हेटौंडा | मकवानपुरका १० स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गरिएको लेखापरीक्षणले ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता भएको देखाएको छ । जिल्लाका अधिकांश पालिकामा नियमविपरीत खर्च गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गर्ने र सोझै खरिद गर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । यी अनियमितताको कुल रकम १ अर्ब ४३ करोड ६७ लाख ३३ हजार पुगेको छ ।
सबभन्दा बढी अनियमितता हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भएको पाइएको छ, जहाँ कुल खर्चको १३.४५ प्रतिशत् रकम नियमविपरीत खर्च भएको देखिन्छ । यहाँ ४ करोड १९ लाख ६० हजार बराबरको अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ ।
मकवानपुरको वागमती गाउँपालिकामा विभिन्न सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको पाइएको छ । टेण्डरमार्फत् खरिद गर्नुपर्ने कार्यालय सामानहरु कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा सोझै खरिद गरिएको हो । विभिन्न सप्लायर्समार्फत् बजार मूल्य भन्दा धेरै तिरेर सामग्री खरिद गरिएको पाइएको छ । सोझै सामग्री खरिद गरेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ । १० लाख भन्दा बढी मूल्यका सामान खरिद गर्दा टेण्डर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि ५० लाख २५ हजार १ सय ४ रुपिया“का विभिन्न सामग्री सोझै खरिद गरिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कार्यालयका लागि चाहिने सामान सोझै खरिद गरिएको हो । कार्यालयका लागि आवश्यक सामग्री विभिन्न समयमा कोटेसनमार्फत् खरिद गरिएको र महालेखाले एकमुष्टरुपमा देखाएको पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झम्कनारायण घलानले दाबी गरे ।
कानुनी परामर्शदाता, खेदकुद प्रशिक्षक प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सहजकर्ता राख पाउने व्यवस्था गरेको छैन । तोकिएभन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने व्यवस्था छ । पालिकाले गाउँपालिका अध्यक्षको कानुनी सल्लाहकार १ जना तथा खेलकुद प्रशिक्षकका रुपमा ३ जना करारमा नियुक्त गरी ८ लाख ९ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा पनि सामान खरिदको काममा अनियमिता भएको पाइएको छ । एउटै पसलबाट एउटै प्रकृतिका सामान टुक्रा पारेर पटकपटक खरिद गरेर अनियमितता गरिएको छ । एउटै प्रकृतिका सामान खरिद गर्दा १० लाख भन्दामाथिको रकममा टेण्डर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पालिकामा कर्मचारी र पदाधिकारीको मिलेमतोमा ‘सेटिङ’ मिलेको पसलबाट पटकपटक सामान गरिद गरिएको पाइएको छ । अनियमितरुपमा सामान खरिद गरेकोमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ ।
राक्सिराङ गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको सवारीसाधन मर्मतमा एउटै कम्पनीलाई पटकपटक गरी कानुनविपरीत काम गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाले सोलार खरिद गर्ने काम र स्टेशनरी सामान खरिद गर्ने काममा पनि एउटै पसलबाट पटकपटक खरिद गरेको पाइएको छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा सेटिङका आधारमा सामान खरिद गरिएको छ । खरिद गरिएका सबै सामान बजार मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको छ ।
विद्यार्थी संख्या भन्दा बढी बालविकास सहजकर्ता प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको राष्ट्रिय न्यूनतम् मापदण्ड मार्गदर्शक पुस्तिका, २०७५ को प्रथम संशोधन, २०७७ बमोजिम न्यूनतम् २५ सम्म विद्यार्थी संख्या भएकोमा १ जना र २५ जना भन्दा बढी भए थप बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर, पालिकाअन्तर्गत् सञ्चालित विद्यालय बालविकास केन्द्रमा २५ भन्दा कम विद्यार्थी रहेका विद्यालयमा पनि २ जना बालविकास सहजकर्ता राखी संघ सशर्तबाट १० हजारका दरले र पालिकाबाट ५ हजारका दरले भुक्तानी भएको रकम नियमसम्मत् नदेखिएको महालेखाले भनेको छ ।
