियामक निकाय मामिला प्रमुख श्री विशालमणि उपाध्यायसँग इन्फो नेपालले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। :
इन्फो नेपाल: एनसेलले नयाँ ग्राहक लक्षित कुन-कुन योजनाहरू तयार पारिरहेको छ, जुन आज तपाईंले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ?
उपाध्याय: हामीले हालै “सधैँ अन” नामक एक नवीन योजना सार्वजनिक गरेका छौं। नेपालमा दश मध्ये केवल दुई प्रयोगकर्ताले मात्र नियमित रूपमा डाटा प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य हाम्रो ध्यानमा आएको छ। यद्यपि, यो संख्या पनि उल्लेखनीय नै मान्न सकिन्छ। एनसेलको बागमती प्रदेशभरि एक हजार दुई सय टावर स्थापित छन्, जसबाट हामी सेवा प्रदान गरिरहेका छौं। आजको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशमा दूरसञ्चारको वर्तमान स्थिति, उपभोक्ताहरूको अधिकार र कर्तव्य, साथै सेवा प्रदायकको दायित्व लगायतका विषयहरूमा प्रस्तुतीकरण गरिनेछ।
(प्रस्तुतीकरणको क्रममा नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इञ्जिनियर डा. मधुसुदन दाहाल र एनसेलका कानुन तथा नियामक मामिलाका वरिष्ठ अधिकृत श्री विशालमणि उपाध्यायले आफ्ना संस्थाहरूले गरिरहेको कार्य तथा सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। दूरसञ्चार सेवाको टावर जडानमा विभिन्न चुनौतीहरू आइरहेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको थियो। विशेषगरी, टावर जडान गर्दा घरहरू कमजोर हुने आशंकाका कारण धेरैले टावर राख्न अनुमति नदिने समस्या देखा परेको जानकारी दिइएको थियो। नेपालका सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी टावर जडान गरिएको तथ्य पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।)
इन्फो नेपाल: “सधैँ अन” योजनाको मुख्य विशेषता के हो? यसबाट ग्राहकवर्गलाई के-कस्ता फाइदाहरू प्राप्त हुनेछन्?
उपाध्याय: यो योजना प्रयोगकर्ताहरूलाई निरन्तर मोबाइल डाटा सक्रिय राख्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। यसका लागि कम्पनीले सुविधाजनक डाटा प्याकहरू उपलब्ध गराएको छ। यसले ग्राहकवर्गमा डेटा सकिएर अनपेक्षित रूपमा शुल्क कटौती हुने समस्याको समाधान गर्नेछ। पूर्वमा एनसेलसँग ६३ वटा प्याकेज थिए, जुन अहिले २० प्रकारका प्याकेजमा सरलीकृत गरिएको छ। हाल यो योजना प्रिपेड ग्राहकहरूका लागि मात्र उपलब्ध छ। योजनाअन्तर्गत, प्याकेजको मूल्य बराबरको संख्यामा निःशुल्क सन्देशहरू प्रदान गरिनेछ। ७९९, ९९९ र १४९९ रुपैयाँका प्याकेजहरूमा असीमित आवाज सेवा समावेश गरिएको छ। यो योजना ग्राहकहरूको खरिद क्षमतालाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएको हो। यस योजनाले प्रयोगकर्ताहरूलाई अप्रत्याशित शुल्क कटौतीको चिन्ताबाट मुक्त गर्नेछ।
इन्फो नेपाल: यो प्याकेज कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? प्याकेजमा के-के सुविधाहरू समावेश छन्?
उपाध्याय: ८१२३३ मा डायल गरेर यो डाटा प्याकेज प्राप्त गर्न सकिन्छ। २८ दिनको अवधिका लागि ९८/९९ रुपैयाँदेखि १४९९ रुपैयाँसम्मका विभिन्न प्याकेजहरू उपलब्ध छन्। यसमा आठ वटा मासिक २८ दिने योजनाहरू समावेश छन्। योजनामा डाटाका साथै नेपालभित्र कल गर्न मिल्ने आवाज सेवा र एसएमएस सुविधा पनि समावेश छ। डाटा, एसएमएस वा कल प्याक प्रयोग नभई महिना समाप्त भएमा, अर्को महिनाको नवीकरणमा ती सुविधाहरू थपिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले ग्राहकहरूका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
इन्फो नेपाल: डेटा सक्रिय गरेर प्रयोग नगरे पनि शुल्क कटौती भएको भन्ने गुनासो प्रायः सुनिन्छ, यसको वास्तविकता के हो?
