हेटौँडा | काठमाडौँ–तराई/मधेश फास्ट ट्र्याकलाई नेपालकै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाको रूपमा हेरिन्छ। नेपाललाई विश्वव्यापी व्यापारिक केन्द्र बनाउने, दक्षिण एसियाली बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने, र आन्तरिक यात्रालाई सहज बनाउने यस परियोजनाले नेपालको आर्थिक र भौतिक विकासलाई नयाँ गतिको दिशा दिने लक्ष्य राखेको छ। जसले काठमाडौँ र तराईबीचको यात्रा ६ घण्टाबाट १ घण्टामा झार्ने महत्वाकांक्षी योजना राखेको छ।
७१.५ किलोमिटर लामो यस मार्गमा ८९ ठूला पुलहरू र ६ वटा सुरुङहरूको निर्माण कार्य योजना गरिएको छ, जसले देशको अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा ठुलो योगदान पुर्याउने धेरैको मनमा आशा र अपेक्षाको एउटा सागर खडा गरिसकेको छ।
तर, जब कामको वास्तविकता बुझ्न थालिन्छ, धेरैले प्रश्न गर्छन्— “अहिले सम्म कति काम भयो त?”। यथार्थमा, यो परियोजनाको प्रगति अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। सडक र सुरुङ बनाउनु सजिलो जस्तो लागे पनि, चुनौतीहरू विशाल छन्। के यो परियोजना समयमै सम्पन्न होला? देशको भविष्यसँग जोडिएको यो सपनाको भविष्य कस्तो छ?
सपना सजिलो, तर यात्रा कठिन : निर्माणको चूनौती
७१ किलोमिटर लामो सडक अन्तर्गत हाल ६ मध्ये ३ सुरुङको मात्र काम सुरु भएको छ भने ८९ पुलमध्ये ५ वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको र ४ ओटा खोकना खण्डको पुलको प्रक्रिया सुरुनै भएको छैन । परियोजनाको कुल लागत २ खर्व ११ अर्व ९३ करोड अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ५८ अर्ब ४० करोड बजेट उपलब्ध गराइएको छ। भने नेपाली सेनाले ३८ प्रतिसत बित्तीय प्रगति हासिल गरेको नेपाली सेनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो महत्त्वपूर्ण संरचना निर्माण गर्दा भोग्नुपर्ने चुनौतीहरू सामान्य छैनन्। नेपालको भौगोलिक संरचना पहाडी र जटिल छ। सुरुङमार्ग बनाउनु भनेको प्रकृतिको नियमसँग जुध्नु हो। अत्याधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति नभएको देशमा यस्ता जटिल कामहरू गर्न निकै कठिन हुन्छ। नेपालका पहाड र नदीहरूबाट सडक निकालेको फोटो हेर्दा सहज देखिन्छ, तर वास्तविकता भने टाढा छ।
नेपालको इतिहासमा यो फास्ट ट्र्याक पहिलो पटक अग्ला पुल र लामो सुरुङमार्गहरू निर्माण गरिरहेको परियोजना हो। नेपालकै सबैभन्दा अग्लो पुल, जितपुर र चल्से पुल, र देशकै सबैभन्दा लामो सुरुङ मार्ग, महादेव तार सुरुङ, यसै परियोजनामा समावेश छन्। यो परियोजनाले नेपालको निर्माण क्षमतालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ।
नेपालकै अग्लो र ठुला संरचना
विशेषगरी, जितपुर पुल नेपालकै अग्लो पुल मानिन्छ, जसको उचाइ ८१ मिटर देखीने र जमिन मुनी ३५ मिटर रहेको छ। जुन ९८ मध्यको पुल हो । यो पुल जमिनबाट निकै माथि रहेको र कठिन भूगोलमा बनिरहेकोले निर्माण क्षेत्रमा एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। त्यस्तैगरी, चालिसे खोला पुल पनि अर्को ठूलो संरचना हो, जसको उचाइ ७३ मिटर रहेको छ। यी पुलहरूले द्रुत मार्गलाई दुर्गम पहाडी र खोला क्षेत्रहरूमा जोड्ने प्रमुख मार्गको रूपमा कार्य गर्नेछन्।
फास्ट ट्र्याकमा बनाइएका यी पुलहरू मात्र होइन, परियोजनाका सुरुङ मार्गहरू पनि नेपालकै ठूला संरचनाहरू हुन्। यस परियोजना अनातार्गताका ६ वटा सुरुङ मार्गमा सबैभन्दा लामो महादेवटार सुरुङ हो, जसको बाँया ट्युव ३ हजार ३८६ मिटर र दायाँ ट्युव ३ हजार ३२२ मिटर लामो छ।
सुरुङहरूको सन्दर्भमा, द्रुत मार्गमा ६ वटा सुरुङ मार्ग बनाइनेमा केही महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। उदाहरणका लागि, लेनडाँडा सुरुङको बाँया ट्युव १ हजार ६३३ मिटर र दाँया ट्युव १ हजार ६२२ मिटर लामो बनेको छ। यसैगरी, ढेड्रे सुरुङको बाँया ट्युव १ हजार ७२८ मिटर र दाँया ट्युव १ हजार ६५३ मिटर लामो बनेको छ। यी सुरुङ मार्गहरू परियोजनाका सबैभन्दा जटिल संरचनाहरू हुन्, र केही सुरुङहरूमा पहाड काट्ने काम सकिएपछि थप प्रगति भइरहेको छ ।
