काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन-२ बाट नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलिने गरी भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाउँदै गरेको सम्बन्धमा भारतसँग निरीहताको निरन्तरता नयाँ पुस्तालाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
उनले ट्वीटरमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा अब नयाँ पुस्ताको आगमन भइसकेकोले अब नयाँ शिराबाट कुरा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘दार्चुलामा भेट्ने हो कि, काठमाडौंमा भेट्ने हो, कि दिल्लीमा भेट्ने हो, तय गरौं । तर निरीहताको निरन्तरता हाम्रो पुस्तालाई स्वीकार्य छैन,’ उनले लेखेका छन् ।
महाकाली नदीमा तुइन तर्दै गर्दा तुइन काटिएर नदीमा जयसिंह धामी हराउँदा, किनारमा जबरजस्ती सडक बनाउँदा गरिएको विस्फोटमा उच्छिटिएर आएको ढुंगा लागी ९ वर्षीय पवन महराको मृत्यु हुँदा र अहिले बहाव नेपालतर्फ धकेल्ने गरेर अनधिकृत पक्की संरचना बनाएको विरोध गर्दा भारतीय पक्षबाट भएको ढुंगा लागी बालबालिकाहरु घाइते हुँदा पनि सरकारले देखिने गरी केही नगरेको बताउँदै उनले सरकारको विरोध गरेका हुन् ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धेकेलेर भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाउँदै गरेकोमा नेपाली नागरिकहरुले त्यसको प्रतिरोध गर्दा भारतीय पक्षबाट हानिएको ढुंगाले नेपाली बालबालिका घाइते भएको र एक वर्षभित्र ३ पटक ढुंगामुढा भइसकेको समाचारहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भारतसँगको हाम्रै द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताविपरीत कार्य भइरहँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनेर रमिता मात्रै हेरिरहनु हदैसम्मको गैर-जिम्मेवार कार्य भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । साथै सरकारको गैरजिम्मेवारीले स्थानीय नेपाली नागरिकहरु प्रतिरोधमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता भएको र विभिन्न संरचना बनाएर महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलिँदा र त्यहाँका स्थानीय नेपाली नागरिकहरु प्रतिरोधमा उत्रिरहँदा ठूलो दुर्घटनाको जोखिम बढाएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘भारतीय पक्षबाट महाकालीको बहाव परिवर्तन गर्ने, नदी तथा किनारमा अनधिकृत संरचना निर्माण गर्ने, ढुंगामुढा गर्ने जस्ता कार्यहरु आपसी सदभाव बिगार्ने, दुखद, अतिक्रमणकारी र भर्त्सनायोग्य छन्,’ पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यहरू नगर्न, बनाउँदै गरिएका र बनिसकेका अनधिकृत संरचनाहरु भत्काउन भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल सरकारले भारतसँगका हाम्रा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका आधारमा आफ्नो सीमा र नागरिकको रक्षा गर्न यथाशिघ्र कूटनीतिक पहल सुरु गरिहाल्न, घाइते तथा पीडितहरुको औषधी उपचार, सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्दै सीमा सम्पदाको संरक्षक र नागरिकलाई अभिभावकत्वको अनुभूति हुने गरी प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न आग्रह गर्दछौं ।’
