हेटौँडा | बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा अनाधिकृत हस्तक्षेप भएको र मन्त्री–सचिवबीच दुव्र्यवहार भएको कार्यदलको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ। प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको तर्फबाट असार १२ गते गठित छानबिन कार्यदलले असार १७ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो।
चार सदस्यीय कार्यदलको निष्कर्ष अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा समन्वयहीनता, अनाधिकृत योजना समावेश, ऐन र नियमविपरीतका कार्यक्रम र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पाइएको छ। कार्यदलले मन्त्री र सचिवबीच जेठ ३१ गते राति नै विवाद भएको र त्यसले प्रक्रिया नै प्रभावित पारेको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूको सहमति विना नै धेरै योजना समावेश गरेको, पहिले नै सहमति भइसकेका कतिपय योजना बजेटबाट हटाएर नयाँ योजना थपिएको र बजेटमा भौगोलिक, जातीय र सामाजिक सन्तुलन नदेखिएको उल्लेख छ।
विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायका प्राथमिकताका योजना बेवास्ता गरिएको भन्दै कार्यदलले बजेट वितरणमा असमानता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
कार्यदलले आगामी बजेट निर्माणका लागि प्रदेशको आम्दानी स्रोतको आधारमा बजेट सिलिङ तय गर्ने, प्रदेश गौरवका योजना प्राथमिकतामा राख्ने र दोहोरिएका योजनाहरू हटाएर एकद्वार प्रणालीमा कार्यान्वयन गर्ने सुझाव दिएको छ।
कानूनविपरीत समावेश गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न, संस्थागत चालु खर्च शीर्षकका योजना फिर्ता गर्न र कम रकम भएका दोहोरो योजनाहरू हटाउन पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।
चार सदस्यीय कार्यदलमा एमालेबाट मधुसूदन पौडेल र केशवप्रसाद पोखरेल तथा कांग्रेसबाट रमेशकुमार महत र प्रभात तामाङ थिए।
प्रतिवेदनले बजेट निर्माणमा पारदर्शिता, समन्वय र नीतिगत स्पष्टता अभाव हुनु मुख्य समस्या भएको र राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना समावेश गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