३६ प्रतिसत काम सकियो
आयोजना मार्गभित्र अहिलेसम्म ३१ हजार ७४३ रुखहरु कटान गरिएको छ। कटान गरिएका रुखहरूको प्रतिस्थापनमा नेपाली सेनाले ७ लाख ५ हजार ५५२ वटा वृक्षरोपण गरेको कुरा सेनाले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। यसैगरी स्वीकृति प्राप्त भएका थप १ हजार १० रुखहरु पनि कटान गर्न बाँकी रहेको छ।
निर्माण कार्यका लागि कुल १७ हजार ६५१ रोपनी एक आना दुई पैसा दुई दाम (१७,६५१-१-२-२) जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा ५ हजार ४ सय ८७ रोपनी १२ आना तीन पैसा एक दाम (५,४८७-१२-३-१) व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ। हालसम्म ३ सय ९४ रोपनी १० आना एक पैसा एक दाम (३९४-१०-१-१) जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेकोले निर्माण कार्यमा ढिलाई हुन पुग्ने देखिन्छ।
हालसम्म मात्र ३६ प्रतिसत काम सम्पन्न भएको छ, जसले गर्दा म्याद थपिएको समयमा अर्थात २०८३ चैत्र समान्तसममा पछी पनि म्याद थप गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सेनाले ११ वटा क्लाष्टरहरुमा विभाजन गरि अन्तराष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यावसायिहरु छनोट गर्दै काम गरेको छ । विशेष गरी खोकना-बुङमती-डुकुछाप इलाकामा ३७९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा अन्तिम क्लस्टर ११ को खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। यस क्षेत्रमा मुआब्जाका लागि उचित कागजपत्र संकलन गर्न नसक्दा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुस्त भएको छ। यो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा विवाद समाधान समिति बनाएको भए पनि, अझैसम्म यसले गति लिन सकेको छैन।
समयमै सकिने हो त? : ढिलाइको कारणहरू
आयोजना सुरु गरिएको ७ वर्ष पुग्दा समेत विभिन्न भू–प्राविधिक अध्ययन, वातावरणीय मूल्यांकन, र सुरुङको विस्तृत डिजाइन जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू अझै बाँकी छन्। राजनीतिक अस्थिरता, बजेटको अभाव, र ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका विवादहरूले पनि कामको गति सुस्त भएको हो।
फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा लिएका नेपाली सेना राष्ट्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई देखाउन रातदिन खटिरहेका छन्। तर, यो यात्रा सजिलो छैन। काममा प्राविधिक जटिलता, अस्थिर मौसम, र प्राकृतिक बाधाहरूले गर्दा सेना भनेजस्तो गति लिन सकिरहेको छैन। सुरुङमार्ग बनाउनु भनेको केवल माटो खन्नु मात्र होइन, भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्र पार गरेर सुरक्षित संरचना खडा गर्नु हो। हरेक दिन प्राविधिक टोलीहरू यी जोखिमका बीच काम गरिरहेका छन्। तर यो मिहिनेत सबैले देख्दैनन्।
सेनाले कयौं अस्थायी पुल, बाईपास सडकहरू, र अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गर्दै कामलाई अघि बढाइरहेको छ।
कहिलेकाहीँ, यस्तो ठूला परियोजनामा राजनीतिक नेताहरूले समयमै सम्पन्न हुने आश्वासन दिएर जनताको मनमा अपेक्षा जन्माउँछन्। तर यथार्थ भने प्राविधिक समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणमा देखिएका विविध कठिनाइहरूको कारणले गर्दा योजनाबद्ध मितिमा काम सम्पन्न हुने सम्भावना निकै कम छ। तर नेपाली सेनाको अठोट भने अझै बलियो छ। सेनाले भनेजस्तो गतिमा काम गर्न अधिग्रहणमा आईरहेका बाधाहरु समाधान हुने हो भने सेनाले जति सक्दो छोटो काम सम्पन्न गर्न सक्ने देखिन्छ तर तोकिएको अवधि भित्र निर्माण सम्पन्न हुने भने गार्हो पर्नेछ ।
