भोजपुर | भोजपुरको अरुण गाउँपालिका–४ चरम्बी, बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त वडा घोषणा भएको छ । आइतबार गाउँपालिका अध्यक्ष शालिकराम खत्रीले वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त वडा घोषणा गर्नुभएको हो ।
वडाले स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८, बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि २०७९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेका मापक र सुचांकहरु पुरा गरेसँगै वडालाई औपचारीक कार्यक्रम आयोजना गरी बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त वडा घोषणा गरेको वडाध्यक्ष जंग बहादुर राईले बताए ।
वडाले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका– २०७८ र बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि –२०७९ अनुसारका ५१ वटा सूचकहरू पुरा गरेको छ । वडाले बाल बचाउको क्षेत्रमा १४ सूचक, संरक्षणको क्षेत्रमा १० वटा सूचक, बाल विकासमा ६ वटा सूचक, सहभागीमा ६ र संस्थागतमा जम्मा १५ वटा गरी ५१ वटा सूचक पूरा गरेको छ ।
पालिकालाई आगामी वर्ष स्थानीय शासन युक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने अभियान अन्तरगत प्याउली, चरम्बी हुदै ७ वटै वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरी पालिकालाइनै बालमैत्री स्थानीय शासनमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष शालिकराम खत्रीले बताए ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक , स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, बालमैत्री स्थानीय शासन निर्देशिका २०७८,घोषणा कार्यविधि २०७९, तथा विवाह सम्बन्धी विभिन्न ऐन कानुन, बालबालिका ऐन २०७५, बालश्रम निषेध ऐन २०५६, घरेलु हिंसा निषेध ऐन २०६६, अरुण गाउँपालिकाको बालबालिका सम्बन्धी नीति, नियम तथा आचारसंहिता २०८१ को पालना गर्दै अरुण गाउँपालिका ४ चरम्बीलाई पालिकाको दोस्रो बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त वडा घोषणा गरेको उपाध्यक्ष विनिता ढकालले बताइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै अरुण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खतिवडाले वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त वडालाई दिगोपना दिन पालिकाको तर्फबाट सदैव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाएर गरे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित राजनैतीक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय बुद्धिजीवी, बाल सञ्जालका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाहरूले बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त वडा घोषणा हुनु गर्वको विषय भए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लान निकै चुनौती भएको बताएका छन् ।
यसलाई पूर्णता दिन आगामी दिनमा वडाले प्रत्येक कार्यक्रममा बालबालिकाको सहभागिता बढाउनु पर्ने, बजेट तथा नीति नियममा सहभागिता गराउनुपर्ने, बालबालिका सँग सम्बन्धित हक अधिकारका बारेमा पुर्ण जानकार भई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बालबालिकाले पाउनुपर्ने नैर्सगीक अधिकारहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका विषयमा विशेष जोड दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।
बाल मैत्री वडा घोषणा गर्नमा विभिन्न तवरबाट सहयोग गर्ने बाल सञ्जाल, महिला सञ्जाल, स्वास्थ्य चौकी, वडाका विद्यालयहरू, महिला संयमसेवीका, टोल विकास संस्था लगायतलाई सम्मान समेत गरिएको थियो ।
