हेटौँडा | गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मकवानपुरमा १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ । २१ सरकारी कार्यालयमा क्षति र १३४ वटा सवारी साधन जलाइएको तर दोषीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) स्कीम श्रेष्ठले माथिल्लो निकायबाट स्पष्ट निर्देशनको अभावमा सुरक्षा निकाय अलमलमा परेको खुलासा गरेकी छिन् ।
“घटनालगत्तै तोडफोडमा संलग्नहरूको पहिचान भइसकेको थियो, कारबाही सुरु गर्न खोज्यौं,” मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सहितको टोलीसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रजिअ श्रेष्ठले भनिन्, “तर दुई–तीन दिनमै ‘अहिले केही नगर्नू’ भन्ने निर्देशन आयो । काठमाडौँमा पक्राउ परेका व्यक्ति छुटेपछि जिल्लामा पनि खोजी कार्य रोक्यौं ।”
उनले पछि ‘फौजदारी कसुरमा कानुनबमोजिम अघि बढ्नू’ भन्ने अर्को निर्देशन आए पनि पहिलेको निर्देशनले गर्दा कारबाही प्रक्रियामा अन्योल छाएको बताइन् । “के गर्ने भन्नेमा स्पष्टता आए पनि कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशन पाएनौं,” उनले भनिन् ।
प्रजिअ श्रेष्ठले भदौ २३ गतेको आन्दोलन र २४ गतेको आगजनी तथा लुटपाटलाई फरक प्रकृतिको भएको बताइन् । “व्यक्तिगत प्रोफाइल र भिडियो फुटेज हेर्दा तोडफोडमा संलग्नहरू वास्तविक आन्दोलनकारी नभई विभिन्न आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू देखिन्छन्,” उनले भनिन् ।
न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले पनि यही कुरामा जोड दिँदै भदौ २४ गतेको घटनालाई “पूर्ण फौजदारी अपराध” को संज्ञा दिएका छन् ।
“२३ गतेको घटना एउटा आन्दोलनको क्रममा भयो । त्यो छुट्टै घटना हो,” अध्यक्ष कार्कीले भने, “तर २४ गतेको घटना आगजनी, लुटपाट र डकैतीसहितको पूरै फौजदारी अपराध हो । यसमा कुनै विवाद छैन ।”
उनले भ्रष्टाचारी भनेर कसैको घर जलाउन नपाइने र कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार, १३ वटा सङ्घीय कार्यालय, ८ वटा प्रदेश कार्यालय र २ वटा सार्वजनिक संस्थानमा तोडफोड तथा आगजनी भएको छ । जम्मा २५ कार्यालयका १३४ वटा सवारी साधन जलाइँदा मात्रै ४ करोड ८३ लाख ८४ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको छ ।
भवनमा भएको क्षतिमा सङ्घीय कार्यालयको ४ करोड ९७ लाख, प्रदेश कार्यालयको २ करोड ७२ लाख र सार्वजनिक संस्थानको ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ । समग्रमा ५ वटा कार्यालयमा सामान्य, १४ मा आंशिक र २ वटामा पूर्ण क्षति पुगेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न सरकारी कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय, उद्योगी–व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट विवरण माग गरिएको बताए ।
“घर जल्यो भनेर एक करोडको क्षति भयो भन्दैमा हुँदैन । त्यसको आधिकारिक निकायबाट प्राविधिक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ,” उनले भने ।
आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र जेलबाट भागेका कैदीका सम्बन्धमा वर्तमान कानुन अपर्याप्त रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । उक्त विषय समाधानका लागि विशेष अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको उनले जानकारी दिए ।
प्रजिअ श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई काम गर्नका लागि ‘घुमाउरो’ नभई ‘सोझो र स्पष्ट’ निर्देशन चाहिनेमा जोड दिइन् । “सुरक्षा निकायलाई सोझो भाषामा ‘गर्नेलाई गर, नगर्नेलाई नगर’ भन्ने आदेश आएमा काम गर्न सजिलो हुन्छ,” उनले भनिन् ।
आयोगको भ्रमणपछि गृह मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन आउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उनले केन्द्रको निर्देशनको अभावमा सुरक्षा निकायको मनोबल केही खसेको तर आफूहरू शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्षम रहेको दाबी गरिन् ।
आयोगले घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण भए उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गरेको छ ।
