हेटौँडा | बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। आज आइतबार साँझ साढे ८ बजेदेखि सुरु प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। प्रदेश सरकारले यस पटकको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक समृद्धि र जनजीवन सुधारमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालू खर्चतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्चतर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। चालु खर्चले दैनिक प्रशासनिक र सेवा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम समेटेको छ भने पूँजीगत खर्चले प्रदेशको पूर्वाधार विकास र दीगो समृद्धिका लागि लगानीको रूप लिन्छ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमा प्रदेश सरकारले कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र अन्य स्रोतबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ उठाउने अपेक्षा गरेको छ। त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र सञ्चित कोष तथा अन्य विविध स्रोतबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्चका लागि उपलब्ध हुने अनुमान गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिँदै प्रदेश सरकारले २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसले सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ र उर्जा लगायत क्षेत्रका विविध परियोजनाहरूलाई सहयोग पुग्नेछ। यससँगै खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि पनि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसले स्थानीय विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्ने कामलाई गति दिनेछ।
सामाजिक विकासलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदान गरिएको छ। यसले स्वास्थ्य सेवा विस्तार, अस्पताल विकास, जनस्वास्थ्य कार्यक्रम र बिरामी सेवा सुधारमा केन्द्रित हुनेछ। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले कमजोर र विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ।
प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसले प्रदेशको मुख्य आर्थिक क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन कृषकलाई आधुनिक प्रविधि, बीउ, मल र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजनाहरू अघि बढाउनेछ। साथै, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले स्थानीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
अन्य मन्त्रालयहरूमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ७८ लाख, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९६ लाख, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र यातायात सुधारमा केन्द्रित कामहरू अघि बढाउनेछ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६२ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले दिगो वातावरण संरक्षण र वन संसाधन व्यवस्थापनमा जोड दिनेछ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई कर र अनुदानको रूपमा कुल १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
