इटहरी | इटहरी उपमहानगरपालिकाका करिब ६ सय कर्मचारीहरूले विगत चार महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्, जसका कारण उनीहरूको दैनिकीमा गम्भीर असर परिरहेको छ। नगरपालिकामा काम गर्ने स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी सबै खाले कर्मचारीहरूले पारिश्रमिक नपाउँदा प्रशासनिक, स्वास्थ्य र सफाइ जस्ता महत्वपूर्ण सेवा ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ। यसले उपमहानगरपालिकाको सेवा प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाइदिएको छ, जहाँ कर्मचारीहरू आर्थिक संकटमा परेका छन् र आम जनतासम्म सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ।
आर्थिक संकटका कारणहरू
इटहरी उपमहानगरपालिकामा यो संकट एकाएक उत्पन्न भएको भने होइन। यसको कारणहरू जरा गाडेर बसेका छन्—खर्च व्यवस्थापनको त्रुटि, अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति, र फजुल खर्च यसका प्रमुख कारण हुन्। उपमहानगरपालिकाको बजेट, जसले वर्षभरिका कर्मचारीको पारिश्रमिक र अन्य भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, हालको अवस्थामा असन्तुलित देखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकायले आफ्नो वार्षिक बजेटलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर इटहरी उपमहानगरपालिकाले त्यसमा असफल भएको स्पष्ट देखिन्छ।
फजुल खर्च, अनावश्यक कर्मचारीको नियुक्ति, र अनियन्त्रित योजनाहरूको कार्यान्वयनले गर्दा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन बिग्रिएको छ। यसले नगरपालिकाको बजेटले कर्मचारीको नियमित तलबको व्यवस्थापन गर्नसमेत असमर्थ बनाएको छ। नगरपालिकाले मासिक रूपमा करिब २० करोड रुपैयाँ तलबमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि, यो रकम जुटाउन असमर्थ रहेकोले पछिल्ला चार महिनामा कुनै पनि कर्मचारीले तलब प्राप्त गरेका छैनन्।
कर्मचारीहरूको संघर्ष
चार महिनासम्म तलब नपाउँदा इटहरी उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरूको जीवनयापनमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ। विशेष गरी नगर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू, नगर प्रहरी, सफाइ कर्मचारी, र प्रशासनिक कर्मचारीहरूले आफ्नो पारिवारिक जीवन गुजार्न कठिनाइ खेपिरहेका छन्। इटहरी नगर अस्पतालका एक चिकित्सकले आफ्नो चार महिनाको पारिश्रमिक नपाउँदा घर खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको बताए। यो समस्याले स्थानीय सरकारमा रहेको अस्थिरता र असफलताकै संकेत गरेको छ।
सेवा प्रवाहमा असर
इटहरीमा यस समस्याले सबैभन्दा बढी असर स्वास्थ्य, सफाइ, र प्रशासनिक सेवाहरूमा परिरहेको छ। सफाइ कर्मचारीहरूले समयमै पारिश्रमिक नपाउँदा नियमित सफाइ कार्य प्रभावित भएको छ। यसले सहरको सरसफाइ व्यवस्थापनलाई नै चुनौती दिएको छ, जुन जनस्वास्थ्यका लागि पनि खतरनाक साबित हुन सक्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक नपाउँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। नगर अस्पतालमा औषधि र उपचारका लागि आउने बिरामीहरूले समयमै सेवा नपाउने गुनासो बढ्दै गएका छन्। प्रशासनिक सेवाहरू पनि सुचारु हुन नसक्दा इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यसम्पादन ठप्पजस्तै भएको छ।
चाडपर्वको समयमा थप चुनौती
दसैं, तिहार, छठ जस्ता मुख्य नेपाली चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा कर्मचारीहरूमा थप निराशा छाएको छ। चाडपर्वको समयमा पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने आशामा रहेका कर्मचारीहरूले अब त्यो पनि नपाउने आशंका बढेको छ। संविधानले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक र चाडपर्वका सुविधा समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले यो कानुनी व्यवस्था पालना गर्न असमर्थ देखिएको छ। चाडपर्वको समय झन् आर्थिक संकटमा पर्ने डरले कर्मचारीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर परेको छ।
उपभोक्ता समितिको असन्तुष्टि
इटहरी उपमहानगरपालिकामा देखिएको आर्थिक संकटले उपभोक्ता समितिहरूलाई पनि मार परेको छ। स्थानीय उपभोक्ता समितिले नगरपालिकासँग करिब १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको भन्दै नगरप्रमुखविरुद्ध लगातार विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिहरूको माध्यमबाट वडा र नगरस्तरीय विकास योजना कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्। तर, गत आवमा सम्पन्न भएका यी योजनाहरूको भुक्तानी नगरपालिकाले दिन नसकेपछि उपभोक्ता समितिहरूले संघर्ष समिति गठन गरी दैनिक नाराबाजी र प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
समाधानको उपाय
यो समस्या समाधानका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले तत्काल आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकिएका प्रावधानहरूको पालना गर्दै उपमहानगरपालिकाले आर्थिक सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्ना योजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्नुपर्छ। फजुल खर्चको अन्त्य, पारदर्शिता, र सही बजेट व्यवस्थापन मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताका अनुसार, उपमहानगरपालिकामा करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। यसका लागि तत्काल संघीय सरकारबाट अनुदान वा अन्य स्रोतबाट रकम जुटाउनुपर्नेछ। नगरपालिकाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐन, र संविधानले व्यवस्था गरेका आर्थिक प्रावधानहरूको सही कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक अनुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ।
यदि यो समस्या तत्काल समाधान गरिएन भने, इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाह, र नगरपालिकाप्रतिको जनताको विश्वासमा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिन्छ।