सूचना सम्प्रेषण तथा सामुदायिक रेडियो सञ्चालनका लागि एसके ट्रेडिङ सप्लायर्सबाट सामग्री खरिद गरेकोमा अनुदानबापत् ९ लाख ९७ हजार ७ सय ९० रुपिया“ भुक्तानी भएको छ । सामुदायिक रेडियो स्थापनाका लागि भवन निर्माणको चरणमा रहँदा रेडियो स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधिसहित द्विपक्षीय सम्झौता नभइ लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि भवन निर्माणको काम भइरहेकोमा प्राविधिक सामान खरिदमात्र गरी भण्डार शाखामा राखेको पाइएको थियो । यसरी रेडियो स्थापना तथा सञ्चालनमा पालिकाको भूमिका तथा खर्च व्यहोर्ने स्रोत उल्लेख नभइ भुक्तानी भएको थियो ।
थाहा नगरमा संघ तथा प्रदेश सरकारको स्रोतबाट शिक्षकको तलब भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा पालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी आव २०७९/८० मा कार्यपालिकाको निर्णयमार्फत् पालिकाअन्तर्गत् ७ सामुदायिक विद्यालयमा आधारभुत र माध्यमिक तहमा ११ शिक्षकलाई करार सम्झौता गरी आन्तरिक स्रोतशिक्षकका रुपमा पदस्थापन गरेको छ । आन्तरिक स्रोतशिक्षकको तलबमा कुल २० लाख खर्च लेखिएको छ । यसरी शिक्षकहरु करारमा नियुक्ति गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या, शिक्षणसिकाइ आवश्यकता, विषयविज्ञ शिक्षक जस्ता विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्नेमा सो नगरी खर्च लेखेको नियमसम्मत् नदेखिएको महालेखाले भनेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरिद कार्य गर्न नहुने तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (१) ख मा एक आर्थिक वर्षमा एकैपटक वा पटकपटक गरी एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट दश लाख भन्दा बढी रकमको सोझै खरिद गर्न नसकिने उल्लेख छ । पालिकाले उक्त वर्ष सोलार खरिदमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था पालना नगरी सोझै खरिद गरेको थियो ।
मनहरीले पालिकाअन्तर्गत् सञ्चालित २ विद्यालयले बाल विद्यार्थी संख्या शून्य हुदा पनि शिक्षक राखी वार्षिक ४ लाख ६२ हजार तलब भुक्तानी गरेको देखिन्छ । पालिकाले विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी राखी तलब भुक्तानी गर्दा राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने कार्य गर्नु नियमसम्म्त् नदेखिएको जनाइएको छ ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले नेपाल सरकारमातहतका सबै निकायहरुको आबश्यक कार्यक्रमका लागि आबश्यक बजेट व्यवस्था गरे पनि रकम नपुग भए तालुक निकायसँग माग गर्नुपर्नेमा पालिकाले आफ्नै बजेट विनियोजन भएको र भुक्तानी गरेको देखिएको छ । पालिकाले तालुक मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर खर्चको बिल भुक्तानी गरेको थियो ।
वागमती प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को दफा १६ मा स्थानीय सेवाका कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, कैलाश गाउँपालिकाले अधिकृत छैठौं/सातौं, सबइञ्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक पाँचौं, सकअ असिष्टेन्ट सबइञ्जिनियर, सहायक चौथो, सामाजिक परिचालक, हलुका सवारीचालक, कार्यालय सहयोगीलगायत ४४ पदमा कर्मचारी करार तथा ज्यालादारीमा नियुक्त गरी तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ । ऐनको व्यवस्थाविपरीत करार तथा ज्यालादारीमा २३ कर्मचारी नियुक्त गरी १ करोड २३ लाख ४ हजार ४६ रुपयाँ भुक्तानी गर्नु अनियमित देखिएको छ ।
पालिकाले प्रशासकीय भवन र १० बेड अस्पतालको बीचमा पर्खाल लगाउने काम २५ लाखको ३ वटा लागत अनुमान बनाइ कोटेशनबाट पर्खाल लगाउने कार्य गरेको देखिएको छ । मुल पर्खाल निर्माण सहजीकरणका लागि निर्मित ती ३ पर्खाल नियमविपरीत प्रक्रियाबाट निर्माण गरिँदा अनियमित भएको रकम २४ लाख १२ हजार २ सय ६६ रूपयाँ छ ।
भीमफेदी गाउँपालिकामा पालिकाअन्तर्गत् सञ्चालित विद्यालयले मापदण्डले तोकेभन्दा बढी शिक्षक राखेको देखिन्छ । मापदण्डले तोकेअनुसार शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात नमिलाइ शिक्षक नियुक्ति गर्दा राज्यलाई १० लाख २५ हजार थप व्ययभार पर्नु नियमसम्मत् देखिएन ।
पालिकाले लागत अनुमानको रानीखोला–धामीडाँडा–रानीभञ्ज्याङ ग्रामीण सडक निर्माण गर्न १ करोड १९ लाख ८६ हजार १ सय ७१ रूपयाँ २० पैसामा ठेक्का लगाएकोमा दुई पटकसम्म भेरिएसन गरी लागत अनुमान २ करोड ६१ लाख ४८ हजार २ सय ४४ रूपयाँ ९८ पैसा तथा सम्झौता १ करोड ४८ लाख ९५ हजार २ सय ८२ रूपयाँ ८० पैसा पु¥याएको छ । उक्त भेरिएसनबाट लागत अनुमान ३५.४८ प्रतिशत् बढ्न गएको छ । उपरोक्तमा प्रावधान बमोजिम सर्वोच्च कार्यकारी निकायले विज्ञ समूह गठन गरी आवश्यक जाँचबुझ गराइ प्राप्त सिफारिसबमोजिम भेरिएसन गर्नुपर्नेमा उक्त प्रक्रिया पूरा नगरी एक प्राविधिकले तयार गरेको भेरिएसन फारामलाई टिप्पणी उठाइ अध्यक्षबाट स्वीकृति प्रदान गरी भेरिएसन आदेश जारी भएको नियमसम्म्त् देखिएको छैन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ल्यापटप र सीसी क्यामेरा खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ । पालिकाले वार्षिक बजेटमा ल्यापटप, कम्प्युटर, सीसी क्यामेरा खरिद गर्न रकम छुट्याएको छ । यसरी एकै खालको सामान सीधै खरिदको सीमाभन्दा बढी खरिद गर्नुपर्दा खरिद विधि छनौट गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गर्नुपर्नेमा छोटो समयमा पटकपटक टुक्रा पारी खरिद गरेको छ । ‘यसरी खरिद गर्दा सामानको स्पेसिफिकेसन तयार नगर्ने, सामान प्राप्त भएपछि गुणस्तर जाँच नहुने, प्रतिस्पर्धा सीमित हुने कारण खरिद कार्य मितव्ययी हुनसक्ने देखिएन । तसर्थ, उक्त खरिद कार्य नियमसम्मत् देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ ।
पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्ने कार्य उल्लेख गरी सल्लाहकारहरु नियुक्ति गरी ७ लाख ३३ हजार ८ सय १५ रुपिया“ पारिश्रमिक भुक्तानी भएको देखिनु र ऐन÷नियममा नभएको सुबिधा सम्बन्धमा भुक्तानी भएको खर्च नियमसम्मत् नदेखिएको दाबी गरिएको छ ।
बकैया गाउँपालिकाले पेश गरेको विवरणअनुसार प्रदेश तथा संघीय सशर्तसमेतको १४ दरबन्दी नै नरहेको सबइञ्जिनियर १ (इलेक्ट्रिकल) लाई ४ लाख २८ हजार २ सय २०, कार्यालय सहायक ३ लाई १३ लाख ६ हजार ३ सय ७० र कृषि तथा पशुतर्फ ५ जनालाई ९ लाखसमेत जम्मा ९ कर्मचारी करारमा राखी खर्च लेखेको छ ।
संघीय शासन प्रणाली लागु भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि स्थानीय सरकारको कार्यशैली र व्यवहारमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । जनताको नजिकको सरकारका रुपमा परिकल्पना गरिएको स्थानीय तह अधिकांश ठाउँमामा ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र’ बन्दै गएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको नारा दिइए पनि वास्तविकतामा स्थानीयस्तरमा सुशासन र पारदर्शिताको अभाव खड्किएको देखिएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा नियम÷कानुनविपरीतका आर्थिक कार्य बढ्दै गएका छन् । विकास निर्माणका योजनामा व्यापक अनियमितता, सार्वजनिक खरिदमा मिलेमतो, अनावश्यक कर्मचारी भर्ना, बजेटको दुरुपयोग जस्ता समस्या बढ्दो क्रममा छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान सदुपयोग हुन नसकेको र स्थानीय स्रोतसाधनको उचित परिचालन नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने संयन्त्र अभाव र भएका निकायको प्रभावकारिता नहुँदा यस्तो समस्या जटिल बन्दै गएको छ । स्थानीय सरकारलाई प्राप्त व्यापक अधिकार सदुपयोग गर्नुको साटो दुरुपयोग बढ्दो क्रममा देखिन्छ । यसले स्थानीयस्तरमा विकास र सेवाप्रवाहमा नकारात्मक असर पारेको छ भने संघीयताप्रति जनताको विश्वास घट्न थालेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुने देखिदैन ।
नोट: ‘स्थानीय तहमा बढ्दो आर्थिक अनियमितता: मकवानपुरको उदाहरण’ भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारको विस्तृत समाचार हो ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, अनियमिततामा ‘सिंह’ बन्दै नजिकको सरकार’ ।
