काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्बाट पारित भएको विवादास्पद नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाइदिएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित सो विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी हुन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक आइतबार राष्ट्रपतिबाट १५ बुँदे सुझावसहित संसद्मा नै फिर्ता गरिएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै नागरिकता विधेयक आइतबार संसद्मा फिर्ता पठाएकी हुन् ।
संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । १३ दिनमा नै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाइदिएकी हुन् । अहिलेको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुवाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिनेलगायत विषय समेटिएका थिए । हालको नागरिकता विधेयकको नागरिक समाजबाट चर्को आलोचना र विरोध हुँदै आइरहेको थियो ।
राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सन्देश यस्तो छ
- संसद्मा गहिरो गरी छलफल नभएकाले अझै गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह
- तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पालामा गठन भएको नागरिकता समस्या सुझाव आयोगको स्मरण
- नागरिकता’दयगत हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न आग्रह
- नागरिकताका सिद्धान्तमा स्पष्टताको खोजी गर्न आग्रह
- नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवाल सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व
- अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने
- यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने
- प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो
- तत्कालीन राजनीतिमा नाफाघाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त नहुने
- मधेसको भावना सम्बोधनका लागि स्थायी समाधान खोज्न आग्रह
- स्वघोषणा’दयगत गम्भीर ध्यानाकर्षण
- प्रादेशिक पहिचान’दयगत संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको
- अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको तथ्यको स्मरण
- तत्काल छलफल गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसद्लाई आग्रह
- संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्ने
राजधानी दैनिकबाट