नेताहरूको भाषण र वास्तविकताबीचको अन्तर
फास्ट ट्र्याक निर्माणसँग जोडिएका अपेक्षाहरू कुनै नयाँ कुरा होइनन्। नेताहरूले बारम्बार जनतालाई यो परियोजनाबाट कस्तो विकास हुनेछ भनेर भाषण गरिरहँदा जुन गतिको कुरा गरिन्छ, वास्तविकता भने त्यति छिटो हुने छैन भन्ने थाहा पाउँदा जनता निराश हुन्छन्।
नेताहरूको भाषण र वास्तविकताबीचको अन्तर फास्ट ट्र्याक परियोजनामा प्रस्ट देखिन्छ। नेताहरूले यो परियोजनालाई बिभिन्न एजेन्डा र जनताको मन जित्नका लागि प्रयोग गर्दै छिटो सकिने आश्वासन दिने गरेका छन्, तर वास्तविकता भने धेरै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ। नेताहरूको भाषणमा परियोजनालाई “शीघ्र सम्पन्न हुने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना” र केहीले “कछुवा मार्ग” भनेर व्याख्या गरिए पनि, यो परियोजना प्राविधिक कठिनाइ, आर्थिक अभाव, र सामाजिक अवरोधका कारण अपेक्षित समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन।
नेताहरूले प्रायः आफ्नो भाषणमा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको र समयमै सम्पन्न हुने आश्वासन दिँदै आएका छन्। भने केहीले एकदमै ‘स्लो’ भएको प्रतिक्रिया दिदै आएका छन् तर, उनीहरूले निर्माण स्थलमा देखिएका भूगोलको कठिनाइ, सुरुङ कटानका चुनौतीहरू, र स्थानीय जनताको अवरोधका कारण निर्माण सुस्त भएको यथार्थलाई कम महत्व दिएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, खोकना-बुङमती क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्या, र मुआब्जा वितरणमा भइरहेको ढिलाइले कामको गति निकै ढिलो बनाएको छ ।
फास्ट ट्र्याक जस्तो ठूला परियोजनाहरूमा केवल नेताहरूको भाषणले मात्रै होइन, प्राविधिक कार्य, सहजीकरण, र जनसमुदायको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेताहरूको भाषणले तत्काल राजनीतिक फाइदा दिलाए पनि, परियोजनाको वास्तविक प्रगतिमा भने त्यति फाईदा दिएको देखिदैन ।
अन्य मुलुकका अनुभव र नेपालको प्रयास
फास्ट ट्र्याक जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू धेरै मुलुकमा समयमै सम्पन्न भएका छन्। उदाहरणका लागि, चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका सडक र रेल परियोजनाहरूले तीव्र गति र उच्च प्रविधिको प्रयोगले मुलुकलाई विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ। तर, नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा प्राविधिक, आर्थिक र प्राविधिक ज्ञानको कमी हुँदा यस्तो विशाल परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न धेरै समय लाग्ने गरेको छ। यसैले, काठमाडौँ–तराई/मधेश फास्ट ट्र्याक हाम्रो लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि एउटा चुनौतीपूर्ण नमूना बन्न पुगेको छ।
नेपाली सेनाले भने यो परियोजनामा आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै आएको छ। उनीहरूले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सक्दो प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन्। सेनाको भनाइ अनुसार, प्राविधिक कठिनाइहरू समाधान गर्दै, खासगरी सुरुङ मार्ग र पुलहरूको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेर कार्य भइरहेको छ। तर, बाह्य अवरोधहरू—विशेषगरी जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको समस्या समाधान भए मात्र कामले गति लिन सक्ने उनीहरुको धारणा छ। यद्यपि, सेनाले पनि यो चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार्दै आइरहेको छ, र समयमै सम्पन्न गर्न कठिन छ ।
- (नोट: नेपाली सेनाको प्रतिवेदन, स्थल भ्रमण, राजनैतिक भाषणहरू, र अन्य देशमा प्रकाशित लेखहरूमा आधारित रहेर यथार्थलाई समेट्ने प्रयास गरिएको हो। )
