हेटौँडा | बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सांसदहरूलाई विकासका नाममा फेरि बजेट बाँडफाँट गर्ने तयारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वका ‘सांसद विकास कोष’ खारेज गरे पनि प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ नाममा चोर बाटो अपनाउँदै सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने योजना अघि सारेको हो ।
यसपटक बजेट बाँडफाँटमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच स्पष्ट विभेद देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँ दिइने तयारी सत्तापक्षका लागि गरिएको छ भने प्रतिपक्षका सांसदलाई दुई चरणमा बजेट दिन सरकारले योजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा प्रत्यक्षतर्फ तीन करोड र समानुपातिक सांसदतर्फ एक करोड रुपैयाँको बजेट दिइनेछ भने दोस्रो चरणमा क्रमशः दुई करोड र एक करोड रुपैयाँ थपिनेछ ।
सांसदहरूको योजना संकलनको काम संसद सचिवालयस्थित संसदीय दलका कार्यालयहरूबाट तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । सांसदहरूले पेस गरेका योजना मन्त्रालयमा प्रविष्ट गरेर बजेटमा समावेश गर्ने काम भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारको तर्क अनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका काममा सांसदहरूलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम माग गरी बजेटमा समावेश गरिँदैछ ।
तर, बजेट बाँडफाँटका यो आधारलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ । समानुपातिक सांसदलाई प्रतिनिधि जनताका प्रतिनिधि हैन भनेर कम बजेट दिनु नै विभेदपूर्ण व्यवहार हो भन्ने आरोप लागिरहेको छ । बजेटको माध्यमबाट सत्तापक्षलाई थप सशक्त बनाउने र प्रतिपक्षलाई कमजोर पार्ने यो अभ्यास जनतामाझ असन्तोष पैदा गरिरहेको छ ।
बागमती प्रदेशसभामा हाल ११० सांसद छन् । जसमध्ये सत्तारुढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद गरी ६४ जना छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकीपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद विपक्षमा छन् ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते अगावै बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, सांसदहरूको लागि छुट्याइएको बजेट र त्यसको वितरण शैलीले आगामी दिनमा थप राजनीतिक विवाद र पारदर्शिताको सवाल उठाउने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।
