हेटौँडा | बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ। तर, पुँजीगत खर्चको गति भने अझै पनि सुस्तै देखिएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशले ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो विगतको भन्दा ३ प्रतिशत बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ४७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुँदै आएको थियो। आर्थिक अनुशासन र कार्यान्वयनमा सुधारका लागि दबाब बढिरहेका बेला यो वर्ष खर्चमा केही सुधार आएको हो। तर, अझै पनि झण्डै २५ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेको छैन।
चालु खर्च भने वृद्धि भएको छ। चालु वर्षमा चालु खर्च १० प्रतिशतले बढेर ७१.५ प्रतिशत पुगेको छ। पुँजीगत खर्च भने गत वर्षको ७९.४६ प्रतिशतबाट घटेर ७८.५० प्रतिशतमा झरेको छ।
विकास योजनामा खर्च गर्नुपर्ने पुँजीगत रकममा अपेक्षाकृत सुधार नआउनु प्रदेशको नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी र संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको संकेत हो।
२०७९/८० मा ७० अर्ब ३३ करोड बजेटमध्ये ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। त्यसपछि २०८०/८१ मा बजेट घटाएर ६२ अर्ब ७० करोडमा सीमित गरिए पनि खर्च प्रतिशत ६९ सम्म पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पुनः बढाएर ६४ अर्ब ५४ करोड बनाइयो र ७४ प्रतिशत खर्च भयो।
यद्यपि, प्रत्येक वर्ष १६–२० अर्ब रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुने क्रम रोकिएको छैन। यसले नीति र योजना कार्यान्वयनमा चुनौती कायम रहेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको ठहर छ।
चालु खर्च वृद्धि हुनुमा नयाँ संरचना र प्रशासनिक विस्तार मुख्य कारण रहेको बताइएको छ। गत असोजमा सरकारको संरचनामा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय थपिएको थियो। साथै विभिन्न निकाय र बोर्डमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको थियो।
विश्लेषकहरूका अनुसार खर्चको प्रतिशतमा सुधार हुनु सकारात्मक भए पनि पुँजीगत क्षेत्रमा सुधार नआउन्जेल प्रदेशको विकास आकांक्षा पूरा हुन गाह्रो देखिन्छ।
