हेटौँडा | संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि स्थानीय सरकारहरूको कार्यशैली र व्यवहारमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। जनताको नजिकको सरकारको रूपमा परिकल्पना गरिएको स्थानीय तह अधिकांश ठाउँमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र बन्दै गएको छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको नारा दिइए पनि वास्तविकतामा स्थानीय स्तरमा सुशासन र पारदर्शिताको अभाव खड्किँदो रूपमा देखिएको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा नियम कानून विपरीतका कार्यहरू बढ्दै गएका छन्। विकास निर्माणका योजनाहरूमा व्यापक अनियमितता, सार्वजनिक खरिदमा मिलेमतो, अनावश्यक कर्मचारी भर्ना, बजेटको दुरुपयोग जस्ता समस्याहरू बढ्दो क्रममा छन्। केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमको सदुपयोग हुन नसकेको र स्थानीय स्रोत साधनको उचित परिचालन नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ।
स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने संयन्त्रको अभाव र भएका निकायहरूको प्रभावकारिता नहुँदा यो समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। स्थानीय सरकारहरूलाई प्राप्त भएको व्यापक अधिकारको सदुपयोग गर्नुको साटो दुरुपयोग बढ्दो क्रममा देखिन्छ। यसले स्थानीय स्तरमा विकास र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पारेको छ भने संघीयताप्रति नै जनताको विश्वास घट्न थालेको छ। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन।
मकवानपुर जिल्लाको उदाहरण: स्थानीय तहमा बढ्दो आर्थिक अनियमितता
मकवानपुर जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहहरूमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरिएको लेखापरीक्षणले ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता भएको देखाएको छ। जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरूमा नियम विपरीत खर्च गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गर्ने र सोझै खरिद गर्ने जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। यी अनियमितताहरूको कुल रकम १ अर्ब ४३ करोड ६७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
स्थानीय तह अनुसार अनियमितताको अवस्था
सबैभन्दा बढी अनियमितता हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भएको पाइएको छ, जहाँ कुल खर्चको १३.४५% रकम नियम विपरीत खर्च भएको देखिन्छ। यहाँ ४ करोड १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको छ।
त्यसैगरी, बाग्मती गाउँपालिकामा २२.२४%, कैलाश गाउँपालिकामा २०.५०% र भीमफेदी गाउँपालिकामा ११.११% रकम अनियमित तरिकाले खर्च भएको पाइएको छ। यी पालिकाहरूमा क्रमशः १६ करोड ५७ लाख २१ हजार, १३ करोड ४४ लाख ५५ हजार र ७ करोड ३० हजार रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको देखिन्छ।
थाहा नगरपालिका, राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा पनि उल्लेख्य मात्रामा अनियमितता भएको देखिएको छ। इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा भने कुनै अनियमितता नभएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कस्तो अनियमितता ?
धेरै पालिकाहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रावधान विपरीत गएर दरबन्दी बाहिरका पदहरूमा कर्मचारी करारमा राखेको पाइएको छ। केही पालिकाहरूले आवश्यकता भन्दा बढी बाल विकास सहजकर्ता र शिक्षकहरू नियुक्त गरेको देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रावधान विपरीत गएर धेरै पालिकाहरूले ठूलो रकमको सामान सोझै खरिद गरेको पाइएको छ। केही पालिकाहरूले कानूनी सल्लाहकार, खेलकुद प्रशिक्षक जस्ता अनावश्यक पदहरूमा नियुक्ति गरी खर्च गरेको देखिएको छ। भने केन्द्रीय सरकारको निर्देशन विपरीत गएर केही पालिकाहरूले समानीकरण अनुदानबाट सवारी साधन खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
- कर्मचारी व्यवस्थापनमा अनियमितता: धेरै पालिकाहरूले स्थानीय सेवा ऐन विपरीत स्थायी प्रकृतिका पदहरूमा करार कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्। उदाहरणका लागि, बाग्मती गाउँपालिकाले मात्र यस्ता करार कर्मचारीहरूलाई ९० लाख भन्दा बढी तलब भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
- शिक्षा क्षेत्रमा अनियमितता: केही पालिकाहरूले विद्यार्थी संख्या भन्दा बढी शिक्षक नियुक्त गरेका छन्। थाहा नगरपालिकाले विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयमा समेत शिक्षक नियुक्त गरी वार्षिक ४ लाख ६२ हजार तलब खर्च गरेको पाइएको छ।
- सोझै खरिदमा अनियमितता: धेरै पालिकाहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ठूलो रकमको सामान टुक्रा-टुक्रा पारेर सोझै खरिद गरेका छन्। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले मात्र यस प्रकृतिको १ करोड ६२ लाख बराबरको खरिद गरेको पाइएको छ।
- अनावश्यक खर्च: केही पालिकाहरूले कानूनी व्यवस्था नै नभएका पदहरूमा नियुक्ति गरी खर्च गरेका छन्। बाग्मती गाउँपालिकाले अध्यक्षको कानूनी सल्लाहकार र खेलकुद प्रशिक्षक नियुक्त गरी ८ लाख भन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या: केही पालिकाहरूले विशेष उद्देश्यका लागि प्राप्त रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेका छन्। बाग्मती गाउँपालिकाले कोभिड-१९ खोप डिजिटाइजेशन र स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सुदृढीकरणका लागि प्राप्त रकम ल्यापटप खरिदमा खर्च गरेको पाइएको छ।
मकवानपुरमा देखिएको यो अवस्थालाई नेपालका अधिकांश स्थानीय तहहरूको प्रतिनिधि चित्रणको रूपमा हेर्नसकिने विश्लेषकहरुको व्याख्या छ । संघीयताको मूल मर्म नै स्थानीय स्तरमा जनताको पहुँच र सहभागिता बढाउनु भएतापनि दुर्भाग्यवश यो अवधारणा विकृत हुँदै गएको उनीहरु बताउछन। जनप्रतिनिधिहरूमा कानूनी ज्ञानको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, निगरानी संयन्त्रको कमजोरी, दण्डहीनताको संस्कृति लगाएतका कारण स्थानीय तहहरुमा अनियमितता बढेको उनीहरुको तर्क छ ।
स्थानीय सरकारहरूले जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ। संघीयताको सफलता नै स्थानीय तहको सफलतामा निर्भर छ। यदि हामीले यी समस्याहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेनौं भने संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।
- विश्लेषक
मकवानपुरका स्थानीय तहहरूमा देखिएको यो आर्थिक अनियमितताले जनताको करको पैसा दुरुपयोग भइरहेको देखाउँछ। यसले स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय व्यवस्थापन क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने, कानूनी ज्ञान बढाउनुपर्ने र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै, केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहहरूको नियमित अनुगमन र क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
मकवानपुरका स्थानीय तहमा पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजु ।
