हेटौँडा | सोमबारको बिहान सुरु भएको ‘जेनजी’ पुस्ताको प्रदर्शन साँझतिर पुग्दा रगताम्य बन्यो। दिनभर युवाहरूले नारा लगाइरहेका थिए । “हाम्रो भविष्य सुरक्षित गर”, “भ्रष्टाचार बन्द गर”, “सामाजिक सञ्जाल हाम्रो आवाज हो।” तर साँझ पर्नु अघि नै ती आवाजहरू गोलीको आवाजले थिचिए। अस्पतालहरूमा लाशको भीड बढ्यो, सयौँ घाइते भुइँमै चिच्याइरहेका देखिए, र मुलुकभर आतंक फैलियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार राति नै तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो । १९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ३ सय ४७ जना अझै विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्। काठमाडौंका प्रमुख अस्पतालदेखि धरान, विराटनगर र पोखरासम्मको आपतकालीन कक्ष लाश र घाइतेले भरिएको छ। चिकित्सकले धेरै घाइतेलाई टाउको र छातीमा गोली लागेको पुष्टि गरेका छन्।
सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मिएका युवाहरूलाई ‘जेनजी’ भनिन्छ। इन्टरनेट र मोबाइल प्रविधिसँगै हुर्केका उनीहरूको जीवनशैली डिजिटल संसारसँग गाँसिएको छ। उनीहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल मात्र मनोरञ्जन होइन, आवाज हो। यही आवाज सरकारको प्रतिबन्धले बन्द गरिदिएपछि उनीहरू सडकमा उत्रिए।
कुनै समय टिकटक र इन्स्टाग्राममा नाचगान गर्दै देखिएका यी युवाहरू सोमबार सडकमा ‘सिस्टम परिवर्तन चाहिन्छ’ भनेर चिच्याइरहेका थिए। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र बढ्दो भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोशले उनीहरूलाई सडकमा धकेल्यो।
तर पहिलो दिनमै उनीहरूको आन्दोलन बर्बरतापूर्वक रगताम्य बनाइयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आन्दोलनमा ‘घुसपैठ’ भएको दाबी गरे। उनले युवाको आवाजप्रति सरकार संवेदनशील रहेको दाबी गरे पनि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फुकाउने विषयमा भने अडान कायमै राखे। यही प्रतिबन्धले आन्दोलन भड्काएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले यसलाई तत्काल हटाउन आग्रह गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री अडानबाट पछि हट्न तयार छैनन्।
उता गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिए। मन्त्रिपरिषद्ले घटनाबारे १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी छानबिन समिति बनाउने निर्णय गर्यो। तर आन्दोलनकारी र पीडित परिवारहरूलाई तत्काल राहत दिने प्रत्यक्ष घोषणा भने आएन।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ठूलो संख्यामा नागरिकको मृत्यु भएको घटनामा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको उपचार तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि कडा शब्दमा सरकारलाई चेतावनी दियो । अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न, मृतक परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न।
एम्नेनेस्टी इन्टरन्यासनल नेपालका निर्देशक निरन्जन थपलियाले प्रहरीद्वारा गरिएको गोली प्रहारलाई गैरकानूनी भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत भएको बताए। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले पनि प्रहरी दमनलाई “सार्वभौम नागरिक अधिकारमाथिको आक्रमण” भनेको छ।
घटनापछि देशका मुख्य सहरहरू सैनिक बुटले भरिएका छन्। इटहरी, बुटवल, भैरहवा र पोखरामा कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ। पोखरामा त प्रदर्शनकारीले गण्डकी प्रदेश सरकारको कार्यालयमा आगजनी प्रयास गर्दा प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास प्रयोग गर्यो।
कर्फ्युले सडक सुनसान छन्। पसल बन्द छन्, विद्यालय र कार्यालय खाली छन्, सर्वसाधारण घरभित्रै थुनिन बाध्य छन्।
आन्दोलनले राजनीतिक वृत्तलाई पनि हल्लाइदिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबारै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे। विपक्षीहरूले कांग्रेस–एमाले सरकारको औचित्यप्रति प्रश्न उठाइरहेका बेला दुई नेताबीच भेटवार्ताले थप कौतुहल पैदा गर्यो।
यता राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै “यो हत्या होइन, नरसंहार हो” भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्ने माग गरेका छन्। रास्वपाले त प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामासहित अर्ली निर्वाचनको मागसमेत अघि सारेको छ।
जेनजी पुस्ताको यो विद्रोह केवल सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध मात्र होइन, पिँढीगत असन्तोषको विस्फोट हो। डिजिटल संसारसँगै हुर्केका यी युवाहरू पारदर्शिता, खुलापन र स्वतन्त्रताको अपेक्षा गर्छन्। तर परम्परागत शासक शैली, भ्रष्टाचार र नियन्त्रणवादी संस्कृतिले उनीहरूलाई निराश बनाएको छ।
यसरी, सोमबारको दिन केवल १९ जना युवाको जीवन अन्त्य भएको दिन मात्र होइन, एक पुस्ताको असन्तोष सडकमा फुटेको दिन पनि हो।
आन्दोलन कहाँ पुग्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ, तर आन्दोलनकारीहरूले विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने अनिश्चित छ। अस्पतालमा चिच्याइरहेका घाइते युवाको स्वर, सडकमाथि बलेका टायर र गमगमाएको हावा ।
जेनजी पुस्ताको विद्रोह अझै प्रारम्भमै छ। र, यसको गन्तव्य कता हो भन्ने प्रश्नले मुलुकलाई अनिश्चिततामा धकेलेको छ।
