इटहरी | धरानमा खानेपानीको महसुल वृद्धिविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले यस आदेशमार्फत धरानमा बढाइएको खानेपानीको महसुल तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
धरान १७ निवासी भीमबहादुर खड्काले गत साउन २४ गते धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले गरेको महसुल वृद्धिको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। आइतबार उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय विमल सुवेदी र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलाशले यो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि, अदालतले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै भदौ २ गतेको लागि पेशी तोकेको थियो। अदालतले उक्त मितिमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो, जसपश्चात् दुवै पक्षको बहस सुनेर आइतबार निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
यस आदेशसँगै धरानमा खानेपानीको महसुल वृद्धिको निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ। यसले खानेपानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई थप दबाब परेको छ। मेयर साम्पाङले महसुल वृद्धिविरुद्ध आन्दोलनरत १० राजनीतिक दलहरूसँग गरेको तीन बुँदे सहमति लागू गर्न दबाब बढेको छ।
धरानमा साउन १ गतेदेखि खानेपानीको महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको थियो, जसले नगरमा असन्तुष्टि र अशान्ति निम्त्याएको थियो। अदालतको यो आदेशले खानेपानी महसुल वृद्धिविरुद्ध उठेको विवादलाई कानुनीरूपमा समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ।