हेटौँडा । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाका पीडितहरूले अझैसम्म न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले आगजनी र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा राखिएको आरोप लगाएका छन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिनका लागि गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको टोलीसँग मंगलबार अन्तर्क्रिया गर्दै पीडितहरूले आफ्ना पीडा र असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, हेटौंडा उपमहानगरकी मेयर मीनाकुमारी लामा, संविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेल, प्रदेश सांसद एकालाल श्रेष्ठ, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा र व्यवसायी अरुणराज सुमार्गी लगायत पीडित पक्षले घटनालाई “राजनीतिक आन्दोलनको नाममा भएको योजनाबद्ध अपराध” भन्दै सरकारको निष्क्रियता औंल्याएका छन्।
“२३ गते आन्दोलन थियो, २४ गते डकैती”
पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आन्दोलन र हिंसात्मक घटनालाई एउटै रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताए। “२३ गतेको आन्दोलन हामीले स्वीकार गरेका हौँ, तर २४ गतेको घटना आन्दोलन होइन, विशुद्ध डकैती थियो,” उनले भने। उनका अनुसार सुन, चाँदी, नगदसहित बोक्न सकिने सबै वस्तु लुटपाट गरियो र बाँकी जलाइयो। पौडेलले थप भने, “राज्यले न्याय दिन सकेन भने अब पीडितहरूको धैर्यको बाँध टुट्न सक्छ। यस्तो अवस्थाले आगामी चुनाव नै असम्भव बन्न सक्छ।”
हेटौंडा मेयर मीनाकुमारी लामाले युवाको नाममा संगठित समूहले देशमा अराजकता मच्चाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार आन्दोलनका सुरुवाती युवाहरू शान्तिपूर्ण थिए, तर पछि आएको अर्को समूहले लुटपाट र आगजनी गर्यो। “यदि समयमै कारबाही भएन भने देश गृहयुद्धको जोखिममा पर्न सक्छ,” लामाले चेतावनी दिइन्।
संविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेलले आफ्नै घरमा आगजनी भएको घटना सम्झिँदै भावुक बने। “राति पौने ८ बजे मेरो घर जलाइयो। दमकल आएन, प्रहरी आएन, कोही पनि आएन,” उनले भने, “आज संविधानकै नाममा कानुन निष्क्रिय भएको देख्दा पीडा लाग्छ।” उनले प्रहरीको निष्क्रियता पछाडि राजनीतिक दबाब रहेको आरोप लगाए।
भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले गृह मन्त्रालयको मौखिक आदेशका कारण प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको खुलासा गरे। “भिडियोमा कसैले ‘मैले घर जलाएँ’ भनेर स्वीकृति दिएको छ, तर प्रहरीले मुद्दा लिँदैन,” उनले भने।
व्यवसायी अरुणराज सुमार्गीले भने निजी क्षेत्र समेत त्रसित बनेको बताए। “देशमा दण्डहीनता मौलाएको छ, निजी क्षेत्र आतंकित छ। सुशीला कार्कीको आयोगले अब राजनीतिक होइन, तथ्यगत रूपमा काम गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले घटना बारे प्रत्यक्ष प्रमाण संकलनको क्रममा मंगलबार मकवानपुरका पीडितहरूबाट प्रत्यक्ष बयान सुनेको हो।