उपाध्याय: हाम्रा स्मार्टफोनहरूमा डेटा सक्रिय गरेर छोडिएको अवस्थामा, फोनको स्वचालित अद्यावधिक, स्वचालित अपलोड लगायत पृष्ठभूमिमा चल्ने विभिन्न प्रक्रियाहरूले डेटा खपत गर्ने हुँदा प्रयोगकर्ताले सक्रिय रूपमा फोन प्रयोग नगरे पनि डेटा समाप्त भई शुल्क कटौती हुन सक्छ। यो तथ्य सबैलाई ज्ञात नहुन सक्ने भएकोले हामीले यस सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौं। यसैको समाधानको लागि ‘सधैँ अन’ योजना प्रस्तुत गरिएको हो।
इन्फो नेपाल: के एनसेल पनि अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रूपमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ?
उपाध्याय: हामी यस दिशामा आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं।
इन्फो नेपाल: हाल विभिन्न देशहरूले 5G र 6G प्रविधिको चर्चा गरिरहेका छन्। ‘G’ को वास्तविक अर्थ के हो र नेपालको यस सम्बन्धी अवस्था कस्तो छ?
उपाध्याय: यसमा विभिन्न पक्षहरू समावेश छन्। विदेशी सन्दर्भमा चालकविहीन कार एक उदाहरण हुन सक्छ, जबकि यसको मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण सञ्चार प्रणालीलाई एकीकृत गर्नु हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, एक मोबाइलबाट अर्को मोबाइलसम्मको सञ्चार कति द्रुत गतिमा हुन सक्छ भन्ने नै यसको मुख्य विषय हो। यसमा हाम्रो फोनले टावरसम्मको सम्पर्क स्थापित गरेपछि मात्र इन्टरनेट सञ्चालन हुने हुन्छ, र त्यो प्रक्रिया कति छिटो हुन्छ भन्ने कुरा ‘G’ मा निर्भर गर्दछ। हाल, चिकित्सकहरूले एक देशबाट अर्को देशमा शल्यक्रिया गरिरहेको अवस्था छ, जुन यस्तै विश्वसनीय सम्पर्कको कारणले सम्भव भएको हो। यद्यपि यसले सामान्य प्रयोगकर्तामा त्यति धेरै प्रभाव नपारे पनि समग्र क्षेत्रमा यसको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा हालै 4G प्रविधिको विस्तार भएको छ।
इन्फो नेपाल: नेपालमा 5G प्रविधि कहिले आउँछ र एनसेलको यस सम्बन्धी तयारी के छ?
उपाध्याय: हामी यस दिशामा तयारी गरिरहेका छौं। हामीले हालै देशभर 4G सेवाको विस्तार सम्पन्न गरेका छौं। 5G प्रविधिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं। यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्दछ। हामीले सरकारसँग परीक्षण गर्न अनुमति मागेका छौं। यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै एक वा दुई वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
इन्फो नेपाल: जनमानसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले १०० एमबिपिएस को सेवा भनेर विज्ञापन गरे तापनि वास्तवमा ५० एमबिपिएस पनि नदिने गरेको भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ। तपाईंहरूले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रूपमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो, यस्तै प्रकारका प्रश्नहरू तपाईंहरूमाथि पनि उठ्न सक्छन्। के यो वास्तविक समस्या हो वा केवल गलत बुझाइ मात्र हो?
उपाध्याय: यस विषयमा केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू बुझ्नु आवश्यक छ। इन्टरनेटको गति धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, जस्तै कुन वेबसाइट हेरिरहेका छौं वा कस्तो प्रकारको भिडियो हेरिरहेका छौं। यी सबै कुराहरूले इन्टरनेटको गतिमा प्रभाव पार्दछन्। हाम्रो देशमा अत्यन्त सीमित संख्यामा सर्भरहरू छन् र धेरैजसो सेवाहरू विदेशबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ।
१०० एमबिपिएसको ग्यारेन्टी भनेको प्रयोगकर्ताको घरदेखि सेवा प्रदायकको कार्यालयसम्मको गतिको ग्यारेन्टी हो। इन्टरनेटमा कसैले पनि पूर्ण ग्यारेन्टी दिन सक्दैन, र वास्तवमा सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि १०० एमबिपिएस गति आवश्यक पनि पर्दैन। यदि सेवा प्रदायकले ग्यारेन्टी गरेको गति प्राप्त नभएको खण्डमा, त्यस्ता गुनासोहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइट मार्फत दर्ता गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणले यस्ता उजुरीहरूको छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
